वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

काठमाडौं । नेपालभर सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको मानिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्डलिंकले कानूनविपरीत आफ्ना ग्राहकबाट मर्मत सम्भार भनेर ५० प्रतिशत थप शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट असूल गरेको गैरकानूनी रकम र उसको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा चार आर्थिक वर्षमा मात्रै उसले ग्राहकसँग पौने सात अर्ब रूपैयाँ गैरकानूनीरूपमा असुलेको पाइएको हो ।

कानूनले तोकेभन्दा बढी रकम वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट असुल्दा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लुटको सहयोगी बनेकोमा वर्ल्डलिंकसहित प्राधिकरणको नेतृत्व समेत कारबाहीको दायरमा आउने देखिन्छ । ग्राहकसँग दूरसञ्चार नियमावलीविपरीत रकम असूल गरेको पाइएमा छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐनबमोजिम इन्टरनेट सेवा कुनै कारणमा बिग्रिएमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा बिग्रिएमा ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेबापतको महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, वर्ल्डलिंकले ग्राहकलाई बिल गर्ने बेलामै इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेबापत जति रकम शुल्क तोकेको छ, त्यति नै मर्मत सम्भार शीर्षकमा थपेर लिने गरेको पाइएको छ । ऐनले तोकेको भन्दा दोब्बर शुल्क असूल गर्नुलाई ठगी मानिने र ठगीमै कारवाही हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । तर, तत्कालीन नेतृत्वले बेवास्ता गरेका कारण निरन्तर सो ठगी कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म गरेर ग्राहकबाट ६ अर्ब ६५ करोड, ९४ लाख ४९ हजार ७३९ रूपैयाँ कानूनले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगेको प्रमाण फेला परेका छन् । यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टीबापत तिर्नुपर्ने १ अर्ब २५ करोड रूपैया वर्ल्डलिंकले नतिरेको नेपाल प्रेसले खुलासा गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् यसअघि प्रकाशित समाचार :

इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँगको मिलेमतोमा राज्यलाई मात्र नभएर उपभोक्तालाई समेत गैर कानूनीरूपमा अर्बौं रकम ठगी गरेको तथ्य खुल्न आएकोले त्यस्ता तथ्यहरूलाई विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुरूप विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। नेपाल प्रेसलाई प्राप्त सूचना तथा तथ्यहरूलाई क्रमश: आगामी दिनहरूमा आम पाठकहरूका माझ पस्कँदै जानेछौं ।

राज्य र नागरिकलाई कसरी ठगियो ?

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२(सेवा शुल्क) को उपदफा(१) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ, “तर त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ” र “त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनु पर्नेछ” भन्ने समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा मिति २०७६/४/१५ मा गरिएको नवौं संशोधनबाट नियम १५ को खण्ड (ज) मा ”ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरुप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने। तर, दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा(उदाहरणको लागि FTTH ईन्टरनेट सेवा) प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशत(५०%) सम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ।“ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखीन्छ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्डलिंकले उपभोक्ता सँग प्राधिकरणबाट सेवा शुल्क(महशुल)को दर स्वीकृत गराएर मात्र उपभोक्ता सँग असुल्न पाउने र त्यस्तो महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशत (५०%) सम्ममात्र मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान र सिमा निर्धारण गरिएको भएता पनि उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत मासिक रुपमा जति महशुल असुल गर्दछ । सोही बराबरको रकम मर्मत संभार शुल्कको नाममा असुली रहेको तथ्य भेटिएको छ जुन कुरा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको बिलबिजक तथा वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन(Audit Report) बाट समेत खुल्न आएको छ र उपभोक्ताहरूसँग दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) ले तोकिदिएको सीमा भन्दा दोब्बर शुल्क असुल गरेर ठगी गरेको भेटिएको छ।

माथि प्रस्तुत बिलमा वर्ल्डलिंकले इन्टरनेटको मासिक शुल्क(महशुल) रु ४२८/५७- भनी उल्लेख गरेको छ र सोही शुल्कको १० % दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापत रु. ४२/८६ (TSC Charge 10% on Internet only) लगाएको देखिन्छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) ले तोकिदिएको अधिकतम सिमा अनुरुप वर्ल्डलिंकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार बापत अधिकतम रु २१४/२८- मात्र (रू ४२८/५७- को ५०%) अशुल गर्न पाउँछ तर, वर्ल्डलिंकले गैर कानूनी रुपमा मर्मत सम्भार बापत रू ४२८/५७- असूल गरिरहेको पाइएको छ ।  यसरी एउटा ग्राहकबाट नै मासिक रुपमा रू २१४/२९- गैर कानूनी रुपमा ठगेको छ। ग्राहकबाट कानूनले तोकेको सिमा भन्दा बढी असुल गरेको शुल्क(रू.२१४/२९-) ग्राहकले मासिकरूपमा बुझाएको शुल्कको २५% हुन आउने देखिन्छ।

माथि प्रस्तुत बिलमा वर्ल्डलिंकले इन्टरनेटको १२ महिनाको शुल्क(महशुल) रु ३३३३/३३- भनि उल्लेख गरेको छ र सोही शुल्कको १० % दुरसञ्चार सेवा शुल्क बापत रु. ३३३/३४ (TSC Charge 10% on Internet only) लगाएको देखिन्छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(ज) ले तोकिदिएको अधिकतम सिमा अनुरुप वर्ल्डलिंकले उपभोक्ता सँग मर्मत सम्भार बापत अधिकतम रु १६६६/६७- मात्र (रू ३३३३/३३- को ५०%) अशुल गर्न पाउँछ तर, गैर कानूनी रुपमा मर्मत सम्भार बापत रू ३३३३/३३- असूल गरिरहेको देखियो। यसरी एउटा ग्राहकबाट नै वार्षिक रुपमा रू १६६६/६७- गैर कानूनी रुपमा ठगेको देखिन आयो। ग्राहकबाट कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी असुल गरेको शुल्क(रू.१६६६/६७-) ग्राहकले १२ महिनामा बुझाएको शुल्कको २५% हुन आउने देखिन्छ।

वल्र्डलिंकको अडिट रिपोर्ट हेरिसकेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्– यसरी वर्ल्डलिंकले उपभोक्ता बाट हाकाहाकी कानूनले तोकेको भन्दा २५% बढी रकम असुल उपर गर्दा र सो विवरण प्राधिकरणमा बुझाउँदा समेत नियामक निकाय प्राधिकरण चुप बसेको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिंदैन, यो मिलेमतोमा गरिएको लुटपाट हो, यस्तो नियामक निकाय राज्यलाई किन चाहियो?। यसरी ग्राहकबाट कानूनले तोकोको सिमा भन्दा बढी शुल्क असुल्दा समेत सेवा प्रदायककै गुनगाण गाएर नथाक्ने प्राधिकरण यो ठगीमा बराबरको हिस्सेदार रहेको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ।

वर्ल्डलिंकले  सरकारी कार्यालयमा बुझाएको आ.व. २०७६/७७, २०७७/७८ तथा २०७८/७९ का Audit Report हरु बाट पनि उसले ग्राहकलाई ठगी गरेको कुराको थप प्रमाण प्राप्त भएको छ जसलाई निम्न अनुसार विश्लेषण गरौं।

१) आ.व. २०७६/७७ को Audited Report

२) आ.व. २०७७/७८ को Audited Report

३) आ.व. २०७८/७९ को Audited Report

चार आर्थिक वर्षमा WorldLink ले उपभोक्तालाई के कति ठग्यो त ?

यसरी चार आर्थिक वर्षमा मात्रै वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) ले दिएको मर्मत सम्भार शुल्कको अधिकतम सीमाभन्दा कुल रू. ६,६५,९४,४९,७३९/- रुपैयाँ बढी शुल्क उपभोक्ताबाट  असुल उपर गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त बढी असुल गरिएको मर्मत तथा सम्भार शुल्क वर्ल्डलिंकले तुरुन्त सम्बन्धित उपभोक्ताहरुलाई प्रचलित ब्याजदर सहित फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ भने वर्ल्डलिंकसँग मिलेर राज्यलाई र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न प्राधिकरण लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई समेत कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ।

नेपाल टेलिकमले FTTH का ग्राहकलाई कसरी शुल्क उठाउँछ?

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था नेपाल टेलिकमले भने FTTH का ग्राहकहरुबाट दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को खण्ड (ज) बमोजिम नै मासिक शुल्क उठाई रहेको तथ्य फेला परेको छ। उसले आफ्ना FTTH (वायर्ड ब्रोडव्याण्ड) सेवा का उपभोक्ताहरुलाई कतिपय अवस्थामा Maintenance बापत कुनै पनि रकम असुल नगरेको देखियो, यसमा उपभोक्ताको FTTH सेवा मा कुनपनि मर्मत कार्य नगर्नु परेको कारण रहेको खुल्न आएको छ। भने अर्कोतर्फ बास्तविक रुपमा मर्मत संभार गर्नय पर्दा कानूनले तोकोको अधिकतम सिमा अर्थात मासिक महशुलको अधिकतम ५०% सम्म मात्र Maintenance शिर्षकमा शुल्क लिईएको पाइएको छ।

(क) नेपाल टेलिकमको FTTH सेवाः NTFTTH का ग्राहकलाई काटिएको बिल, जसमा Maintenance बापत कुनै शुल्क लिइएको छैन।

(ख) नेपाल टेलिकमको FTTH सेवाः NTFTTH का ग्राहकलाई काटिएको बिल, जसमा Maintenance बापत इन्टरनेट महशूलको ५०% भन्दा कम शुल्क लिइएको छ।

माथिको बिलमा नेपाल टेलोकमले इन्टरनेट सेवा(NTFTTH)  का उपभोक्तालाई इन्टरनेट शुल्क बापत मासिक महशुल रू. ५८१/४१- तोकेको छ, सोही शुल्कमा मात्र १०% TSC बापर रू.५८/१४- लिएको छ भने Maintenance बापत जम्मा रू. २७१/४५- लिएको देखिन्छ जुन इन्टरनेट महशुल(रू.५८१/४१-) को जम्मा ४६.६९% मात्र हुन आउँछ र यो मर्मत शुल्क दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को खण्ड(ज) मा उल्लिखित सिमा (अधिकतम ५०%) भित्र नै रहेको देखिन्छ।

यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने एकै प्रकारको अनुमतपत्र प्राप्त गरेका Worldlink र Nepal Telecom मा Nepal Telecom ले सबै कानूनी प्रावधान पूरा गरेर सरकारलाई कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी रकम र २% RTDF शुल्क पनि बुझाईरहेको छ, उपभोक्तासँग कानूनले निर्धारण गरेको अधिकतम सीमाभित्र रही महसुल तथा शुल्क असुल गरिरहेको छ तर, वर्ल्डलिंकले  सरकारलाई कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी रकम र २% RTDF शुल्क नबुझाइरहेको अवस्था तथा उपभोक्ताहरूलाई कानूनी सीमाभन्दा बढी शुल्क उठाएर देखादेख ठगी गर्दा समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा राजस्व विभागजस्ता प्रत्यक्ष संलग्न निकाय के गरेर बसिरहेका छन् ? राजश्व हिनामिना गर्ने र नेपाली जनतालाई शोषण गर्ने कार्यमा तीनिहरूको संलग्नता र भूमिकालाई सर्वसाधारणमा छर्लङ्ग भैसकेको छ । अव, सार्वभौम संसद, निगरानी निकाय, अदालत र आम नागरिकहरूको भूमिका र जिम्मेवारी वहनको परीक्षाको घडी आईसकेको हामीलाई लागेको छ।

आगामी दिनहरुमा वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने वार्षिक कुल आम्दानीको ४% को दरले हुनआउने रोयल्टी रकम तथा २% को दरले हुनआउने RTDF शुल्क माथि गरिएको छेडखानी र संगठित ठगीको खुलासा गर्नेछौं।