राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सी गठन, डा. असीम भण्डारी बने संयोजक

काठमाडौं । खेलकुद विकास नियमावली २०७९ आएको एक वर्षपछि सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सी गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एजेन्सीको संयोजकमा डा.असीम भण्डारीलाई मनोनयन गरेको छ ।

एजेन्सीका बाँकी सदस्य भने मनोनयन गर्न बाँकी रहेको छ । संयोजक सरकारले तोक्ने र बाँकी सदस्य युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम १६ मा राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (१) अनुसार खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्य गर्न एजेन्सी गठन गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधिविरुद्धको कार्यमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट सरकारले संयोजक मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको सचिव पन्थले बताए ।

एजेन्सीको सदस्यमा खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधिविरुद्धको कार्यमा अनुभवी एवम् विज्ञ व्यक्तिमध्येबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक प्रतिनिधि, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेर कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना र खेलकुदको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

एजेन्सीको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीमध्येबाट वरिष्ठतम कर्मचारी एजेन्सीको सचिव रहनेछन् । मनोनीत संयोजक र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । संयोजकलाई सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

एजेन्सीले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना एवं सहभागिताका लागि प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्य गर्ने गराउने, खेलकुदमा प्रतिवन्धित औषधि सेवनविरुद्ध अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने काम गर्नेछ ।

यस्तै खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, एन्टिडोपिङ प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्धको कार्यको समन्वय र सहकार्यका लागि अस्पतालसँग आवश्यकअनुसार सम्झौता गर्ने काम गरिनेछ ।

खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध काम गर्न अवाश्यक जनशक्ति (डोपिङ अफिसर) व्यवस्थापन गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने काम पनि राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीले गर्नेछ ।

राष्ट्रिय खेल संघमा एन्टिडोपिङसम्बन्धी काम गर्ने सम्पर्क व्यक्ति तोक्न लगाएर अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र सम्पर्क व्यक्तिका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अन्य पदाधिकारीका लागि ओलम्पिक कमिटीको समन्वयमा एन्टिडोपिङसम्बन्धी विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने र विभिन्न स्तरमा आयोजना हुने खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने एन्टिडोपिङसम्बन्धी आधारभूत विषयको मापदण्ड तोक्ने तथा अनुगमन गर्ने र सुधारका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि गर्नेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ७ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त परिच्छेदअन्तर्गत नै दफा ३० मा प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न गराउन नहुने भनिएको छ । जसको उपदफा (१) मा नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा सहभागी हुने कुनै पनि खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न नहुने उल्लेख छ । उपदफा (२) अनुसार नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा कुनै व्यक्तिले डर-त्रास देखाइ वा झुक्यानमा पारी खेलाडीलाई प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न गराउन नहुने भनिएको छ ।

प्रतिबन्धित औषधि भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त संस्थाद्वारा खेलाडीले प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको औषधि वा विधिलाई जनाइएको छ ।