झण्डै २ सय स्थानीय तह निमित्तको भरमा, बाध्यताबारे यस्तो छ मन्त्रालयको जवाफ (भिडिओ)

काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ ।

स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदासमेत कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा प्रशासकीय सेवा प्रभावित भएको छ । अहिले ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहहरू निमित्तको भरमा चलेको बताए । संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्णदरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेकोले यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘राम्रो काम गरिरहेका निमित्तलाई भइरहेको काम रोकिने हुन्छ भनेर स्थानीय तहले नयाँ नपठाउने आग्रह पनि गरेका छन् । अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट वा प्रदेशबाट भन्ने विवाद छ । संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । ऐन आउन नसक्दा स्थानीय सेवाको मापदण्ड संघले तोक्ने भनिएको छ । स्थानीय सेवाको कानून पनि तीनवटा प्रदेश सरकारले मात्रै बनाएका छन् । चार वटाले शुरु गरेको अवस्था समेत छैन । कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता भएको छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराई १२० वटाजति स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेको स्वीकार्छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण निमित्त बनाएर स्थानीय तहमा काम गराउनु परेको बाध्यता सुनाए । मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको तर रिक्त नभएको उनको दाबी छ ।

भट्टराईले भने, ‘तोकेको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण त्यो भन्दा एक तह तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम गर्न सकिने कानूनी प्रावधानअनुसार जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले खाजेको कर्मचारी पठाउन सकिने अवस्था छैन । कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया लामो भएकाले रिक्त हुनेबित्तिकै त्यहाँ तत्काल कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कर्मचारी अभाव नयाँ होइन । मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय तहको स्थापना भएसँगै तोकिएको श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव झेल्नुपरेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि तत्काल संघीय निजामती ऐन ल्याएर सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिइँदै आएको छ ।