‘कोरियाली मौसमी श्रमिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ’

सिओल । नेपाल र कोरियाबीचको कूटनैतिक सम्बन्ध १९७४ देखि सुरु भएको हो । सोही वर्षदेखि नै कोरियाले नपालमा आफ्नो राजदूतावास खोलेर यसलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

यसपछिका वर्षहरूमा नेपाल र कोरियाबीच विभिन्नमा सरकारी तह र तप्काबाट भएका भ्रमण र भेटघाटले मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ । कोरिया सरकारले नेपाल प्रतिको चासो विशेषत कोरियन नागरिकहरूको पहाड चड्ने रुचि तथा गौतम बुद्धको जन्मथलो भएको कारण बौद्ध धर्मावलम्बीले देखाएको आस्थाको कारण हो ।

कोरियाले २०१५ देखि निश्चित मौसममा गरिने अन्नबाली, फलफूल एवम् तरकारी खेतीमा काम गर्ने गरी मौसमी प्रवासी श्रमिकहरु मौसमी प्रवासी श्रमिक प्रणालीमार्फत कोरिया ल्याउने गरेको छ । सुरु ुसुरूमा यो प्रणाली परिक्षणको रुपमा लागू गरिएको भएपनि अहिले पूर्ण रुपमा लागू गरि एसियाको विभिन्न देशबाट मौसमी प्रवासी कामदारहरू कोरिया आइरहेको अवस्था छ ।

यो प्रणालीअन्तर्गत आउने प्रवासी श्रमिकले ५ देखि ८ महिनासम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । कोरियाको स्थानीय निकाय र श्रमिक पठाउने देशको स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिका, र गाउँपालिकाबीच आपसी सम्झौता भएपछि स्थानीय निकायले श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर पछिल्लो समय नेपालबाट स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षहरू कोरिया आउने र यहाँका कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर फोटो राख्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने विषय र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रकियाहरू गर्ने अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको भएतापनि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने बहानामा कोरिया आउने र यहाँका कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरि जाने परिपाटी झाङ्गिएको छ । जसले गर्दा नेपालमा लुटतन्त्र, ठगीले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र तिनका नजिकका व्यक्तिहरूले गाउँघरमा युवाहरूलाई कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै लाखौं रूपैयाँ उठाइरहेको समाचार हामीले सुनिरहेका छौं । दुई मुलकबीचको सम्बन्धसँग गाँसिएको यति ठूलो संवेदनशील विषयमा पनि नेपाल सरकार किन मौन छ ? मौसमी प्रवासी श्रमिक प्रणालीअन्तर्गत आउने प्रवासी श्रमिकको कार्य अवधि ५/८ महिनासम्म मात्र हुन्छ ।

उनीहरूले श्रम कानूनले तोकेको सेवा सुविधा पनि पाउँदैनन् । कोरियामा कम लगानीमा धेरै काम लगाइ बढी उत्पादकत्व कमाउन यो प्रणाली लागू गरिएको हो । नेपालका धेरै स्थानीय तहले पपुलर कार्यक्रमको रूपमा राख्दै गरेको यो मौसमी प्रवासी श्रमिक प्रणाली श्रम मन्त्रालयसग सम्बन्धित छैन जुन कोरिया आउन चाहने तमाम युवाहरूले बुजेकै छैनन् ।

यो प्रणाली अन्तर्गत आउने प्रवासी श्रमिक सम्बन्धित देशको सम्बन्धित स्थानीय नगर वा पालिकाले छनोट गर्ने गर्दछ । त्यति मात्रै नभएर स्थानीय तहमा छनोट प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन । नातावाद र राजनीतिक प्रभाव हाबी हुदा खास बेरोजगार र सीप भएका युवाहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।

जाने भनिएकाहरूबाट पनि मोटो रकम (८/१० हजार डलरसम्म) उठाउने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा धेरैलाई यो कामदार प्रणाली नभइ ठगी खाने बाटो भएको छ । त्यति मात्रै होइन कामदार कोरिया आएर पनि शोषण गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

तलब कम दिने, दिएपनि कटौती गरेर दिने, कुटपिट गालि गलौज गर्ने, सम्झौता भएको कृषि फर्मभन्दा अन्यत्र काम लगाउने, यसरी अन्यत्र काम गर्न पठाउँदा कृषि फर्म मालिकले धेरै पैसा लिने श्रमिकलाई कम दिने, कोठा भाडाबापत धेरै रकम काट्ने, सेवा सुविधा माग गरे डर धम्की दिने, लामो समय काम लगाउने जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन ।

यस प्रणालीकै अर्को दुःखद कुरा के छ भने सम्झौताअनुसार कामदार कोरियामा बढीमा ५ देखि ८ महिनासम्म बस्न पाउँछन् तर आएको लगानी पनि नउठ्ने, नेपालमा सुरक्षित भविष्यको अभाव जस्ता कारणले नेपालीहरु भिसा नभइकनै अवैधानिक रूपमै लुकेर बसेको पाइएको छ । धेरै नेपालीहरूले सम्झौतामार्फत आएर फर्किनु पर्ने समयमा नफर्किएको हुनाले कोरिया सरकारले हाल यो कुरालाई ३ वर्ष सम्मको लागि बन्द गरेको छ ।

विश्वव्यापी विभिन्न सन्धि एवम् सम्झौता रको खिलाप यसरी एकलौटी असमान सम्झौता गरि काम लगाउने कुरा मानव बेचबिखन सम्बन्धी अपराधमा पर्दछ । एक अध्ययनका अनुसार कोरियाले प्रवासी श्रमिकलाई उनीहरुको स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार हनन गरि जबर्जस्ति काम लगाउने गरेकोले अमेरिकाले कोरियालाई मानव बेचबिखन गर्ने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा राखेको छ ।

गएको १५ तारिकका दिन प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटीयू) लगायतका नेपाल– कोरियाली सरोकारवालाहरूले मौसमी श्रमिक प्रणालीमार्फत प्रवासी श्रमिकलाई गर्ने शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

यो प्रणाली कानून मन्त्रालयले होइन श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कुराको जिकिर गर्दै युनियनले यस प्रणालीमा कामदार छनोट गर्दा छनोट माध्यम पारदर्शी हुनु पर्ने, लगानी शून्य हुनु पर्ने, शोषणरहित स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

यस प्रणालीलाई कार्य अनुमति प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दा हाल समस्यामा भोगिरहेका मौसमी प्रवासी श्रमिकलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास एमटीयूको रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारी अभावको कारणले विदेशीन बाध्य नेपाली युवाहरूसँग जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिनै संलग्न रही अवैध रूपमा पैसा उठाइएको कुरा अत्यन्तै खेदजनक छ ।

(लेखक हाल कोरियाको सिओलमा बस्दै आएकी छन्)