सरकारलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको २१ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई विभिन्न विषयगत २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत सरकारलाई गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यालयले छुट्टाछुट्टै ६ वटा विषयगत सुझाव दिएको हो ।

जसमा सबैभन्दा बढी फौजदारी कानून कार्यान्वयन प्रभावकारितासम्बन्धी १० वटा सुझाव दिएको महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले नेपालप्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार दोस्रोमा अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी चार, संस्थागत सुधारसम्बन्धी तीन, दण्डका सुधारात्मक उपायसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनबारे दुई, कानूनी राय, परामर्श र प्रतिरक्षासम्बन्धी दुई र पीडितमैत्री तथा साक्षी संरक्षण कानूनसम्बन्धी एउटा सुझाव दिइएको छ ।

फौजदारी कानून कार्यान्वयन प्रभावकारितासम्बन्धी सुझावमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) र दफा १६२ को उपदफा (१) मा भाषिक स्पष्टता ल्याउन कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा (४) मा संगठित अपराधको तयारी, उद्योग, षड्यन्त्र, दुरुत्साहन गर्न र मतियार हुन नहुने भनी कसुर कायम गरिकोले त्यसैअनुरुप सजायको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) मा रहेको त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने, मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा भएका एकै विषयका कसूर र सजायको व्यवस्थामा एकरुपता कायम हुनेगरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

अनुसन्धान गर्ने निकायका सबै कार्यालयमा बाल निगरानी कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने र कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले गरेका दण्डका सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

वन ऐन २०७६ बमोजिमका कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुको नक्कली आखेटोपहार तथा नक्कली संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको कारोबारलाई कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केवलकार, र्‍याफ्टिङ, बन्जीजम्प, जिपलाइनलगायतका गतिविधि सञ्चालन र नियमित गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने र नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि लागू भएका विशेष फौजदारी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने पनि फौजदारी कानून कार्यान्वयन प्रभावकारितासम्बन्धी सुझाव दिइएको छ ।

अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी सुझावमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेखित कसुरको अनुसन्धान गर्न छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई दिएको छ ।

संस्थागत सुधारसम्बन्धी सुझावमा नेपालको संविधानको धारा १६१ बमोजिम सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तत्काल बनाउनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा कार्यालयमा कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्तिको पुनरवलोकन र बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने तथा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेबमोजिमको स्रोतसाधन उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।