प्रदेश प्रहरी बनाउन प्रधानमन्त्रीको हतारो, पूर्वडीआईजी खरेल भन्छन्- अप्रिय अवस्था आउन सक्छ

काठमाडौं । प्रदेश सरकारको पटकपटकको ताकेतापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २ दिनअघि १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजनको तयारी सक्न निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्त कुँवरलगायत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनले केन्द्र सरकार प्रहरी समायोजनमा गम्भिर भएको संकेत दिएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले सामूहिकरूपमा पटकपटक काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सुरक्षा अधिकारीसँगको छलफलमा उनले नेपाल प्रहरी (प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र समन्वय) ऐन, २०७६ जारी भएको लामो समय बित्दासमेत समायोजन अघि नबढेको भन्दै समायोजनका लागि ताकेता गरेका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय कानून नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिदा प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनको तर्क थियो ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यसो हुनसकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशलाई परिरहेको छ । यसले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भएका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसलाई नै बहाना बनाएर संघीयताविरोधीले संघीयता र प्रदेश सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन् । त्यसैले ऐनअनुसार समायोजनको काम १५ दिनभित्र टुंग्याउनुस्’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको वर्षौसम्म पनि प्रहरीको समायोजन र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी भन्ने अवस्था नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । मधेस सरकार त संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलित नै बन्यो । कानूनमा प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी हुने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म देशभरका सातवटै प्रदेश सरकारमा केन्द्र मातहतको नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अपराध अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर प्रहरी समायोजनको बाटो खोल्ने काम अगाडि बढाएपनि तीन वर्षयता यो रोकिएको छ । सेवा र शर्तलाई सम्बोधन गर्ने संघीय प्रहरी ऐन नआएकाले समायोजनको काम रोकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताउँदै आएको छ । अर्कातर्फ प्रदेशलाई छुट्टै प्रहरी दिँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावका कारण पनि आलटाल हुँदै आएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेल हतारमा समायोजनको काम अगाडि बढाउँदै यसले भविष्यमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने र अन्तर प्रदेश प्रहरीबीच नै अप्रिय अवस्था आउनसक्ने भन्दै चिन्ता जनाउँछन् ।

खरेल भन्छन्, ‘१५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गरिसक्न त निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, तर हचुवाको भरमा समायोजन गरिँदा यसले पार्ने असर हेक्का राख्नुपर्दैन ? यसले संघ र प्रदेशबीचको द्वन्द्व शुरु गराउन खोजिएको प्रस्टै छ । अब प्रहरी समायोजन हुनेबित्तिकै प्रदेश प्रदेशका प्रहरीबीच मनमुटाव वैमनस्यता त हुने नै छ, त्यस्तै परे गोली हानाहान पनि नहोला भन्न सकिन्न । यो समायोजनले एउटा प्रदेशमा अपराध गरेर अर्को प्रदेशमा लुक्न सक्ने भए अपराधी, सीमापारि जानै परेन नि ! त्यताचाहिँ ध्यान दिनुपर्दैन ? चाहिँदै नचाहिएको प्रदेश संरचनामा किन समायोजन ? यस्तो अस्वाभाविक र असान्दर्भिक समायोजन किन ?’

कानूनमा नेपाल प्रहरीका डीएसपीसम्मका दर्जालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक प्रहरी जनशक्तिको यकिन गर्न २०७७ सालमा गृहमन्त्रालयले प्रदेश र केन्द्रमा चाहिने प्रहरी दर्जागत यकिन गर्न नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका झन्डै ८० हजार जनशक्तिबाट झन्डै ५६ हजार प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने प्रहरीले आवेदन दिनेछन् । आवदेन खोल्नुपूर्वको प्रकृया तीन वर्षअघि नै सकिएको हो । बाँकी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी प्रदेश प्रहरी बनेपछि प्रहरीमा राजनीतिकरण थप विकराल बनाउन सक्ने इंगित गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘लोकलाइजेसन अफ पुलिसले थप पोलिटिकलाइजेसन अफ पुलिसिङको तीव्र दुस्प्रभाव कुन आकारमा, कुन तहमा र कुन विस्तारमा गर्नेछ र त्यो सबैको चरम अवस्था र भद्रगोल प्रहरी अव्यवस्थालाई व्यावसायिक ताकतले सम्हाल्छ वा पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिक मास्टरहरूले सम्हालन्छन् हेर्न धेरै पर्खनु नपर्ने भयो ।’

कानूनत: समायोजनपछि पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय गरेर आफ्नो प्रहरी जनशक्तीको आकार बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारबीच हुने सम्भावित अन्तरद्वन्द्वले प्रहरीबीच पनि दूरी बढाउने र देशभरको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानमा त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने पूर्व उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको चिन्ता छ ।