न्यूरोड क्षेत्रमा पार्किङ बन्द- बालेनको निर्णय योजनावद्ध कि अन्धाधुन्द ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि न्यूरोड क्षेत्रको धर्मपथ, जुद्ध सालिकदेखि इन्द्रचोकतर्फको सडक खण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल वरपरको कालोपत्रे सडकमा सवारीसाधन पार्किङ निषेध गरेको छ ।

नगरप्रहरीको टोली विहानैदेखि न्यूरोड क्षेत्रमा सरसफाई गरेर सवारीसाधन पार्किङ निषेधको बोर्डहरु राख्नेदेखि पार्किङका लागि पुगेका सवारीसाधनलाई फर्काउन व्यस्त थिए । त्यही क्रममा वीर अस्पताल अगाडिको सडकखण्डमा पार्किङ गरिएको मोटरसाइकल नगरप्रहरीले हटायो ।

अघिल्लो दिन सोमबार साँझसम्म यी क्षेत्रमा खचाखच २ पाङ्ग्रेदेखि ४ पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गरिएको थियो । आजदेखि पार्किङ हटाइँदै छ भन्ने सुँइको न्यूरोडका व्यापारीहरुलाई समेत थिएन ।

तर एक्कासी राति साढे ८ बजे महानगरले आज बिहानैदेखि न्यूरोड र आसपास क्षेत्रको कालोपत्रे सडकमा सवारी पार्किङ हटाउने निर्णय गरेपछि न्यूरोडका व्यवसायीदेखि सर्वसाधरणले आक्रोश व्यक्त गर्न थाले । दिउँसो महानगरको निर्णयविरुद्ध मोवाइल व्यवसायीहरुले सटर नै बन्द गरेर सडकमा विरोध जनाए ।

महानगरको निर्णयमा सर्वसाधरणबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कतिपयले सम्पदा क्षेत्रका बजारहरुमा सवारीसाधन निषेध गर्नुपर्ने बताएका छन् । सवारी हटाए सडक खुल्ला हुने र हिँडडुल गर्न समेत सहज हुने प्रतिक्रिया उनीहरुको छ ।

महानगरले विकल्पसहित त्यस क्षेत्रको सः शुल्क पार्किङ हटाएको हो । यसअघि ती क्षेत्रमा २ पाङ्ग्रे सवारीसाधनले २० रुपैयाँ र ४ पाङ्ग्रे सवारीसाधनले प्रतिघण्टा ५० रुपैया तिर्दै आइरहेका थिए ।

अब निःशुल्क रुपमा नयाँ सडक जानुपर्ने सवारीधनीलाई काठमाडौँ टावर (साविक पुरानो बसपार्क) मा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराइएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । यस ठाउँमा निःशुल्क ३ सय वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र ७ सय वटा २ पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिन्छ ।

न्यूरोड आसपासका क्षेत्रमा सधै सवारीधनीले पार्किङको समस्या झेल्दै आइरहेका थिए । व्यस्त ठाउँमा पार्किङ अभाव भइरहेको बेला महानगरले पार्किङ निषेध नै गरिदिएपछि व्यवसायीहरु भने आत्तिएका छन् । सूचनाविनै पार्किङ हटाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

व्यवसायी मात्र नभएर पार्किङ निषेध गरेपछि त्यहाँ पुगेका सेवाग्राही राज्यको निकायबाट भएको सुविधा पनि खोसेको भन्दै आक्रोशित थिए । न्यूरोडको सडकमा सबैभन्दा बढी सवारी पार्किङ हुँदै आइरहेको थियो । अब पार्किङ गर्नकै लागि साविक पुरानो बसपार्क पुग्नुपर्ने भएपछि ग्राहक कम आउने चिन्ता व्यापारीलाई छ ।

त्यतिमात्र होइन व्यापारीहरु नै पार्किङका लागि त्यहाँ पुग्नुपर्ने भएपछि अव्यवहारिक हुने उनीहरुको भनाइ छ । सवारीसाधनको चाप हुने न्यूरोड आसपासको क्षेत्रमा मात्र पार्किङ निषेध गरिएको भने होइन ।

महानगरले पार्किङकै लागि सडक नै भद्रगोल हुने गरी सडकमा पार्किङ गर्ने परम्परागत परिपाटीमा सुधार गर्ने क्रममा बागबजार, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, झोँछेलगायत धेरै ठाउँमा पार्किङ निषेध गरिसकेको छ ।

पार्किङ निषेधित क्षेत्र बनाउन सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण ठाउँको रुपमा न्यूरोड आसपासको क्षेत्रलाई लिइएको थियो । त्यसकारण पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि यी क्षेत्रको पार्किङ हटाउन मेयर बालेन साहलाई चुनौति थियो ।

सोही चुनौतिको सामना गर्दै मेयर बालेनले निर्वाचित भएको डेढ वर्षपछि न्यूरोड र आसपासका क्षेत्रको पार्किङ हटाउन सफल भए । पार्किङको समस्या झनै बढ्दै गइरहेको बेला मेयर बालेन साहले पार्किङ निषेधित क्षेत्र बनाएर न्यूरोडको सडक खुल्ला गराएका छन् । न्यूरोडको पार्किङ निषेधित क्षेत्र बनाउन उनलाई डेढ वर्ष लाग्यो ।

यहाँ पार्किङबाट उठेको राजश्वको काठमाडौं महानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत समेत थियो । तर किन हटाए त न्यूरोडको पार्किङ ?

मेयर बालेन साह निर्वाचित भएर आउनुअघि काठमाडौंका मुख्य-मुख्य सडकको पार्किङको जिम्मा ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ र ‘एड गुरु’ नामक कम्पनीले लिएको थियो । महानगरले ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ सँग गरेको सम्झौतामा ३ वर्षमा पार्किङ शुल्क उठाएबापत आएको २० प्रतिशत र बाँकी दुई वर्ष ३० प्रतिशत रकम महानगरलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मेयर साहले निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो प्राथमिकता पार्किङको समस्या समाधानलाई राखे । अण्डरग्राउण्डमा भएका पार्किङहरु खुल्ला गर्न लागे ।

न्यूरोड र आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङको नाममा कम्पनीले सडक ओगटेको जानकारी भएपछि उनले तत्काल उक्त कम्पनीसँग यसअघि गरेको सम्झौता तोड्न खोजेका थिए । तर अन्य विकल्प नदिई त्यहाँबाट पार्किङ हटाउन खोजे विवाद हुने देखिएपछि उनी पछि हटेको महानगर स्रोत बताउँछ ।

त्यस क्षेत्रको पार्किङ हटाउनुअघि मेयर साहले अण्डरग्राउण्ड पार्किङहरु खोजे । पार्किङकै लागि भनेर बनाइएको काठमाडौं टावरको पार्किङ तयार हुने समय कुरे ।

त्यही बीचमा पाँच वर्षको सम्झौता गरेको कम्पनीको म्याद पनि माघ ७ गतेदेखि सकिँदै थियो । केही ढिला गरी तयार भएको काठमाडौं टावरमा पार्किङ गर्न सकिने भएपछि सबै तयारी गरेर न्यूरोडको पार्किङ हटाए । म्याद सकिएपछि महानगर म्याद थप नगरी उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाएको हो ।

विद्यासुन्दरले दिएका थिए दुई कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का

काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारेका थिए । सवारीसाधनको अत्याधिक चापको कारण ट्राफिक जाम, सडक अस्तव्यस्त, पार्किङ भद्रगोल बन्नुको साथै पार्किङका लागि ठाउँ नपाइने पाइहाले भने पनि मंहगो पैसा तिर्नुपर्ने, घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर स्मार्ट सिटी अन्तर्गत स्मार्ट पार्किङको योजना अघि बढाइएको थियो ।

काठमाडौंको मुख्य ठाउँहरुमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ०७५ माघमा स्मार्ट पार्किङका लागि भन्दै विना प्रतिस्पर्धा ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ र ‘एड गुरु’ नामक कम्पनीलाई पाँच वर्षको लागि ठेक्का दिइएको थियो ।

शाक्यले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई लत्याएर एकलौटी रुपमा परिक्षणकालको लागि भन्दै ठेक्का दिए । यसरी लामो समयको लागि परीक्षण कालको लागि भन्दै ठेक्का दिन पाइदैन ।

सोही ठेक्का अनुसार ०७६ बैशाखमा विशाल बजार, न्यूरोडको प्यूखा, खिचापोखरी, धर्मपथ र पाकोमा गरी पाँच स्थानमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ सुरु भयो । पार्किङको लागि मोवाइलबाटै एप डाउनलोड गरेर पार्किङ खाली भए नभएको हेर्न सकिने र त्यहाँ पुग्नु १५ मिनेटअघि नै पार्किङ बुक गर्नसमेत सकिने व्यवस्था थियो ।

सेन्सर जडान गरिएको ती पार्किङ स्थलमा कहाँ कति पार्किङ खाली छ भनेर घरबाटै हेर्न सकिन्छ । परीक्षणकालका लागि पार्किङ स्थान निर्धारण गरेर सुरु गरिएका स्मार्ट पार्किङमा एउटै कम्पनीको रजाईं चलेको थियो । यी कम्पनीहरु यसअघि क्बलबाट पार्किङको नाममा पैसा उठाउँदै आएका थिए । एकाधिकार जमाएर न्यूरोड क्षेत्रमा बसेको क्लबले कम्पनीको खोल ओढेर स्मार्ट पार्किङ भन्दै सडक कब्जा गर्दा विद्यासुन्दरले साथ दिएको आराेप लागेकाे थियो । यस विषयमा पटकपटक प्रश्न उठाउँदा समेत शाक्यले बेवास्ता गरेका थिए ।

न्यूरोडका सुनिल सायमीका अनुसार पहिले उनीहरु क्लबबाट पैसा उठाथे विद्यासुन्दर आएपछि कम्पनीबाट पैसा उठाइरहेका छन् । उक्त कम्पनीले महानगरको निगरानीमा हुने सिस्टम जोडेर कहाँ कति पार्किङ भए भन्ने जानकारी सिधा महानगरलाई हुने गरी जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर उक्त सम्झौताअनुरुप न त उक्त प्रविधि जोडियो न कहाँ कति पार्किङ भए भन्ने जानकारी नै आयो । त्यसकारण महानगरलाई पार्किङबाट उठेको राजश्व बुझाउनुपर्ने रकम नै हिनामिना भएको थियो । त्यतिमात्र नभई यो सडक सडक विभागको अन्तर्गत रहने भएकाले सडकको कालोपत्रेमा पार्किङ गर्न दिने अधिकार महानगरसँग छैन ।

विद्यासुन्दर भइन्जेल रजाई गरेको यी कम्पनीले पाँच वर्षको सम्झौता सकिन लागेपछि अवधि थप गर्न २०७८ साउन १९ गते महानगरलाई पत्र पठाएका थिए । तर बालेनले सार्वजनिक सम्पत्ति खुला हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेपछि सम्झौता अवधि थपिएन । म्याद नथपेपछि बाध्य भएर दुई कम्पनी बाहिरिएका हुन् ।

कति राजश्व बुझायो महानगरलाई ?

‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ र ‘एड गुरु’ ले विशाल बजार, न्यूरोडको प्यूखा, खिचापोखरी, धर्मपथ र पाकोमा गरी पाँच स्थानको राजश्व तीन–तीन महिनाको गरी एकमुष्ट जम्मा गर्ने गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार जम्मा भएको रकम

२०७६ भदौ २: ३ लाख १३ हजार २०६ रुपैयाँ ९५ पैसा

२०७६ मंसिर २ः २१ लाख ४७ हजार ९९३ रुपैयाँ ६३ पैसा

०७६ चैत ७ः २० लाख १२ हजार ५९२ रुपैया ४४ पैसा

०७७ साउन १३ः ३ लाख ७४ हजार ५२ रुपैयाँ ६२ पैसा

०७७ मंसिर १७ः ११ लाख २६ हजार २९५ रुपैयाँ ७० पैसा

०७७ चैत २२ः २१ लाख ६५ हजार ७७५ रुपैयाँ ९२ पैसा

०७८ साउन २९ः १४ लाख ८ हजार ८३२ रुपैयाँ ७८ पैसा

०७९ मंसिर १२ः २२ लाख ३० हजार ६५५ रुपैयाँ ७५ पैसा

०७८ चैत १२: २१ लाख ४ हजार ७०३ रुपैयाँ ७६ पैसा

०७९ साउन ११ः २८ लाख ६१ हजार ९३६ रुपैयाँ ९६ पैसा

०७९ मंसिर ९ः ४६ लाख ७७ हजार ५०६ रुपैयाँ

०७९ चैत ८ः ४८ लाख ६४ हजार २६६ रुपैयाँ ४ पैसा

०८० साउन ११ः ४७ लाख २३ हजार ७६८ रुपैयाँ २९ पैसा

महानगर भन्छः अरु विकल्प छैन

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहको सचिवालयका एक सदस्यले त्यहाँबाट पार्किङ हटाउनुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा पार्किङ हटाइएको हो । मेयर सा’ब आउनेबित्तिकै हटाउन खोजिएको थियो । तर विविध कारणले हटाउन सकिएको थिएन । अहिले त कानुनीरुपमै उहाँहरुको सम्झौता सकियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यो कम्पनीलाई न्यूरोडबाट हटाउनु नै ठूलो कुरा हो ।’

‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ र ‘एड गुरु’ले ती ठाउँहरु कब्जा गरेर बसेको उनी स्वीकार्छन् । अब भने कुनै झन्झट नहुने उनको भनाइ छ । यसअघि दरबारमार्गको पार्किङ हटाउँदा पनि व्यापारीहरुले विरोध गरेका थिए ।

महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले सम्झौता अवधि सकिएकाले पार्किङ हटाएको बताए ।

उनले भने, ‘यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामीले विकल्प दिएका छौं । सधै दैलोमा सुविधा खोजेर कहाँ हुन्छ र ?’

उनका अनुसार धरहराको पार्किङ खुल्न भने २ महिना लाग्ने भएको छ ।