५ सय शय्यासम्मका केन्द्रीय अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा (भिडिओ)

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयावह अवस्था आउन लागेकोतर्फ संसदीय समितिलाई सचेत गराएका छन् । उनले केन्द्रीय अस्पतलाहरूका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी तत्काल चाहिएको बताए ।

मंगलबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा सो दरबन्दीका लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नभए ५ सय शय्याका केन्द्रीय अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्था रहेको बताए ।

हाल सञ्चालनको क्रममा रहेका ५, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनको लागि दरबन्दी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन उनले समितिका सदस्यसँग आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी अस्पतालहरू बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिए पनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

पोखरेलले भने, ‘अर्को एउटा नीतिमा आएको हामीले नसक्ने काम पनि छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ ५ जना डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो । जुन सम्भव छैन । मुख्य अर्थमन्त्रालयबाट यो दरबन्दी र ओएनएमलाई पास गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याइ दिनुहुन्छ भनेर मैले अन्तिम अनुरोध गरेँ । केन्द्रीय अस्पतालमा हामीलाई १५ देखि १६ हजार तुरुन्तै चाहिनेछ । यो भएन भने हाम्रा ५ सय बेडका केन्द्रीय अस्पताल हुँदैनन् । र, आगामी दिनमा बन्दै गरेका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालको एउटा प्रस्तावित दरबन्दीको आर्थिक पाटोमा नेपाल सरकारले दिएन भने ती अस्पताल चल्दैनन् । अर्थबाट यसको क्लियरेन्स आयो भने बल्ल यी ५, १०, १५ बेडका अस्पतालमा भौतिक संरचनाका साथसाथै ह्युमन रिसोर्स पूर्ति हुने देखिन्छ । नत्र भने यी चाहीँ नचल्ने हुन कि भन्ने हामीलाई डर छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रोग लाग्नै नदिने गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. विमला पौडेल (राई) ले जनचेतनामुलक कार्यक्रममा ध्यान दिएर निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

नेकपा एसकी सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा) ले जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । प्रादेशिकस्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरूबाट जनताले सेवा लिन नपाएकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।

जनताले सेवा नपाउने अस्पतालमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।