काठमाडौंका प्रजिअको प्रष्टोक्ति- जनताले नै सास्ती भोग्नुपरेकाले माइतीघरमा निषेधाज्ञा

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८० पुस ४ गते माइतिघर मण्डलामा थप दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय लिएयता विभिन्न व्यक्ति र समूहहरूले यसको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् । सामाजिक अभियन्ताहरूले सुरु गरेको विरोधमा पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरू समेत मिसिन पुगे ।

माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भने कुनै सक्रियता देखिएको छैन । दुर्गा प्रसाईं र युवा संघको आमसभालाई लक्ष्यित गरेर काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले सुरूमा ३० दिनका लागि माइतीघरसहितका स्थानहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । तर, स्थिति सबै सामान्य भइसकेपछि पनि प्रशासनले निषेधाज्ञाको अवधि थप दुई महिनाका लागि लम्ब्यायो ।

यसै विषयमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

– विरोध प्रदर्शनका लागि पहिलो छनोटको स्थान माइतीघरमै निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्त्रालयसँग छलफल गरेर लिएको निर्णय हो । माइतीघर नजिकै अदालत पनि, धेरै सरकारी निकायहरू पनि भएकाले सेवा लिन आउने मानिसहरूलाई पनि सँधै सास्ती हुन थाल्यो । यो माइतीघरको मात्र विषय होइन । माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्दा र्‍याली बानेश्वरसम्म पुग्छ । त्यसले गर्दा यातायात सधैँ प्रभावित हुने गरेको छ ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका एम्बुलेन्सलगायतका कुराहरूलाई पनि समस्या भयो । सबैभन्दा ठूलो समस्या त सर्वसाधारणलाई भयो । नागरिकता बनाउन आउने, राहदानी बनाउन आउने, मुद्दाको कामले आउने र अन्य निकायमा आउने मानिसहरूलाई त्यो क्षेत्रमा व्यवधान भइरहेको थियो । सरसफाइलगायतका कुराहरू पनि उठेका थिए । महानगरपालिकाले त्यहाँको फूल बगैँचा नष्ट भयो, मासियो भन्नेलगायतका गुनासो गरिरहेको थियो । नजिकै बसोबास गर्ने र व्यवसाय गर्नेले पनि एकदमै गुनासो गरिरहेका थिए ।

माइतीघर भनेको अरनीको राजमार्गको जिरो प्वाइन्ट पनि हो । राजमार्ग अवरोध गर्न नपाउने भन्ने अर्को कानून पनि छ हामीसँग । यो सबैलाई मध्यनजर गरेर निर्णय गरेका हौं ।

– माइतीघरमा अब कहिल्यै प्रदर्शन गर्न नदिने सोच हो ?

काठमाडौंमा एउटा समस्या भनेको विरोध प्रदर्शन गर्न उपयुक्त ठाउँको छ । तर, हामीले माइतीघरको विकल्पका रुपमा शान्तीबाटिकालाई भनेका छौँ । अहिले पनि माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने सबै शान्ती बाटिका पुग्नु भएको छ । उहाँहरूले गरी नै रहनुभएको छ, छोड्नुभएको छैन ।

स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाको हिसाबले हामीले पहिला हुँदै आएको रत्नपार्कबाट र्‍याली सुरू गरेर खुलामञ्चमा सभा गर्ने कुरालाई ब्यूँताउन खोजेका हौं । माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन हुन थालेको कति नै वर्ष भयो र । रत्नपार्क हुँदै खुलामञ्चमा कार्यक्रम हुँदा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ र त्यसले यातायात व्यवस्थापनलगायतका कुराहरूलाई पनि सजिलो बनाउँछ ।

त्यत्रा ठूला जनआन्दोलनहरू भए, ती सबै रत्नपार्क र खुलामञ्च र आसपासमै भएका त हुन् नि । खुलामञ्चलाई त्यहीरुपमा लैजानुपर्छ भन्ने हामी प्रशासनको माग र अडान हो । हामीले मन्त्रालयसँग पनि यही कुरा गरेका छौँ । तर अहिले खुलामञ्चलाई महानगरले अर्कै तरिकाले लैजान खोजेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् । शान्ती बाटिकामा जम्मा भएर ¥याली गर्दै खुलामञ्चमा पुगेर सभा गर्ने भन्ने लाइन हो हाम्रो ।

– निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा केकस्ता मापदण्डहरू हेर्नुहुन्छ ?

स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्थापनका जोखिमलगायत विश्लेषण गरेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्छन् । खासगरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका हेडक्वार्टर रहेका ठाउँहरू, भीआइपी र भीभिआइपी बस्ने क्षेत्रहरू अघोषित रुपमै निषेधित क्षेत्र रहने गरेका छन् ।

पहिला केदारनाथ शर्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदाखेरि उहाँले गरेको निषेधाज्ञाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले फैसला गर्दा स्थानीय प्रशासन ऐनले अवधि तोकेर निषेधाज्ञा गर्नु भनेकाले सोही अनुसार गर्नु भनेपछि अहिले हामी अवधि तोकेर निषेधाज्ञाहरू जारी गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय हामीले गरिरहेको पनि यही हो ।

अदालतले फैसला गरे पनि हामीले निषेधित क्षेत्र नभने पनि माइतीघर बाहेकका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका हेडक्वार्टर रहेका ठाउँहरू, भीआइपी र भीभीआइपी बस्ने क्षेत्रहरू अघोषितरूपमै निषेधित क्षेत्र रहेका छन् । हामीले ती ठाउँलाई अघोषित रुपमा निषेधित क्षेत्रको व्यवहार गरिआएका थियौँ । कतैबाट प्रश्न पनि उठेको थिएन । अहिले चाहीँ हामीले ती सबै क्षेत्रलाई अवधि तोकेर निषेधित क्षेत्र भनिरहेका छौँ ।

– अहिलेको निषेधाज्ञाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ नि ?

हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अभियन्ताहरू अदालत पुग्नुभएको तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्था छ । सायद अदालतले पनि केही सोचेरै अन्तरिम आदेश नदिएको हो । त्यसका बाबजुत निषेधाज्ञाविरुद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ।

– पछिल्लोपटक जारी भएको निषेधाज्ञा अब सकिन झण्डै एक महिना बाँकी छ । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू पनि आन्दोलनमा जोडिएका छन् । यसले तपाईहरूको निर्णयमा पार्नसक्ने असरलाई कसरी लिनु भएको छ?

विभिन्न प्रश्नहरू आइरहेका छन् । हाम्रो निर्णय राम्रो हो र होइन दुवैमा मानिसहरूका विचारहरू आएको देखेको छु । हामी छलफलमा छौँ । तत्काल केही होला जस्तो लाग्दैन । अब फागुनको पहिलो साता निषेधाज्ञाको समय सकिने भएकाले त्यतिबेलै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर थप निर्णय होला ।