सरकारको कमजोरीले थन्कियो एकल महिला सुरक्षा कोषको चार करोड रकम

चितवन । सरकारले समयमा नियमावली संशोधन गरेर सञ्चालन गर्न नसक्दा विपन्न एकल महिलाका लागि स्थापित एकल महिला सुरक्षा कोषको रकम छ वर्षदेखि थन्किएको छ ।

नेपालमा विभिन्न कारणले विवाहपछि एकल बनेका, सम्बन्ध बिच्छेद गरेका र विवाह नगरी एकल भएका विपन्न महिलाका लागि भनेर २०७० सालमा स्थापना गरिएको एकल महिला सुरक्षा कोष संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि उपयोगमा नै नआएको हो ।

नेपालमा नेपालमा २० लाख ४१ हजार ५२० जना एकल महिला रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक छ । उक्त कोषले यी एकल महिलामध्ये आर्थिक रुपले कमजोर तथा विपन्न महिलाको हित तथा संरक्षण गर्ने कार्यविधिमा नै उल्लेख छ ।

नेपालमा हिंसा प्रभावितमध्ये अधिकांश एकल महिला रहने सरकारी तथ्यांक नै छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार पनि नेपालमा एकल महिलाले सबैभन्दा धेरै ४७ प्रतिशत शारीरिक र २० प्रतिशत यौनजन्य हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांक छ ।

तर, हिंसामा परेका तथा विपन्न एकल महिलाका जीविकोपार्जनका लागि सञ्चालित सरकारी कोषमा रकम थन्किए पनि उनीहरुको लागि सहयोगी बन्न सकेको छैन ।

नेपालमा एकल महिलाको अधिकार स्थापना गर्ने अभियन्ता तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा राज्यले अझै पनि एकल महिलाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको बताउँछिन् ।

एकल महिलाका लागि स्थापित कोष ६ वर्षयता सञ्चालनमा नआउँदा पनि राज्यले कार्यविधि संशोधन गरेर काम गर्न चासो नदेखाएको उनले बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एकल महिला सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन पत्राचार गरिसकेको छ ।

एकल महिला सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन गर्ने विषयगत मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । यो कोषमा नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा अन्य स्रोतहरुबाट रकम संकलन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कोष सञ्चालन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा शिक्षा, कानून, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका विभाग, नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका निर्देशनालय, एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ।

कोष सञ्चालक समितिको सदस्यसचिवको रुपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विषय हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था छ । कोषको सदस्य सचिव समेत रहेकी मन्त्रालयका सहसचिव ममता बास्तोला कोषमा चार करोड हाराहारीमा रकम संकलन भएको बताउँछिन् ।

उनले तत्कालीन मन्त्रालय मातहतको महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत यो कोष सञ्चालन भएपनि संघीयता बनेपछि स्थानीय तहमा कोषको सञ्चालनको लागि संरचना नै नबनेको कारण कोष सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताइन् ।

कोष सञ्चालन नियमावलीको पहिलो संशोधन २०७६ सालमा भएको थियो । उक्त संशोधनले नै प्रदेश र स्थानीय तह कोष रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोष प्रदेश र स्थानीय कानून अनुसार बनाएर एकल महिलाको हितको लागि काम गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्थानीय तह र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकेको छैन ।

‘कतिपय स्थानीय र प्रदेशले कोषको व्यवस्था नै नगरेको कारण रकम पठाउन समस्या भइरहेको हो’, सदस्य सचिव बास्तोलाले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘हामीले कोष स्थापना भएका स्थानीय तहका विवरण मागेका छौँ, अब चाँडै नै स्थानीय तहमा कोषको रकम पठाउँछौँ ।’