प्राधिकरणभित्र अर्बौंका ४ वटा लुट- राजीनामा गर्दैमा पुरुषोत्तमलाई कानून र विधिले दिन्छ छुट ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल अख्तियारदेखि संसदीय समिति र मन्त्रालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मको अनुसन्धानमा परेर ठूलाे भ्रष्टाचार काण्डमा प्रत्यक्ष मुछिएको प्रमाणित हुन थालेपछि राजीनामा दिएर हिँडेका छन् । नेपाल प्रेसले शुरुदेखि उठाएको ३ अर्बभन्दा बढी घोटालाको टेरामक्स काण्ड,एमडीएमएस काण्ड, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रोयल्टी काण्डका साथै अन्य खरिद काण्डका फाइलमा जताततै पुरुषोत्तम भेटिएपछि उनी कतैबाट उम्किने अवस्था थिएन । अचानक राजीनामा दिएपछि उनले आफ्ना गल्तीको दोष अरुलाई लगाएर मिडियामार्फत ट्रायल गर्न थालेका छन् । खनालविरुद्ध सम्भवतः विशेष अदालतमा मुद्दा दायर होला । तर, यो आलेख भने के राजीनामा दिएपछि अर्बौं लुट प्रकरणमा जे बोले पनि छुट हुन्छ ? त्यसैमा केन्द्रित छ ।

नेपाली समाजमा मरेको बाघको जुँगा उखेल्ने कामलाई साहसपूर्ण मानिँदैन । प्रसङ्ग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गत मङ्गलबार २४ गते राजीनामा दिई बाहिरिएका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले त्यसको भोलिपल्ट अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त कुण्ठाजनित झूटा आरोप र देहायअनुसारका तथ्यहीन, कपोलकल्पित एवं भ्रामक कुराहरूको प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित छ । यसबीच थुप्रै अनलाइन तथा छापामाध्यमहरूमा यससम्बन्धी समाचारहरूले बजार गर्माएको पनि छ ।

याे पनि पढ्नुस् : भ्रष्टाचारको छानबिन भइरहेका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले दिए राजीनामा

प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले दबाब दिएर राजीनामा गराएको, स्वयं खनालले त्यहाँ कार्यरत डा. सुरेन्द्रलाल हाडालाई अध्यक्ष बनाउने भए राजीखुशी छाड्ने प्रस्ताव गरेको, टेरामक्स तथा एमडीएमएस प्रणाली खरिदमा भएका घोटाला तथा अर्बौं राजस्व हिनामिना काण्डसँग उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले कारबाहीबाट बच्न राजीनामा दिएको भन्ने समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुकको सरकारी संस्थाको राजनैतिक नियुक्तिबाट आएको प्रमुखले उत्तराधिकारी पनि चयन गर्न सक्ने हैसियतको स्रोतबारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अवैध रुपमा मोबाइल सेट भित्रिएको र यसबाट राज्यलाई बर्सेनी अर्बौंको राजस्व हानि-नोक्सानी भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गरिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी मन्त्रालयले छापामार शैलीमा छानबिन गरी तैयारी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको भन्ने भनाइ झूटो देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी मन्त्रालयबाट अनावश्यक छानबिन गरी महालेखापरीक्षकबाट पनि नऔंल्याइएका तथ्यहरू बाहिर ल्याउने काम भयो पनि भनिएको छ । एमडीएमएस (MDMS) को ठेक्का सम्झौताबमोजिम सम्झौताको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७६ पुसमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम चार वर्षसम्म पनि ज्यूँका त्यूँ रहेको, प्राधिकरण आफैंले वेबसाइटमा राखेका कागजातहरू हटाएको, खरिद कानूनका सबै प्रावधानलाई तोडमोड गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, त्यहाँका लेखा प्रमुखले यस प्रणाली खरिदमा अनियमितता रहेको र भुक्तानी गर्न गैरकानूनी दबाब थेग्न नसकी राजीनामा गर्न बाध्य भएको, अरबको खाडीमा ५०-५२ डिग्रीको तातो घाममा काम गरी कमाएको ज्यालाबाट एउटा मोबाइल सेट घरमा ल्याउन खोज्दा विमानस्थलमा खोस्न लगाउने र यसका लागि पनि खैरो बजारसँग जोडिदिने गरी पुष्टि गर्न खोजिएको जस्ता कुराहरू अझै पनि अनुत्तरित नै देखिन्छ ।

मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गर्ने छानबिनले संवैधानिक निगरानी निकायलाई सहयोग तथा सन्दर्भको रूपमा टेवा पुर्‍याइरहेको हुन्छ नै । आयोगको छानबिनलाई यसले स्वभावतः टेवा पुर्‍याएको पनि छ । खनाल आफैं आयोगले प्रतिवेदन माग गरी लिन खोज्दैछ भन्ने छुसी सूचनाका आधारमा मन्त्रालयमा आई मन्त्रीसँग त्यो रिपोर्ट नपठाउन अनुनयविनय गरेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन र छानबिन कार्यका लागि विस्तृत अध्ययन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण आवश्यक पर्ने भएकाले यो काम कहीं पनि चौबाटोमा बसेर गरिँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले खास गरी आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन मिल्दैन । छानबिनबाट प्राप्त तथ्य तथा नतिजाहरूलाई आवश्यकतानुसार मन्त्रालय आफैं वा अन्य ट्राइबुनल वा निगरानी निकाय वा अदालतबाट सुनुवाइ हुने हो ।

याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्स खरिदको व्यवसायिक पक्ष र भुक्तानी प्रणालीमा खुलेआम अनियमितता, यसरी हुँदैछ अर्बौंको अनियमितता

थप पनि पढ्नुस् : सरकारी बजेट खर्चेर प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरणको काउन्टर, टेरामक्सको लबिङ गर्न गोप्य गोष्ठी (भिडिओ)

जहाँसम्म राजस्व छलीको कुरा छ, त्यहाँ भनिएका कुनै पनि कुरा तथ्यमा आधारित छैन । छानबिन समितिले लिखित रुपमा पटक पटक पत्राचार गरी एमडीएमएस (MDMS) खरिदका सन्दर्भमा छानबिन समितिलाई प्रदान गरेको कार्यादेशअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कागजात प्राधिकरणबाट माग गरेकोमा प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराएका कागजातहरुको आधारमा छानबिन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तत्पश्चात एमडीएमएस (MDMS) खरिदका सम्बन्धमा छानबिन समितिले औंल्याएका कैफियतहरुको बारेमा मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग लिखित जानकारी मागेकोमा मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउनुको साटो प्रायोजित रुपमा केही अनलाइन सञ्चारमाध्ययमबाट एमडीएमएस (MDMS) छानबिनका सम्बन्धमा विषवमन गर्ने एमडीएमएस (MDMS) खरिदमा अनियमिततामा संलग्न प्राधिकरणका कुनै पनि पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने कार्य कानूनी राज्यको खिलाफ हुनेछ ।

टेरामक्स प्रणालीबाट बर्सेनी कल बाइपासद्वारा हुने बीसौं अर्ब राजस्वमा भैरहेको छली नियन्त्रण हुने थियो, यसलाई नागरिकका सूचनामा प्राधिकरणले अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्न खोज्यो भनी निस्तेज पारियो भन्ने भनाइ पनि झूटो देखिन्छ । उनी राजस्व आर्जन गर्न दिलोज्यानले लागेको भ्रम दिन सफल देखिन्छन् । तर, यो कुनै पनि कोणबाट प्रमाणित हुँदैन नै । साथै हालै प्रकाशमा आएको नेपाल सरकारले पाउने रोयल्टी राजस्वमा छलकपट गर्न उनले सघाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस् : टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियार पस्यो- प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व २० पदाधिकारीसँग बयान (सूचीसहित)

थप याे पनि पढ्नुस् : ८८ लाख डलरका शंकास्पद ‘मालवस्तु’ आएपछि भन्सारको पत्राचार, अनि खुल्यो टेरामक्सको अर्बौं भ्रष्टाचार

हालै सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा नेपाल टेलिकमका जिम्मेवार अधिकृतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा Fraud Monitoring System पहिलेदेखि नै जडानमा रहेको तथा Traffic Monitoring र Revenue Assurance System समेत पहिलेदेखि नै जडान र सञ्चालनमा रहेको भनी दिएको जवाफ र खनाल आफैंले अन्तर्वार्तामा ‘अन्य मुलुकमा सेवाप्रदायक अपरेटरको प्रणालीमा स्वतः जोडिएको हुन्छ’ भन्नु संयोगमात्र हुनसक्छ र ? सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले प्राधिकरण अध्यक्षलाई ‘VOIP बाट हुने चुहावट हाल विद्यमान नै नरहेकोमा तपाईंहरुलाई किन TERAMOCS चाहियो ?’ भनी प्रश्न गर्दा निवर्तमान प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भनेका थिए- ‘२०७६ मा Tender गर्दा VOIP नियन्त्रण भन्ने थियो, Tender रद्द गरियो । तर, पछि २०७८ सालमा सर्वोच्चको आदेशपश्चात पुनः Tender Award गरियो, त्यो बेला हामीले Bargaining गरेर Quality of Service: QoS, Drive Test Equipment र Call Drop Monitoring को व्यवस्था थप गरेको हो ।’

यहींबाट प्रस्ट हुन्छ कि यो TERAMOCS को Tenderको बखत राखिएका प्रावधानहरुबाट Substantial रुपमा Deviate गरेर ठेक्का लगाएको देखिन्छ । यो खरिद प्रकरणमा रहेको चरम अनियमितता हो । अहिलेको सूचना प्रविधिको द्रुतत्तर विकासको युगमा लण्डन वा वासिङ्गटन डीसीमा सम्पर्क गर्दा ओटीटी प्लेटफर्महरू ह्वाट्स एप, भाइबर, म्यासेञ्जरबाट सहजै गर्न सकिने अवस्थामा मोबाइल वा फोनको उपयोग घट्नु स्वाभाविकै हो । खनालले टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणाली नेपाल सरकारका कार्यक्रम भन्नु ‘माथिको लाज छोप्न मुन्तिरको कपडा लगे’ जस्तै हो ।

उद्दण्ड स्वभावका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफैं लेखेर कार्यक्रममा थप्न लगाएको टेरामक्स प्रणाली र अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा राखेको तर्कका भरमा यो सरकारी कार्यक्रम हुन सक्दैन । यथार्थमा यी दुइटै कृत्य त्यहीको नेतृत्वले खुराफाती गरेर घुसाउन लगाएको र यसबापत तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीलाई चुनाव खर्च र अर्थ मन्त्रालयका चाटुकार पदाधिकारीलाई भन्सार राजस्व बढ्ने ललीपप देखाएर गरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार प्रणालीको नियामकलाई सर्वसाधारणको सूचनामा पहुँच त संविधानले नै बर्जित गरेको हो । तर, सधैंभरि चित्तमा लागिरहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई त्यही सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा गरेको फैसलालाई भेनराइज सोलुशनका तर्फबाट गएको नजरानाले छेकिदिएपछि यो कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको पनि हुन गएको छ । यसरी मुद्दामा जान खनाल आफैंले दुरूत्साहन गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू रहेका छन् ।

खासमा टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणाली खरिद कानूनअनुसार वस्तु वा मालसामान खरिदबाट गरिनुपर्ने हो । तर, त्यसो गर्दा धेरै खुराफाती गर्ने ठाउँ नपाएपछि परामर्श खरिदमा गएको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले यहाँ ‘मलाई श्रीमती चाहिएको होइन, बाआमालाई बुहारी चाहिएकोले विवाह गर्नुपरेको हो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । प्राधिकरणको नेतृत्वलाई एकै पटकमा थुप्रै कमिशन रूपी कालो धन आवश्यक परेपछि यो फण्डा सतहमा आएको देखिन्छ ।

मन्त्रालय सुपर रेगुलेटर बन्न आयो । स्वायत्त नियामक प्राधिकरणलाई मातहतको वा अधिनस्थ निकाय मानी बजेट पनि बनाउन नदिने जस्ता हस्तक्षेपमूलक क्रियाकलापबाट पूरै नियन्त्रण कायम गरियो भन्ने भनाइ पनि सत्यतामा आधारित देखिँदैन । प्रसिद्ध लेखक तथा विचारक जाँ ज्याक रूसोले ‘मानिस जन्मिँदा स्वतन्त्र भए पनि जीवनका हरेक पलमा ऊ बन्धनमा रहिरहनुपर्ने हुन्छ (A man is born free but everywhere he is in chain)।’ एउटा स्वतन्त्र नागरिकका हकमा त यस्तो छ भने सार्वजनिक हैसियत रहेको संस्थाले सम्पूर्ण कुरामा स्वायत्त हुन खोज्नु आफैंमा सर्वसत्तावादी चरित्रको प्रदर्शन भन्नैपर्ने हुन्छ ।

याे पनि पढ्नुस् : खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्ससँग नेपाल टेलिकम सशंकित, ग्राहकको गोपनीयता जोगाउन खोज्दा प्राधिकरणको धम्की !

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियार पस्यो- प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व २० पदाधिकारीसँग बयान (सूचीसहित)

हुन त मन्त्रालयले आमसञ्चार, दूरसञ्चारलगायतका मामिला हेर्ने भएकाले स्वभावतः सुपर रेगुलेटरको भूमिकामा रहन्छ नै । तर, उनले भनेको सुपर रेगुलेटर सम्पूर्ण आर्थिक प्रशासनिक मामिलाहरुमा सरकारी नियम कानूनको बन्धन नरहनुपर्ने हो । कारण- नियामकले सबै कामकारबाहीहरु आफैं गर्न पाउनुपर्ने र यसमा अरू सरकारी नीति-नियम पालना गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ भन्ने नै हो । व्यवहारमा प्राधिकरण आफैंले नै बजेट प्रस्ताव गर्ने हो, मन्त्रालयले सरकारी नीति-नियमअनुरूप रहे भएको जाँची अनुमोदनसम्म गर्ने हो । तर, मन्त्रालयका केही खराब नियतका पदाधिकारीहरूले खनाल जस्तै खुराफातहरुको लहैलहैमा लागी आफूखुशी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लगाउने, भ्रष्ट गतिविधिलाई प्रश्रय हुने वातावरण मिलाउने गरी कार्यक्रममा हेराफेरी गर्ने जस्ता काम भएको देखिन्छ । यो चाहिँ खनाल जस्तै प्रवृत्तिका दुष्टहरूले हुर्काएको कुप्रथा भन्ने गरिन्छ ।

प्राधिकरण अध्यक्षले भनेको जस्तो दूरसञ्चार प्राधिकरण ‘स्वायत्त’ निकाय चाहिँ होइन । यो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम गठन भएको संस्था हो र उक्त ऐनको दफा ४ मा नै प्राधिकरणलाई ‘स्वशासित’ संस्था भनिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ मा कहींकतै ‘स्वायत्त’ भन्ने शब्द नै भेटिँदैन । खनालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४, सार्वनजिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ एवं सुशासन ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ को राम्रो अध्ययन गरुन् फुर्सदको समयमा !

याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्स खरिदमा त्रुटिको चाङ, सर्वोच्चको आदेश अवज्ञादेखि राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धको उल्लंघन

थप याे पनि पढ्नुस् : खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी

प्राधिकरणले मस्यौदा गरेर पठाएको नयाँ दूरसञ्चार ऐन मन्त्रालयले संसदमा लगेर पास गराइदिएन भन्नु पनि बौद्धिक दिवालीयापन बाहेक केही पनि होइन । कानून निर्माणले धेरै चरणहरूको पालना गर्नुपर्ने र सबैलाई हरेक सन्दर्भमा लागू हुने सामान्य कानूनले पूर्णता पाउनुअघि व्यापक जनसहभागिता समेतको दरकार पर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सबैले बुझेको कुरा प्राधिकरणले मस्यौदा गरेर पठाएको दूरसञ्चार ऐन-विधेयक प्राधिकरण सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिएको विनियमावली प्रकृतिको भएकोले अगाडि बढाउन नसकेको र यसमा थुप्रै बिचौलियाहरूले आफ्ना स्वार्थहरू मात्र घुसाएको तथ्य पनि बिर्सन हुन्न । कामको प्रकृतिअनुसार प्राधिकरणको सारभूत संलग्नता र परामर्श आवश्यक पर्ने कुरामा दुई मत नहुनसक्छ । तर, कुकुरलाई मासु पैंचो दिए जसरी कानून निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणमा सुम्पिनु मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीसमेतको अक्षमताबाहेक केही होइन । यद्यपि नयाँ परिवेशको कानून बनाउन अति नै ढिलो भएको कुरामा सबै सहमत देखिन्छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति राख्न दिएन भन्नु अर्को संविधान विपरीतको भनाइ हो भन्नैपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ को उपधारा (२) तथा (४) ले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने र कर्मचारीका सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून सोही आयोगको परामर्शबाट मात्र बनाउन सकिने Mandatory Provision लाई यो भनाइले उल्लङ्घन गरेको छ । हुन त आफ्नो जीवनको कुनै पनि कालखण्डमा गुणवत्ता, योग्यता, प्रतिस्पर्धा जस्ता कर्मचारी/जनशक्ति व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षमा सामेल हुन नपरेको व्यक्तिले यसो भन्नु स्वाभाविकै मान्नुपर्ला ।

याे पनि पढ्नुस् : इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्सको अर्बौं घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जोगाउन चलखेल

थप याे पनि पढ्नुस् : इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बीसौंको संख्यामा प्राविधिक जनशक्ति लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पास भएका तर संख्याका कारण नियुक्तिको लागि सिफारिसमा पर्न नसकी वैकल्पिक र अस्थायी योग्यता सूचीमा रहेका योग्यतम जनशक्ति लिनसक्ने तर प्राधिकरणले लिन नसक्नुलाई अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ । खुराफातीहरूले आफ्ना मान्छे र माथिका ठूला मान्छेका नातेदार प्राधिकरणमा राख्न खोजेकोले यस्तो अवस्था आएको हो । हुन पनि खनाल शुरूमा गोरखापत्रको पाँचौँ तहमा निवेदन र सोर्सफोर्सका भरमा जागिर खाई पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै त्यही सोर्सफोर्सकै बलमा अधिकृतमा बढुवा भएको एक महिना नहुँदै प्राधिकरणमा सरूवा भएर आएका र अहिलेसम्म त्यसरी नै बढुवा भै आएका र २०७६ सालमा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्‍याएर सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष भएका हुन् । उनका सानिमाका छोरा दीपेश आचार्य, पूर्वसञ्चार सचिव श्रीराम पौडेलका छोरा सन्तोष पौडेल सबै प्राधिकरणमा हालीमुहाली चलाउनेमध्येमा पर्छन् । नालायकहरूले भरिएको जमातमा Merit, Competition, Qualification जस्ता कुरा पच्दैन । शुरूवाती चरणको स्कुलिङ यसरी नै भएकाले प्राधिकरण खनाल र उनका यी अनुयायी/उत्तराधिकारीहरूबाट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा जसरी व्यवहार हुनु कुनै नौलो कुरा नहुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

याे पनि पढ्नुस् : लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

यो पनि पढ्नुहोस् :  रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै क-कसले पाए नोटका गड्डी ?