के हुँदैछ हेटौँडा सडक विस्तार ? यसो भन्छ डिभिजन सडक

हेटौँडा । लामो समयबाट चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहेको हेटौँडा सडक विस्तारको योजना अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सडक विस्तारकोलागि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले गत असारमा पुनः सूचना प्रकाशन गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको कारण रोकिएको विस्तार अभियानले अब भने निरन्तरता पाउने देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुस १७ गते महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार तयारीपछि घरजग्गा धनीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि सडक विस्तार कार्यले अब निरन्तरता पाउने देखिएको हो ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा १० राप्तिपुलसम्मका ९४ जना घर धनीले हालेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य हुने देखिएको हो । एसियन हाइवे अन्तर्गत ४ लेनको सडक निर्माणको लागि मुख्य सडकको बिचबाट दाँयाबाँया २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले गत असारमा निकालेको ३५ दिने सूचनाको कार्यान्वयनको लागि तयारी सुरु गरेको छ ।

स्थानीय राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डा समेत बनाउँदै आएको विस्तार अभियानलाई घर धनी तथा व्यापारीको समर्थनमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले पटक-पटक आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्दै आएपछि रोकिएको सडक विस्तार अभियानलाई पछिल्लो समय हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारको पक्षमा विभिन्न निर्णय, सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्दै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशपछि विवादको अन्त्य हुने संकेत देखिएको हो ।

सडक विस्तारको पक्षमा यतिबेला बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलदेखि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिनाकुमारी लामाले विभिन्न सभा समारोहमा बोल्दै आएका छन् । दशकौँदेखिको विवादले प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौँडाको विकास हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा सडक विस्तार हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

के हो विवाद ?

विस. २०२१ सालमा निर्माण भएको महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग) को बिच भागबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर खालि गरी घर टहरा बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर राजमार्ग निर्माण पूर्व नै हेटौँडा सहर निर्माण भैसकेको सोही अवधिबाट हेटौँडामा व्यापार व्यवसायहरू निरन्तर सञ्चालनमा आइरहेको भन्दै यहाँका स्थानीय घरधनी तथा व्यवसायीहरूले सो निर्णयको विरोध गरिरहे ।

यसैबिचमा कतिपय घर धनीले मुआब्जा समेत लिइसकेको बताइन्छ । तर सो निर्णयको कार्यान्वयन हुन भने ५२ वर्ष लागेको थियो । विभिन्न समयमा सडक विस्तार प्रयत्न सफल हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा २०७३ साल पुस १४ गते तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको सक्रियतामा हेटौँडाको सडकमा पहिलो पटक डोजर चलेको थियो ।

डिभिजन सडकले पुस १४ बाट निरन्तर सडकमा डोजर ओरालेपछि सोही साल माघ ९ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, मालपोत कार्यालय मकवानपुर र नापी कार्यालय मकवानपुरलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यस यता पटक–पटक हेटौँडा बजार क्षेत्रमा डोजर लगाउने कामको प्रयास भएका थिए तर ती कामहरू कुनै पनि सफल भने भएका थिएनन् ।

कति भत्कन्छन् घर टहरा ?

सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गरिएपछि हुने भनिएको सडक विस्तार कार्यको क्रममा हेटौँडामा करिब ३ सय ४० को संख्यामा ठुला घर तथा हजारको संख्यामा अस्थायी टहरा भत्कने अनुमान डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको छ ।

आफूहरूले सडक विस्तारको विवादित क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न पटक–पटक सूचना दिएको भएनि घरधनी र व्यवसायीले अटेर गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको हुँदा क्षतिको विवरण बढ्नसक्ने कार्यालयको दाबी छ ।

अब केहि दिनबाट बिस्तारको काम सुरु गर्ने योजना छ : यादव

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेश यादवले सडक विस्तारको कामले अब गति दिने बताएका छन् । नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै यादवले आफूहरूले विस्तारको लागि लाग्ने खर्चको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको बताए । घर टहरा भत्काउनको लागि सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्ने बित्तिकै काम सुरु गर्न सकिने उनले बताए ।

सडक विस्तारको विषयमा अहिले पनि दुई वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले उक्त मुद्दा पनि यस अघिको रिटकै नजिरको आधारमा हुने विश्वासमा आफूहरू रहेको बताए । ती फैसलाको पेसी चैत्रमा रहेको भन्दै उनले चैत्र सम्ममा सरकारले पैसा पठाइसक्ने र फैसला पनि आइसक्ने उनको भनाई रहेको छ । फैसला नआउँदा पनि कानुनी सल्लाह लिएर विस्तारको काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाई रहेको छ ।