व्यवसायीले श्रम सचिवलाई बुझाए युरोपमा नेपालबाटै कामदार पठाउने लगायत १९ बुँदे मागपत्र

काठमाडौं । रोजगार व्यवसासीहरुले युरोपका देशमा नेपालबाट नै सहज तरिकाले कामदार पाठाउनु पर्ने लगायतका १९ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् । मेनपावर व्यवसायीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई माग पत्र बुझाएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सरल र सहज हुने व्यवस्था मिलाउन भन्दै १९ बुँदे मागपत्र श्रम सचिव भण्डारीलाई बुझाएको मेनपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले विभिन्न माग राखेर १९ बुँदे माग पत्र सचिवलाई बुझाएका छौं । हाम्रा माग समाधान नगरिएमा व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरिएमा अन्य कुनै विकल्प नभएकाले बाध्य भइ वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

सचिव भण्डारीले पत्र बुझ्दै व्यवसायीको माग छलफल गरेर समाधान गर्ने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यता रहेको संघले बताएको छ ।

यस्ता छन् व्यवसायीका १९ बुँदे मागहरुः

१) व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए वापत मागपत्रमा उल्लेख न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गरियोस् ।

२) काठमाण्डौ स्थित साउदी अरब दुतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस् । साथै साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाण्डौ स्थित दूतावासले केही सिमित व्यवसायीलाई मात्रै IDदिने र IDप्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण ID कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भईरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।

३) नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरियोस् ।

४) मलेसियाको निजि कम्पनी FW WMC SDN BHD. र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीचको व्यवसायी तथा कामदार बिरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।

५) व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा अनाधिकृत रुपमा स्विकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा भईरहेको कार्यको छानविन गरियोस् ।

६) बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धि कार्य बिधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धि मापदण्ड हटाईयोस्
।

७) व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटिको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।

८) बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनकोलगि एसओपी निर्धारण गरियोस् ।

९) वैदेशिक रोजगारमा जाने Semi-skilled र Skilled कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परिक्षाको कारण भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति बैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने हुदा उक्त व्यवस्था खारेज गरियोस् ।

१०) अभिमुखिकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । यदि राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

११) वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल (केयर गिभर बाहेक) र कोरियाको इ–७ भिषामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१२) FEMIS प्रणाली अवरुद्धको कारणले कामदार र व्यवसायीको ठूलो धन समय खर्च भइरहेकोले उक्त प्रणाली सहज ढंगले संचालनमा ल्याइयोस् ।

१३) वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस् ।

१४) मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगाएत सम्पूर्ण देशबाट भईरहेको झञ्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस् ।

१५) मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यबिधि २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गरियोस् ।

१६) महिला कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरु मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१७) संसदमा दर्ता भएको वार्षिक १०० जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक परित गर्न यथाशीघ्र पहल गरियोस् ।

१८) जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुदा बिचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्विकृति बनाएर जापान जाने कामदारसँग ठूलो आर्थिक शोषण गरिरहेकोले व्यवसायीहरुले ल्याएको लगाएत सम्पूर्ण मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१९) युरोपका विभिन्न देशको भिषा लगाउन ठूलो रकम खर्च गरेर भारत जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेलि देशहरुको भिषा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस् ।