सावधान गणतन्त्रवादीहरू !

राजतन्त्र पक्षधर भनिने नानाथरि शक्तिहरूको आडमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा उनको पक्षमा क्रेज बढ्दै गएको छ । विगतमा करिब ३० वर्ष शासन गरिसकेका राजतन्त्रवादी शक्तिहरूले हाल मुलुकमा ३४ वर्षदेखि शासन गरिरहेका लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक दलहरूलाई चुनौती दिन थालेका छन् । यो चुनौती स्वाभाविक हो वा प्रतिगामीहरूको अनावश्यक सलबलाहटमात्र ? अब विश्लेषण गर्नैपर्ने भएको छ ।

मुलुकका गणतन्त्रवादी भनिएका पार्टीहरूबीच चरम वैमनस्य, असमझदारी र षड्यन्त्र भइरहेको बेला राजतन्त्र फर्काउने अभियान तीब्र रूपमा चलिरहेको छ । गणतन्त्रवादी पार्टीहरूका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू नै राजाको पक्षमा खुल्न लागेपछि गणतन्त्रवादी दलहरू पनि झस्किन थालेका छन् । मुलुक परिवर्तनका लागि हिजो ठूलै योगदान गरेका भनिएका दलहरूले नै सत्तामा पुगेपछि जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसक्दा आमजनतामा चरम निराशा र असन्तुष्टि पलाएको छ । गणतान्त्रिक राजनीतिक दलको उद्देश्य केवल मिलीजुली सत्तामा जाने र राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनेबाहेक अर्को देखिएको छैन । जनता-मतदाता आफूले जिताएका अधिकांश जनप्रतिनिधिबाट नै असन्तुष्ट बनेका छन् । जनतामा व्याप्त तमाम निराशा, असन्तुष्टि, अस्थिरता, अन्योल र आर्थिक संकटका कारण यस्तो अवस्था आउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

यतिखेर केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरू नेपाली समाजमा अराजकता सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लागेका छन् । तर, नेपाली नेताहरूमा भने वैचारिक र सैद्धान्तिक एकरूपता देखिँदैन । मुलुक विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताबाट आक्रान्त छ भने विकास निर्माणका काम ठप्पप्रायः छन् । नेताहरूमा भ्रष्टता र सैद्धान्तिक विचलन प्रशस्त छ । जनताले नीतिगत तहमा कुनै परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक पार्टीहरूभित्र तमाम सैद्धान्तिक गञ्जागोल छन् ।

गठबन्धनको सरकार देश र जनताप्रति त्यति जिम्मेवार देखिँदैन । फगत सरकार बनाउन र टिकाउन जेजस्ता हर्कत गर्न पनि तयार छ । सरकार आफैंले राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता बढाउँदैछ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण एवं अस्थिरताले मुलुक आहत भएको छ । चारैतिर असन्तुष्टि, अशान्ति, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । युवाहरूको डरलाग्दो विदेश पलायनले देश रित्तिन थालेको छ । उद्योग-व्यापार क्षेत्र झनपछि झन धराशायी बन्दैछन् । सरकार, न्याय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा पटक्कै विश्वास छैन । आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरतालगायत चारैतिर निराशाजनक अवस्था छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकमै यस्तो अवस्था किन आयो ? वर्तमानमा देखिएको अराजकता नियन्त्रणमा सरकार असफल भइरहेको छ । अनेकौं आशंका उब्जिएका छन् । जनतामा बढ्दै गएको यो असन्तुष्टि र निराशासँगै राजावादीहरूको सक्रियतालाई कसरी मत्थर पार्ने र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आँच आउन नदिन अब गर्नैपर्ने विषयहरु के के हुन् ? अब गणतन्त्रवादी दलहरु गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।

राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण एवं अस्थिरताले मुलुक आहत भएको छ । चारैतिर असन्तुष्टि, अशान्ति, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । युवाहरूको डरलाग्दो विदेश पलायनले देश रित्तिन थालेको छ । उद्योग-व्यापार क्षेत्र झनपछि झन धराशायी बन्दैछन् । सरकार, न्याय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा पटक्कै विश्वास छैन ।

विगतमा नेपाली जनताले आफ्नो सुखद भविष्यका लागि लामो संघर्ष गरेका हुन् । व्यवस्था बदल्ने नाममा जनताले धेरै त्याग, तपस्या र ठूलो बलिदानी दिनुपरेको हो । तर, बिडम्बना, जनताको त्याग र बलिदानीले नेताहरूको अवस्था बदलियो, जनताको अवस्था भने बदलिएन । सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा मोलमोलाइ मात्र चलिरहेकाले जताततै अराजकता र विकृति बढिरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र देशको आर्थिक समृद्धिको मामिलामा गणतन्त्रवादी सरकारहरू असफल जस्तै भएका छन् । नेताहरूबाट नै भ्रष्टाचार, बेथिति, विभेद र उत्पीडनका अनगिन्ती श्रृंखला बढ्दै गएपछि संसदवादी दलहरू र व्यवस्थाप्रति जनविश्वास नराम्ररी खस्किनु अन्यथा होइन ।

२०४६ सालदेखिको दलीय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने हाम्रा नेताहरू संवैधानिक, राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन र सार्वजनिक जीवनको सदाचारमा पूर्णतः असफल भएका छन् । पार्टीहरूका निर्देशन कार्यकर्ताले र नेताका कुरा जनताले मान्ने-पत्याउने स्थिति छैन । आपसी अविश्वास पनि बढ्दै गएको छ । कार्यकर्ता र जनताले निरन्तर त्याग र बलिदान गर्दै आएका छन् भने नेतृत्व वर्गले निरन्तर अवसरमात्रै लिँदै आएका छन्  । नेता एवम् जनप्रतिनिधिहरूले जनपक्षीय काम गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप आफ्नै पार्टीविरूद्ध-आफ्नै नेताविरूद्ध विद्रोह र संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । दलीय व्यवस्थामा यो नै सबैभन्दा गम्भीर विषय हो ।

हाम्रा गणतान्त्रिक दलका प्रवृत्ति, व्यवहार र बानी जनमुखी बन्न सकेनन् । उनीहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेन । विगतदेखि वर्तमानसम्मका नेता, कार्यकर्ता र शासक-प्रशासकका तमाम कमी-कमजोरी र गल्तीहरू छन् । हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै नेपाली सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट आमजनताका आकांंक्षा र आवश्यकताहरूको सम्बोधन भएको देखिँदैन । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटका कारण हालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वप्रति तमाम प्रश्नहरू उठेका छन् ।

यतिखेर देशको राजनीतिक स्वाभीमान र मर्यादा सबैभन्दा बढी गिरेको छ । मुलुकमा असमानता, द्वन्द्व, अशान्ति, बेथिति, विकृति, विसंगति एवं अराजकता बढेको बढ्यै छ । नेपाली राजनीतिक चरित्र धुमिल र अपारदर्शी बन्दैछ । तर, सरकार भने गठबन्धनका नाममा सत्ताको लुछाचुँडी र भागबन्डामा मात्रै केन्द्रित छ । यस्तो विषम अवस्थामा जनताले राजनीतिक विकल्प खोजेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

जनताको त्याग र बलिदानीले नेताहरूको अवस्था बदलियो, जनताको अवस्था भने बदलिएन । सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा मोलमोलाइ मात्र चलिरहेकाले जताततै अराजकता र विकृति बढिरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र देशको आर्थिक समृद्धिको मामिलामा गणतन्त्रवादी सरकारहरू असफल जस्तै भएका छन् ।

त्यसो त यतिखेर राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको ठूलो मास व्यवस्थाविरूद्ध नभई राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको कार्यशैलीप्रतिको आक्रोश हो । राजावादी भनिनेहरुको कुनै स्पष्ट गन्तव्य, विचार र मार्गचित्र भने देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूका कमजोरीलाई औंल्याएर र असन्तुष्टिलाई समातेर सडकमा भीड जम्मा गर्ने प्रयासले झन् अराजकता बढ्ने निश्चित छ । केही प्रतिगामी शक्तिहरूको सलबलाहटले मात्रै यति ठूलो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने प्रयास केवल कल्पनामात्र हुनसक्छ ।

यता राजसंस्थाको पक्षमा पछिल्लो समय जनमत बन्दै गए पनि राजावादीहरू एउटै मुद्दामा एकजुट हुन भने सकेका छैनन् । राजसंस्थाको नारा लगाए पनि उनीहरू सबैले आआफ्नै स्वार्थ बोकेर हिँडिरहेको अवस्था छ । राप्रपालाई चुनावमा बलियो शक्ति बन्नुपरेको छ । कमल थापालाई आफ्नो धरापमा परेको राजनीति जोगाउनुपरेको छ । दुर्गा प्रसाईंलाई बैंकको ऋण मिनाहा गराउनुपरेको छ । पार्टीका अवसरवादी नेता कार्यकर्ताहरूले अवसरका लगि आआफ्ना पार्टीमा बार्गेनिङ गर्नु छ । केही अन्य ससाना संगठनहरूलाई आफ्नो अस्तित्व देखाउनु छ । केही शक्तिले सडकमा अराजकता सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु छ । सायद यसैकारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले खास रूपमा कुनै पार्टी वा शक्तिलाई पनि पूर्णतः विश्वास गरिहालेको अवस्था भने देखिँदैन ।

गणतान्त्रिक नेताहरूमा देखिएको सत्ताको लुछाचुँडी, षड्यन्त्र, धोकाधडी र अविश्वासको पराकाष्ठाका कारण राजतन्त्रवादी शक्तिहरू यतिखेर बढी मात्रामा सलबलाएका छन् । दलहरूकै कमी-कमजोरीले राजावादी अभियानलाई बल पुगेको हो । यसैको बहानामा मुलुकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्न थालेका छन् । मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुने दिशामा परिस्थिति जान थालेको छ । गणतान्त्रिक पार्टीहरूले आशातीत काम गर्न नसकेपछि आमजनता स्वभावतः कि नयाँ पार्टीहरूका पक्षमा लाग्ने भए कि त राजतन्त्र पुनरागमनको पक्षमा ।
त्यसो त अहिले नै आमजनताले व्यवस्थाकै विकल्प खोजिसकेका भने छैनन्  । हाम्रा गणतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूले जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत पूर्णतः गुमाइसके भनेर ठोकुवा गर्न पनि मिल्दैन । तर, यस्तै बेथिति र खराबीहरूको बढोत्तरी यही रुपमा भइरहने हो भने अन्ततः आमनेपाली जनता व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने निर्णायक मोडमा नपुग्लान् भन्न सकिन्न ।

तसर्थ, गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चिन्तनशैली, जीवनशैली र कार्यशैली पूर्णतः परिवर्तन गर्नैपर्छ । जनताको चरम निराशाको अन्त्य, देशमा अराजकताको अन्त्य, बेरोजगारीको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि दलहरू सावधान हुनु र सच्चिनुको अर्काे कुनै विकल्प छैन ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)