ऋणको पासो, लघुवित्तको जालः राजनीति लाभ लिने क-कसको चाल ?

विराटनगर । मेडिकल व्यपारी दुर्गा प्रसाईँले मंसिरको पहिलो साता हिन्दू राष्ट्र स्थापना र राजतन्त्रको पुर्नस्थापनाका लागि भन्दै आन्दोलन गरे । प्रसाईँ नेतृत्वको समूहको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा लघुवित्तबाट ऋण लिएका र मधेसका विपन्न परिवारको उल्लेख्य सहभागिता थियो । प्रहरी प्रशासनको रिर्पोटमा पनि सो आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश मिटरब्याजीको फन्दामा परेका र ऋणको भारले थिचेकाहरू रहेको उल्लेख छ ।

दुर्गा प्रसाईँले भनेजस्तो २/४ दिनभन्दा आन्दोलन चर्काउन त सकेनन् । उनको आन्दोलनमा विराटनगरका उद्योगी व्यापारीले साथ र सहयोग गरे । प्रसाईँले व्यापारीकै सहयोगमा आन्दोलनका लागि खर्चको जोहो गरे । आर्थिक तरलता, ब्याजदर र ऋण मिनाहजस्ता ‘पपुलिष्ट’ एजेण्डासहित व्यवस्थामाथि नै धावा बोले । उनको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्रविरोधीले टाउको उठाएको भन्दै प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आग्रहसहित सर्वदलीय बैठक नै डाकेका थिए ।

आर्थिक समस्याको जगमा राजनीतिको दाउपेच

आर्थिक अभाव थेग्न नसकेपछि २०७९ माघ १० गते इलामका प्रेम आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरे । यो घटना आर्थिक कारणले जन्माएको एक सामाजिक विद्रोह थियो । सोही वर्षको माघ २४ गते झापाका कुखुरा पालक किसानले राजमार्गमा कुखुरा र अण्डा फालेर विरोध गरे । उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाएपछि झापाको मुक्ति चौकमा उनीहरूले जिउँदै कुखुरा र अण्डा फालेका थिए ।

धनकुटाका किसानको बन्दाकोबी बिक्री नभएपछि खेतबारीमै कुहियो । प्रतिकेजी २ रूपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि किसानले बारीबाट बन्दा उठाउने जाँगर चलाएनन् । उत्पादनले बजार नपाउँदा समस्या खेपेका कृषक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ताकेताले थप चिन्तित छन् ।

एनआईसी एसिया बैंकले लिलामी गर्ने भन्दै इटहरीमा व्यवसायी विक्रम श्रीको घरमा सेक्युरेटी गार्ड नै राख्यो । झापामा पनि ऋणीको घरमा बैंकले सेक्युरेटी गार्ड पठायो । पछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि बैंकहरू व्याक भए ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रूपैयाँ नाफा आर्जन गरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘सामन्ती’ बनेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले संस्थागतरूपमै विरोध पनि गरिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाले दिएको मानसिक पीडा, सामाजिक अवहेलना, सामाजिक दुर्व्यवहारका घटना धेरै छन् ।

सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीका साझा संस्था मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दे आएका छन् । राष्ट्र बैंक र सरकारविरुद्ध आन्दोलन र धर्ना जारी छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने र दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेको छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल नेपालको अर्थतन्त्र केही सीमित व्यापारिक घरानाको हातमा पुगेको भन्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । केही सीमित व्यापारिक कब्जामा बैंक, फाइनान्स कम्पनी, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू रहेको उनको आरोप छ । तीनले आफ्नै उद्योगमा लगानी गर्ने र आफूमात्रै नाफा कमाउने गरिरहेको रिजाल दाबी गर्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा आम सर्वसाधारण नपुगेपछि बाध्य भएर सहकारी र लघुवित्तको शरणमा सर्वसाधारण पुग्ने गरेको उनको तर्क छ । कागजी झन्झट, पहुँचको अभावका कारण बाध्य भएर लघुवित्त र सहकारीमा पुगेका सर्वसाधारणलाई वित्तीय संस्था र सहकारीले डुबाएपछि यसको फाइदा राजनीतिक रूपमा लिन खोजिएको रिजाल बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, बेरोजगारी र वित्तीय संस्थाका ऋणी तथा पीडित साथै असन्तुष्ट समूहलाई अहिले आन्दोलनमा ‘यूज’ गराउने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष राकेश सुराना भन्छन्, ‘बैंक र वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याको फाइदा राजनीतिक रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ ।’

उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै उनले ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु, यसलाई देखाएर राजनीतिक चलखेल सुरू भएको उनको भनाइ छ ।

खस्कँदो औद्योगिक वातावरण

कोशी प्रदेशमा रहेको विराटनगर जुट मिलले देशकै पहिलो उद्योगको इतिहास बनाएको छ । तर, यहाँको औद्योगिक वातावरण दिनदिनै खस्कँदो छ । उद्योग संगठन मोरङका अनुसार करिडोरका उद्योगहरूले ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कटौती गरेका छन् । २० प्रतिशत उद्योग बन्द छन् । बन्द भएका धेरै उद्योगहरू कपडा बुन्ने टेक्सटायल उद्योग छन् ।

पछिल्ला ५ वर्षमा कोशी प्रदेशमा सिमेन्ट उद्योगहरू खुलेका थिए । तर, आर्थिक संकट र किंकर अभावले केही वर्ष पनि टिकेनन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार कोशीका ७ सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा १ सय अर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । औद्योगिक करिडोरका वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, कच्चा छालालगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन कटौती गरिएको छ । वनस्पति घिउको उत्पादन ८९ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना प्राय सबै उद्योगले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेर बैंकको ब्याजमात्र तिरेर बस्न बाध्य भएको बताउँछन् । उत्पादन कटौतीले ३० प्रतिशत मजदुरको रोजगार गुमेको छ । कोशी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ५० हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्यांक छ । कोशी प्रदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब ३ लाख मजदुर छन् । काम गरिरहेकाहरूले पनि आलोपालो गर्दा आम्दानी घटेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि मजदुरले काम पाएका छैनन् ।

निर्माण क्षेत्रका श्रमिकमध्ये कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांक छैन । जिफन्टका अनुसार भवन निर्माण र कन्स्ट्रक्सन काम ५० प्रतिशतले घटेको छ ।

लघुवित्तको जाल

आर्थिक वर्ष २०८०/८१को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको अध्ययनले गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले लघु कर्जाको सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाख कायम गरेको थियो । त्यस बेला एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तमा सरदर ब्याजदर १६.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमाथि लघुवित्तले सेवा शुल्कको नाममा समेत ऋणीसँग पैसा असूल गरिरहेका छन् ।

कर्जा लगेर कुनै पनि सानो व्यवसाय चल्न र फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन । अध्ययनका अनुसार ३० प्रतिशत ऋणीले ५० हजारभन्दा कम रकमको मात्र कर्जा उठाएको देखाएको छ । लघुवित्तका १८ प्रतिशत ऋणीले ४१ प्रतिशत रकम लगेको देखिन्छ ।

सो रकम केही टाठाबाठाको हातमा पुगेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्तमा रहेका ५१ लाख बचत खातामध्ये ९५ प्रतिशतले १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम बचत गरेको देखिएको छ । लघुवित्तमा साढे ४ खर्ब ऋण प्रवाह हुँदा डेढ खर्बमात्र बचत परिचालन भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्था सम्मबाट कर्जा लगेको देखिन्छ । एकै ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको औँल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुल ऋणीमध्ये दुई वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११.७ प्रतिशत, तीनदेखि पाँच वटाबाट लिने ५.६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटाबाट लिने ०.८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने ०.१ प्रतिशत रहेका छन् ।

यसरी लघुवित्त संस्थामा कारोबार गर्नेहरू डुप्लिकेशन हुँदा ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । यो समस्याले लघुवित्त संस्थाको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्दा घरखेत नै लिलामी हुन थालेको छ ।

रोजगारी कटौती भएपछि बेरोजगार बनेका मानिसहरूले समयमा सावाँ ब्याज तिर्न नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूको धितो कब्जा गर्न थालेपछि लघुवित्त पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन् । लघुवित्त पीडितहरूले देशव्यापी संघर्ष समिति नै गठन गरेर देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको छ ।

सम्पर्कमै छैनन् ५६१ सहकारी

सहकारीको दर्ता र कारोबारको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ अन्तर्गत दर्ता भई कारोबार गर्ने भनी विभाजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार देशभर २९,८८६ सहकारी सञ्चालनमा छन् । संघ र प्रदेश अन्तर्गत रहेका सहकारीको संख्या न्यून छ । कुल संख्याको ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह मातहत छन् । प्रदेश सहकारी रजिस्टार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा कूल १०७७ सहकारी सञ्चालनमाछन् । यस मध्ये ५०० सहकारीमात्रै नियमित सम्पर्कमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बाँकी ५७७ सहकारीहरूले रजिष्टार कार्यालयमा विवरण अद्यावधिक गराएका छैनन् । रिपोर्ट नबुझाउने तथा अनुगमनमा नभेटिएका ४९ वटा सहकारीलाई विवरण बुझाउन वा खारेज गर्न सूचना निकालिएको छ । ५६१ सहकारी सम्पर्कमा नआएको र रिपोर्ट नबुझाएको कोशी प्रदेशको सहकारी रजिस्टारको कार्यालयले जनाएको छ । उच्च जोखिममा रहेका यी सहकारीमा कति लगानी छ ? कति शेयर सदस्य छन् ? बचत पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? यकिन छैन ।

समुदाय र शेयर सदस्यका बीचमात्र काम गर्नुपर्ने भएपनि सहरका केही सहकारी ग्राहक केन्द्रित भएर आर्थिक कारोबार गरिरहँदा समस्या तिम्तिएको सहकारी अभियान्ता बताँउछन् । विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, बिर्तामोडलगायतका ठूला सहरका सहकारीमा समस्या रहेको सहकारी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले बताए । कानूनी रूपमा हेर्दा शेयर सदस्यजस्तो देखिए पनि सहरका अधिकांश सहकारीले ग्राहक केन्द्रित कारोबार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सेयर सदस्य बनाए पनि सदस्यहरूले सहकारी कसरी चलिरहेको छ, अवस्था के छ भन्ने सम्मको जानकारी राख्न सक्दैनन् । व्यापारीहरूलाई लक्षित गरेर निक्षेप सङ्कलन गर्ने सहकारीहरूले बजारका व्यापारीहरूको ठुलो पैसा सहकारीमा लैजाने गरेका छन् । प्रदेश भित्र रहेका तुलसी सहकारी, बराह बचत तथा ऋण सहकारी र अम्बे सहकारीमा समस्या आएपछि यसका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् ।

तुलसी सहकारीले विराटनगर, दमक र उदयपुर गरी १० हजार बचतकर्ताको करिब डेढ अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको तथ्यांक छ । यस्तै धरानको बराह बचत सहकारीले बचतकर्ताको १४ अर्ब रकम हिनामिना गरेको छ । अहिले नगरपालिकाले समस्या समाधनको पहल थालेपनि बराहको समस्या सुल्झिहाल्ने अवस्था छैन ।

मंसिरमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको अम्बे सहकारीले ६१ करोड बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । सहकारीका अध्यक्षसहित अन्य ४ जना सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यीबाहेक कोशी प्रदेशका साना ठूला २० भन्दा बढी सहकारीले निक्षेप हिनामिना गरेको प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिकास्तरमै नियमन र अनुगमन गर्ने भएकाले कति सहकारीको अवस्था प्रदेश सरकारलाई थाहासमेत नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारीलाई नियमन गर्ने कोपोमिस प्रणालीमा ७० प्रतिशत सहकारीहरू गएका छैनन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँदै कोपोमिस प्रणालीमा कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको सहकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।