रेमिट्यान्सको सदुपयाेगमाथि बहस- गौरवको उत्पादन आयोजना सञ्चालन

विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका क्रममा भएको कमाइ आफ्नो देशमा पठाउने रकम अर्थात रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा छ । निरन्तर क्रियाशील श्रमशक्ति बाहिरिनु देशको लागि दुर्भाग्य हो । त्यस्तै रेमिट्यान्सको प्रयोगको विषय पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमशक्ति विदेश जाँदा भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बाट भरथेग भएको नेपालको अर्थनीति सधैं चर्चासँगै जोखिममा देखिन्छ ।

कोरोना महामारीले युवाहरुको विदेशयात्रा रोकिएपछि रेमिट्यान्स प्रभावित बन्यो र नेपालको आर्थिक अवस्था सोचनीय बन्न पुग्यो । कारण विभिन्न हुन सक्छन् । तर, नेपालमा रहेको श्रमशक्ति स्वदेशमै काम गर्न तयार छैन । यो अवस्था निर्माण हुँदा र श्रम बजारमा जान तयार भएको जनशक्ति उपयुक्त काम देशभित्र पनि नपाउने र बाहिर जान पनि नपाउने अवस्थामा हुँदा मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना हुने र डिप्रेसनलगायतका कारण सामाजिक समस्या विकराल बन्ने अवस्था छ । सहज बन्दै गएको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको आय विश्व राजनीतिक दबाबका कारण फेरि संकटमा फसेको छ ।

रुस-युक्रेन युद्ध, इजरायल-हमास युद्ध जस्ता घटनाले पनि रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्ने र नेपालको अर्थतन्त्र झन झन जटिल बन्दै गएको छ । कोरोना महामारीपछि क्रमशः रेमिट्यान्समा सुधार देखिएकैले सरकार र नेताहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोकेर उत्पादनमूलक काममा लगाउने र आर्थिक परनिर्भरता अन्त्य गर्नेतर्फ नेता, अर्थविद्, अभियन्ता कसैको पनि ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

जोखिममा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको सुधार र ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेशिँदा उनीहरुको घरपरिवारले भोग्नुपर्ने मानसिक तथा आर्थिक पीडाको अन्त्य गर्न भने युवा जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा रोक्न सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनु अत्याश्यक भैसकेको छ ।

कोरोना महामारीपछि विदेशिएका धेरै युवाहरु आफ्नो मुलुक फर्कन थालेपछि केही बौद्धिक सर्कलमा रेमिट्यान्सको विकल्प के हुनसक्ला, रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउन के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस चलेको थियो । तर, त्यसले आकार ग्रहण गर्नु पहिले नै कोरोना महामारीको अवस्थामा सुधार आउन थालेर फेरि युवाहरु विदेशिने र रेमिट्यान्सको प्रतिशतमा वृद्धि हुने अवस्था बनेपछि विकल्पको बहस त्यतिकै सकिएको छ । जोखिममा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको सुधार र ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेशिँदा उनीहरुको घरपरिवारले भोग्नुपर्ने मानसिक तथा आर्थिक पीडाको अन्त्य गर्न भने युवा जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा रोक्न सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनु अत्याश्यक भैसकेको छ । केही बुद्धिजीवीले बहस चलाएका छन् ।

भौतिक तथा प्राविधिक विकासले गति लिइरहेको अवस्थामा त्यसको उपयोग गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिएको खण्डमा युवा पलायन रोक्न र विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेशमै फिर्ता गराउन सम्भव छ । तर, यसको लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । आज देशभित्र कृषिमा उद्यम व्यवसाय गरिरहेका हजारौं युवालाई सरकारले विभिन्न समयमा दिने भनेको सहुलियत ऋण तथा कर्जा अनुदान आश्वासनमै थन्क्याएको छ । कतिपय सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा भएका सहुलियतहरुलाई बीचमै रोक्ने खालका कामहरु भएका छन् ।

थुप्रै महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियत कर्जा दिएर पछि व्याज अनुदानको रकम नदिएपछि महिला उद्यमीहरु विलखबन्दमा परेका छन् । देशभित्र काम गर्ने सहज वातावरण नभएपछि व्यवसाय बन्द गर्दै विदेशिने श्रमशक्तिको लाम बढेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ठूला व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई मात्र ऋण प्रवाह गर्ने र त्यसको जोखिमको भागीदार साना लगानीकर्ताहरुसमेत बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यो कुरामा सुधार गरेर साना लगानीकर्ताहरुलाई समेत सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहहरुमार्फत कृषि, पशुपालन, साना व्यवसाय गर्न इच्छुक ग्रामीण युवाहरुलाई प्राविधिक सहयोग, बीउबिजनमा अनुदान, बजारको व्यवस्थापन जस्ता कुरामा सहयोग गर्ने हो भने युवा पलायन रोक्न टेवा पुग्नसक्छ । तर, भएका कामहरुमै निरन्तरता नहुने, अनुदान तथा सहुलियत दुरुपयोग हुने र नकारात्मक सूचकहरु निर्माण हुने अवस्थाप्रति भने सचेत हुन जरुरी छ ।

अध्यागमन विभागले हालै जारी गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थायी बसोवास गर्ने गरी ७० हजार ९१५ नेपाली विदेशिएका छन् । स्थायी बसोबासका लागि विदेश जानेमा ३६ हजार ६६३ पुरुष र ३४ हजार २५१ महिला छन् ।

अध्यागमन विभागले हालै जारी गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थायी बसोवास गर्ने गरी ७० हजार ९१५ नेपाली विदेशिएका छन् । स्थायी बसोबासका लागि विदेश जानेमा ३६ हजार ६६३ पुरुष र ३४ हजार २५१ महिला छन् । विभागका अनुसार यस अवधिमा देश छाड्ने नेपालीको संख्या १६ लाख तीन हजार ८३६ छ । जसको ४.४२ प्रतिशत नेपाली स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यले बाहिरिएका छन् । सन् २०२३ मा विदेश जाने नेपाली नागरिकको प्रमुख गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बनेको छ । दोस्रो गन्तव्य मुलुक भारत र तेस्रोमा कतार छ । चौथो मलेसिया, पाँचौं साउदी अरब, छैटौं अस्ट्रेलिया, सातौं प्रमुख गन्तव्यमा जापान छ ।

यो सूचकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा रेमिट्यान्सको वैकल्पिक बहस चलाउन ढिला भइसकेको छ । एकातिर विदेशिनेहरुको तथ्य र तथ्यांक यस्तो अत्यासलाग्दो छ भने अर्कोतर्फ देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको सही परिचालन नहुँदा अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ । रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा विलासितामा ज्यादा खर्च भएको छ । घरजग्गा, गाडी खरिद गर्ने, सेवामूलक वा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गरेको छ । नागरिकले आफूले ल्याएको रकमसमेत ठीक ठाउँमा लगानी गर्न र त्यसको सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम राज्यले विश्वासिलो ढंगले सुरु गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था नहुने हो भने अर्थतन्त्रमा झन् निरासा फैलनेछ ।

यसर्थ, राज्यले प्राप्त रेमिट्यान्स विदेशिएको श्रमशक्तिले गौरव गर्ने राजकीय व्यवहार गर्नुपर्छ । विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नागरिकहरुलाई लगानी गर्ने अवसरसहित राष्ट्रिय गौरवका उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने रेमिट्यान्सको वैकल्पिक बहस चलाउन ढिला भइसक्यो । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।