डीपीआर नै नबनेको अस्पताललाई प्रदेश सरकारको डेढ करोड अनुदान

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले डीपीआर नै तयार नभएको इटहरी मोडल अस्पताललाई डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको छ । आगोले पोलेका बिरामीहरूको उपचार गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अस्पताललाई डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको हो ।

माघ ३ गते भएको सहमतिअनुसार कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो ‘इन्ट्रेस’मा कुनै पूर्वाधार नभएको अस्पताललाई अनुदान दिइनेछ । सो अस्पताल जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (फेक्ट)ले सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । ट्रस्टले कीर्तिपुरको बर्न अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्तै सो संस्थाले काठमाडौं मोडल अस्पतालसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कीर्तिपुरमा जस्तै इटहरीमा पनि बर्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेको अस्पतालको अहिलेसम्म डीपीआर तयार भएर पास भएको छैन । अस्पतालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र माटोको परीक्षणमात्रै सम्पन्न गरेको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिका- १८ मा बन्ने भनिएको अस्पतालको भवन निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । ट्रस्टले पटक पटक उक्त अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग्दै आएको थियो । यसअघिका सरकारले अनुदान नदिएपछि भवन बन्ने प्रक्रिया नै अघि बढेको थिएन ।

आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नै पहलमा जलन अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले तीन महिनाभित्र अस्पताल भवन निर्माण सुरु गर्न १ करोड ५० लाख बजेट दिने सम्झौता गरेको छ । ४० करोड लागतमा निर्माण हुने अस्पतालका लागि आवश्यक थप बजेट दिने मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

विसं २०६६ सालमै इटहरीमा ५० शय्याको बर्न अस्पताल र ओठ तालु फाटेका बिरामीहरूको उपचारका लागि विशेषज्ञ सेवा दिने भन्दै कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले सो अस्पतालको कम्पाउन्ड वाल निर्माण शिलान्यास गरेका थिए । कम्पाउन्ड वालको शिलान्यास भएकै बेला इटहरीका विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पटक पटक भएको छलफलमा तत्कालै अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने बताइएको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सनका तत्कालीन सुनसरी अध्यक्ष जगदीशप्रसाद ओलीले त्यसबेला अस्पताल सुरु गरिहाल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भवनसमेत बन्न नसकेको बताए ।

सामाजिक संघसंस्थाको हिसाबले इटहरीमा अस्पताल बन्ने भएपछि आफूले पनि सहयोग गरेको ओलीले सम्झिए । उनले भने, ‘के कारणले अस्पताल भवन निर्माणसमेत हुन सकेन मलाई थाहा भएन । अहिले फेरि अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्ने सुन्दैछु । अस्पताल चाँडै सुरु होस् ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टविनै मुख्यमन्त्रीद्वारा शिलान्यास

विसं २०६६ सालमा अस्पताल बनाउने भनेर कम्पाउन्ड वालको शिलान्यास गरे पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डका विषयमा भने ट्रस्टले काम गरेको छैन ।

प्रदेश सरकार बनेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७४ साल फागुन १६ गते सो अस्पतालको शिलान्याससमेत गरेका थिए । शिलान्यास भएको ६ वर्ष बित्दासमेत अस्पतालको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छैन । भवन निर्माण त परै जाओस्, प्रदेश सरकारले अनुदान दिने फाइनल भएपछि मात्रै माटो परीक्षण सम्पन्न गरेको पाइएको छ ।

अस्पताल बनाउने भनेर केही दिनअघि मात्रै छलफल गरिएको स्थानीय पूजा घिमिरेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अस्पताल बनाउने भनेर आउने जाने भइरहेको छ । तर, अस्पताल बन्छ भनेर स्थानीयले घर बनाएको वर्षौं भयो, अस्पताल बनेन ।’

अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा अहिले स्थानीय छतरु चौधरीले रेखदेख गर्दै आएका छन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर द्वारिकलाल चौधरीले अस्पताल बनाउने भन्दै सहयोग गर्न भन्दै संस्था आएको बताए । उनले सम्झिए, ‘सहयोग चाहियो भन्दै आउनुभएको थियो । मैले सकेको सहयोग गर्छु भनेको थिएँ । शिलान्यास भएपछि उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएन ।’

के उद्देश्यले शिलान्यास गरियो र त्यसपछि किन काम रोकियो भन्नेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भन्ने सुन्दैछु । अनुदानकै पैसाले भवन बनाउने जस्तो देख्दैछु ।’

जग्गाको भाउ बढाउन चलखेल !

मधेश आन्दोलनपछि इटहरीमा जग्गाको कारोबार उच्च थियो । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनका कारण समस्यामा परेकाहरूका लागि पनि इटहरी सुरक्षित स्थल बनेको थियो । इटहरीमा बसोबास गर्न चाहनेको संख्या बढेसँगै इटहरीमा २०६३ सालपछि जग्गाको कारोबार उच्च थियो ।

तत्कालीन पकली गाविस वडा नम्बर ५ मा विराटनगरका स्व.डागेन्द्र आचार्य इँटाभट्टा सञ्चालन गर्थे । माटो सकिएर बालुवा आउन थालेपछि उनले जग्गा बेच्ने योजना बनाए ।

सो योजनामा साथ दिन आइपुगे महेन्द्र सिटौला, शालिग्राम दाहाल, कृष्ण प्रसाईंलगायत । महेन्द्र सिटौलासहितको समूहले जग्गा किन्ने भएपछि डागेन्द्र पनि पार्टनरको रूपमा मिसिए । सोही बेला महेन्द्र सिटौलासँग अस्पताल बनाउँछौं भन्दै आइपुगे अस्पताल सञ्चालकहरू ।

सिटौलाले भने, ‘उहाँहरूले गजबको योजना सुनाएपछि हामीले १० कट्ठा अनुदानमा दियौं । उहाँहरूले २ विघा जग्गा ६८ लाखमा किन्नुभयो । हामीले १० कट्ठा जग्गा उहाँहरूलाई अनुदानमा दियौं ।’

जग्गा दिएपछि अस्पतालले पूर्व-पश्चिम सडक खण्डको पकलीस्थित भवानी टोलमा इटहरी मोडल अस्पतालको बोर्डसमेत २०६६ सालमै राख्यो । बोर्ड राख्नुभन्दा अगाडिसम्म कट्ठाको ७ देखि ८ लाख रुपैयाँमा किनबेच हुँदै थियो । स्थानीयका अनुसार बोर्ड राखेपछि भने धुरकै ६० हजारमा बिक्री हुन थाल्यो ।

इनरुवाबाट बसाइ सरेर आएकी पूजा घिमिरेले आफूले धुरको ८५ हजारका दरले जग्गा किनेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अस्पताल बन्ने भएपछि जग्गा किनेर घर बनाएँ । तर, अहिलेसम्म अस्पताल बन्ने टुंगो छैन । जग्गा बिकाउन अस्पताल बनाउने भनिएको रहेछ ।’

हामी चाँडै काम सुरु गर्छौं : ट्रष्ट

इटहरी मोडल अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्टका कैलाश खाकी श्रेष्ठले चाँडै अस्पताल निर्माण थाल्ने बताए । उनी २०६६ सालदेखि नै अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रियाको काम हेर्ने विराटनगरस्थित कर्मचारी हुन् ।

उनले विभिन्न कारणले समयमा अस्पताल निर्माण सुरु हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामी गैरनाफामुखी संस्था हौं । हामीसँग जलनमा काम गर्ने जनशक्ति र औजार उपकरण छन् । अब हामी चाँडै अस्पतालको काम अगाडि बढाउँछौं ।’

‘केही दिनमै अस्पतालको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ । भवन निर्माणको लागि इजाजत लिने प्रक्रिया थाल्छौं’, खाकीले भने, ‘हामीमा कुनै समस्या छैन । प्रदेशमा जलनको उपचार गर्न र बिरामी बचाउन नै आउन खोजेका हौं ।’

उनले ५ वर्षभित्र अस्पताल सञ्चालनमा आइसक्ने दाबी गरे ।