मिसन ८४, नक्कली पम्फादेवी र कंगारु अदालतबाट पुराना दलका शीर्ष नेता जोगिने दुई उपाय

सञ्चारमाध्यमले पछिल्ला दशकमा भए गरेका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको जुन ‘स्केल’मा उजागर गरे पनि एकपछि अर्काे ठूलै ‘स्केल’का भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक हुन छाडेका छैनन् । जसका कारण मूलधारका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो ‘जनमत’ समेत खस्काउँदै लगेका छन् । लोकतन्त्रमा जनमत निर्माणको माध्यम सार्वजनिक विमर्शलाई मान्ने गरिन्छ । तर, मूलधारका दलमात्र नभई पछिल्लो समयमा उदाएका दलका नेतासमेत ‘यो वा त्यो’ काण्डमा मुछिन पुग्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै संशय देखापर्दै गएको छ । अर्कातिर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अर्थात भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सार्वजनिक विमर्श गर्दै पारदर्शी समाज निर्माणमा लागेर भड्किँदै गएको ‘जनमत’लाई लयमा ल्याउनुको सट्टा उल्टै दलहरुबीच भ्रष्टाचारमा नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम हुँदै जानुले सरकार र दलहरुप्रति जनतामा व्यापक निरासा छाउँदै गएको छ ।

व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति ठूलै जोखिम मोलेका नेता आज लोकतन्त्र प्राप्तिका तीन दशकभित्र समाजमा मुखै देखाउन नसक्ने अवस्थामा किन पुगे भन्ने विषय आजका मितिमा एउटा खोजीको विषय बन्नसक्छ । बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताका सामिप्यतामा हुर्के बढेका नेतामा देखापरेको ‘द्रव्यमोह’ केवल उनीहरुका छेउछाउमा रहेका ‘नायवी शासन’ चलाउनेहरुकै कारण हो वा स्वयं मूलधारका नेता नै जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगिसकेकाले ‘आजै र अहिल्यै’ कमाइहाल्नु पर्छ भन्ने तहमा पुगेका हुन् भन्ने विषय दोस्रो अध्ययनको विषय बन्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई समेत परिस्कृत गराउँदै लैजाने माध्यम भनेको ‘आलोचना र विमर्श’ हो । तर, आलोचनाबाट तर्सिंदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई नै गणतन्त्रको पर्याय ठानेर आलोचना नगर्न दिएको खबरदारीले लोकतन्त्र भनेको यही हो त भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

लोकतन्त्रलाई समेत परिस्कृत गराउँदै लैजाने माध्यम भनेको ‘आलोचना र विमर्श’ हो । तर, आलोचनाबाट तर्सिंदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई नै गणतन्त्रको पर्याय ठानेर आलोचना नगर्न दिएको खबरदारीले लोकतन्त्र भनेको यही हो त भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

मूलधारका दलहरु मूलतः संविधान निर्माणदेखि जनताको प्रत्यक्ष नजर पुग्ने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयमा समेत चुकेकै हुन् । संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै जारी गरिएको संविधानले एउटै राजनीतिक दलले बहुमत हासिल गरेर सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था विद्यमानमा छैन् । रिस र आवेगमा समेत दर्ता भएका क्षेत्रीय दलका दुईचार सांसदसमेत लिएरमात्र नभई जघन्य अपराधमा कारावासमा रहेकालाई समेत रिहाइ गर्दै सरकारमा सामेल गरिँदा बढ्ने भनेकै भ्रष्टाचार र दलप्रतिको आक्रोश नै हो । उनीहरुले गरेको भ्रष्टाचारका बारे स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेतले मुख खोल्यो कि सरकारले बहुमत गुमाउने स्थिति छ । यो स्थितिमा भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणको जिम्मा पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैले के मात्र गर्न सक्ला ?

संविधान संशोधनमा गठबन्धनसँगै विपक्षी दलसमेत सहमत भएर ‘समानुपातिक तथा समावेशीता’बाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग, क्षेत्र र भूगोललाई राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधिसभाको आधार घटाएर जनतामा दलहरु सच्चिएको सन्देश दिन जरुरी छ । बहुसंख्यक जनताले नरुचाएको अर्काे विषय संघीयतामा पनि हो । जुन नेपाल जस्तो जम्माजम्मी तीन करोड जसंख्या भएको देशमा तीन तहको सरकार रहँदा आर्थिक भार ज्यादा देखिएको छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको आधार घटाएर, स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउँदै संघीयता खारेज गर्दा नै मुलुकको व्ययभार घट्न पुग्छ । कम्तीमा आजका मितिमा संविधान संशोधन गरेर दलहरुले उल्लेखित काममात्र गर्नसक्दा पनि जनतामा एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दल आसन्न आमनिर्वाचन अगावै जनताले अनुभूति हुनेगरी सच्चिएको सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दाको परिणति भविष्यमा भयावह नै देखिन्छ । जसका निम्ति सच्चिने बाटो भनेको दुई वटा देखिन्छ । पहिलो- प्रजातन्त्र प्राप्तियता लाभको पदमा रहेका सम्पूर्णको सम्पत्ति छानबिन गरी कानूनी दायरामा ल्याउन राजनीतिक तह सहमत हुनैपर्छ । जसका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिनको वातावरण निर्माण जरुरी छ । जसका कारण न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्नसमेत छिद्र खोजेर भ्रष्टलाई उम्काउने कोसिससम्म नगरोस् ।

बहुसंख्यक जनताले नरुचाएको अर्काे विषय संघीयतामा पनि हो । जुन नेपाल जस्तो जम्माजम्मी तीन करोड जसंख्या भएको देशमा तीन तहको सरकार रहँदा आर्थिक भार ज्यादा देखिएको छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको आधार घटाएर, स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउँदै संघीयता खारेज गर्दा नै मुलुकको व्ययभार घट्न पुग्छ ।

दोस्रो- प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिमा पटक पटक ‘टेस्टेड’ भैसकेका सँगै मुलुक निर्माणमा ‘भिजन’ देखाउन नसकेका मूलधारका पार्टीका नेताले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता छाडेर ‘विचार र उमेर’ले युवाको हातमा मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सक्दामात्र कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरु जनताको बीचमा टिक्न सम्भव छ । अन्यथा, मिशन २०८४ भन्नेहरुले विधि र पद्धतिविपरीत कानूनसमेत निर्माण नगरी अन्धाधुन्ध सम्पत्ति छानबिनदेखि नक्कली ‘पम्फादेवी’ तयार गरेर गरिने ‘स्टन्टबाजी’ -(एक प्रकारको कंगारु अदालतको अभ्यास) रोक्न मूलधारका दललाई हम्मेहम्मे नै पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सँगै आफू र आफ्नै परिवारका कारण ‘वाइड बडीदेखि नक्कली शरणार्थी हुँदै टेरामक्स’ जस्ता दर्जनौं भ्रष्टाचारका ठूला घटनाका कारण बदनाम दलहरु यो बीचमा एकाएक सच्चिने आधार भने देखिँदैन । राजनीतिको उपल्लो तहमा रहेकाबाट गरिने भ्रष्टाचारको जवाफको भारी तल्लो तहमा रहेका कार्यकर्ताले बोक्नु र जवाफ दिनुपर्ने हुँदा कार्यकर्ता पलायनको उपक्रमसमेत भविष्यमा बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ पनि जति सामान्य र केही होइन भने पनि मिशन २०८४ मूलधारका दलका कार्यकर्ताले आफ्नै नेतालाई बदला लिने भरपर्दो माध्यम बन्ने प्रायः निश्चित झैं देखिन्छ ।

उल्लेखित विषय दलका आन्तरिक विषय रहे । आज अर्थतन्त्र भयावह छ । विकास निर्माण गति शून्यमा छ । सत्ता टिकाउन दल र खासगरी गठबन्धन जे गर्न पनि तयार छ । पढेलेखेकादेखि पाखुरामा बल भएका जनशक्तिको पलायनको स्केल उकालो छ । मुलुक आफैंमा वृद्ध्राश्रममा रुपान्तरण हुँदैछ । जति ठूलो स्केलको भ्रष्टाचार गरे पनि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा आश्चर्यजनक रुपमा ठूला केशसमेत छानबिनको दायराभन्दा बाहिरै राखिन्छ । छानबिन गर्न तयार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत परोक्ष रुपमा दबाब दिएर प्रभावित बनाइन्छ आदि आरोपको भरपर्दो खण्डन र पारदर्शी रुपमा दलहरु प्रस्तुत हुन नसक्ने हो भने मूलधारका दलले ‘प्रजापरिषद्’कै बाटो समाएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको समय घोषणपत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबाहेक ठूला भ्रष्टाचारका घटना दलका चुनावी मुद्दा कहिल्यै बन्न सकेनन् । किनकि दलहरु भ्रष्टाचारको स्केलमा तलमाथि होलान् । तर, नचुकेको कोही पनि भएनन् । दलका उपल्लो तहका नेता स्वयं आफू सच्चिनेभन्दा पनि भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा समेत छानबिन नगर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र अर्कातिर अख्तियारलाई मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर छानबिनमा प्रभावित पार्ने खेलमा रमाउन थाले । सँगै, संविधानमा नै ‘क्याबिनेटले लिएको नीतिगत निर्णय’मा अख्तियारको प्रवेशलाई बन्देज लगाएर वैधानिक भ्रष्टाचारको बाटो नै राखेर पालैपालो सत्तामा पुग्ने र भ्रष्टाचारमै रमाउने अनौठो पद्धतिको विकास देखिन थाल्यो । जसका कारण जनतामा गणतन्त्रप्रतिको ‘विश्वास र भरोसा’मा समेत संशय पैदा हुन थाल्यो । तसर्थ, लोकतन्त्रको स्थायित्वसँगै गठबन्धन दलले निर्वाचनमा जानुपूर्व सार्वजनिक गरेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको वाचा पूरा गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नै हो भने सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गरी अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउँदै सम्पत्ति छानबिनमा समेत तयार भएर सच्चिएको सन्देश दिनसक्दा मात्र मूलधारका दल ‘प्रजापरिषद्’ हुनबाट जोगिन सम्भव छ ।