नेपाल-भारत विद्युत व्यापारको ११ बुँदे सम्झौतामा के छ ? (दस्तावेजसहित)

काठमाडौं । नेपाल र भारतको विद्युत व्यापार सम्झौताले गत पुस १९ (जनवरी ४) औपचारिक रूप पायो । नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले काठमाडौंमा उक्त सम्झौतापत्रमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरे । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा नेपाल र भारतबीचमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको कुरा बहुप्रचारित छ ।

यहाँ सम्झौताका ११ बुँदालाई केलाइएको छ :-

कोप २६ ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलनमा नेपाल र भारतले गरेको शून्य उत्सर्जनको सवाललाई पनि नोट गरेर भएको सम्झौतामा ११ वटा बुँदा छन् ।

बुँदा नम्बर १ मा दुवै पक्षले साझा हित हुने नेपाल र भारतको दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको लागि आवश्यक कदम चाल्ने भनिएको छ । क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको लागि प्रशारण लाइन निर्माण, भएको प्रशारण लाइनको अधिकतम प्रयोगदेखि दुई देशका लागानीकर्तालाई नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

यहाँ ‘क्षेत्रीय सीमापार विद्युत व्यापार’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । तर, त्यो नेपाल र भारतमात्रै हो कि बंगलादेशमा पनि हो खुलाइएको छैन ।

बुँदा नम्बर २ मा दुई देशले विद्युत व्यापारको लागी आफ्ना संस्था बनाउने र ती संस्थाबाट विद्युत व्यापारको कारोबार हुने लेखिएको छ । ती संस्थालाई नियामक निकायको स्वीकृति हुने बताइएको छ ।

बुँदा नम्बर ३ मा दुई देशका सरकारले बनाएका संस्थाले आपसमा विद्युत बिक्री तथा खरिद गर्न सम्झौता गर्ने छन् भनिएको छ । यो सम्झौता दुई देशले स्वीकृत गरिएको जलविद्युत गृहबाट मध्ये तथा दीर्घकालमा गर्न सकिने भनिएको छ । यहाँ प्रयोग भएको ‘स्वीकृत गरिएको जलविद्युत गृह’ नेपालले वा भारत कसले स्वीकृत गरिएको वा दुवैले भन्ने खुलाइएको छैन । खासगरी चिनियाँ लगानीका विद्युत नकिन्ने भारतको ‘रिजर्भेसन’ यही बुँदा हो ।

पुस २५ गते कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चीनले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किन्नेबारेमा भारतले असहमति प्रकट गरेको सुनाएका थिए । आफूहरूले ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरी निर्माण भएको विद्युतलाई चीन सरकारले उत्पादन गरेको भन्न नमिल्ने कुरा राखेको र त्यसको लागि अझै छलफल हुने उनले प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

बुँदा नम्बर ४ मा सम्बन्धित निकायले विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्दा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा लेखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ५ मा अगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने उल्लेख छ । यसो गर्न दुवै देशलाई हित हुने खालका लगानीदेखि प्रशारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बुँदा नम्बर ६ मा विद्युत व्यापार सम्झौताको समयावधि वा आयतन बढाउन दुई देशका जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी र जोइन्ट वर्किङ ग्रुपले ध्यान दिनेछन् भनिएको छ ।

बुँदा नम्बर ७ मा इनर्जि अकान्टिङ, सेड्युलिङ, डिस्प्याच आदिका काम दुई देशका नियामक निकायको प्रावधान अनुरुप हुने लेखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ८ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनासाथ सम्झौता सुरू हुनेछ र त्यो २५ वर्ष लागू हुने तथा त्यसपछि हरेक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने भनिएको छ । तर, दुवै देशमा कुनै एकले छ महिना अगाडि जानकारी दिएमा सम्झौता अन्त्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ९ मा दुई पक्षको सम्झौताले दुई देशका अरु दुईपक्षीय वा अरु देशहरूसँग भएका सम्झौतामा भएका कुराहरूमा कुनै प्रभाव हुने छैन लेखिएको छ । यो बुँदाले नेपालले चीनसँग वा भारतले भुटानसँग यस्तै विद्युत व्यापार सम्झौता गरेमा कुनै असर नहुने संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

बुँदा नम्बर १० मा दुई पक्षको सम्झौताको व्याख्यामा कुनै समस्या आएमा नेपाल र भारतका ऊर्जा व्यापारको लागी बनेका दुई देशका जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी तथा जोइन्ट वर्किङ कमिटीले बसेर छलफल गरेर टुंगो लाउने लेखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ११ मा दुवै पक्षको सहमतिमा यो सम्झौतमा कुनै पनि बेला संसोधन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।