‘ग्रामीण अर्थतन्त्र’ भत्किन नदिने स्वर्णिम समय

नयाँ संविधान बनेपछि नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार शक्तिशाली सरकारको रुपमा उदाएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक संरचनासहित अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको अधिकार सम्पन्न सरकार हो । स्थानीय मुद्दाहरूमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारप्रति जनताका आशा र जनताप्रति स्थानीय सरकारको दायित्व अत्यन्तै धेरै छन् ।

गाउँपालिकाको काँधमा संविधानले सुम्पिएका अनेक जिम्मेवारीबाहेक समयले स्थानीय सरकारलाई नयाँ जिम्मेवारी थपिदिएको छः रित्तिँदै गरेका गाउँहरूलाई उजाड हुनबाट रोकेर हरियाली कसरी बनाउने ? ‘ग्रामीण अर्थतन्त्र’ भत्किनबाट कसरी रोक्ने ? रेमिट्यान्सको बाटो भएर गाउँमा भित्रिएको लाखौं रुपैयाँलाई गाउँमै टिकाएर पूँजीमा रूपान्तरण गरी दिगो स्वरोजगारी र उद्यमशीलता सृजना कसरी गर्ने ? पूँजी गाउँबाट पलायन हुनबाट रोकेर कसरी उद्योगग्रामका रुपमा गाउँहरूलाई रूपान्तरण गर्ने ? यतातर्फ सोचेमा मात्र हामीले संघीयतालाई जोगाइराख्न सक्छौं, स्थानीय सरकारलाई जोगाइराख्न सक्छौं ।

विशेषगरी गाउँपालिकामा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने एक चुनौती छ- नागरिकलाई पालिकामै टिकाइराख्ने वा रित्तो गाउँको सत्ता चलाउने ? त्यसका लागि हरेक गाउँपालिकाले दिगो विकाससँगै पालिकाका गाउँमा भित्रिएको रकमलाई गाउँमै उद्यम वा व्यवसाय गरेर टिकाइराख्ने चुनौतीलाई तत्कालै पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको रेमिट्यान्स पठाउने युवामध्ये धेरै गाउँपालिकाका दुर्गम गाउँमै छन् । गाउँमा युवा विदेश नभएको प्रायः घर छैन । गाउँमा वृद्धवृद्धा र महिलाहरुमात्र छन् । कैयौं गाउँको यति चिन्ताजनक अवस्था छ कि मलामी जाने वयस्क मान्छेहरू पाउन गाह्रो छ । तर, यति धेरै नागरिकले रेमिट्यान्समार्फत गाउँमा पठाइरहेको पैसा कहाँ छ ? हरेक घरमा भित्रिएको पैसा कहाँ गइरहेको छ ? केमा खर्च भइरहेको छ ? यसबारे कुनै गाउँपालिकाले सोचेको पाइँदैन । यसकारण आज स्थानीय तह र समग्र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालको संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै स्थानीय सरकार हो । यो सरकारले जनताका आधारभूत मुद्दाहरूमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएमा समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्छ ।

गाउँमा युवा विदेश नभएको प्रायः घर छैन । गाउँमा वृद्धवृद्धा र महिलाहरुमात्र छन् । कैयौं गाउँको यति चिन्ताजनक अवस्था छ कि मलामी जाने वयस्क मान्छेहरू पाउन गाह्रो छ । तर, यति धेरै नागरिकले रेमिट्यान्समार्फत गाउँमा पठाइरहेको पैसा कहाँ छ ? हरेक घरमा भित्रिएको पैसा कहाँ गइरहेको छ ? केमा खर्च भइरहेको छ ? यसबारे कुनै गाउँपालिकाले सोचेको पाइँदैन ।

यदि रेमिट्यान्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ भने त्यो रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको रकम कहाँ गइरहेको छ र केमा खर्च भइरहेको छ ? सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आज हरेक गाउँमा भित्रिरहेको रकम अनुत्पादक र अनुचित क्षेत्रमा किन खर्च भइरहेको छ र यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुराको आकलन समयमा गरेर त्यससम्बन्धी योजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

समुद्रसम्म प्रत्यक्ष नजोडिएको र दुई ठूला शक्ति केन्द्रको बीचमा अवस्थित नेपाल स्वाभाविक हिसाबले भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रत्यक्ष प्रभावमा छ । विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको देश छिमेकमा हुनु र भौगोलिक दृष्टिले रणनीतिक महत्वको भूगोल हुनुले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा छ । अवसर र चुनौतीहरूमा जेलिएको अर्थतन्त्रमा विश्व राजनीतिमा भइरहेको ध्रुवीकरण र संघर्षहरुले कुन वेला संकट निम्त्याइदिने हो, भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा पनि गाउँमा हरेक महिना भित्रिरहेको लाखौं रुपैयाँ हप्ता नटिकेर गाउँबाट बाहिरिँदा गाउँकै सरकारबाट ध्यान नदिइनु सामान्य विषय होइन । यस्तै विषयहरूमा सोच्न जनप्रतिनिधि चाहिने हो र स्थानीय सरकार चाहिने हो । कानूनबमोजिम करबापत उठेको रकम खर्चका शीर्षकमा विभाजन गर्न त हिजो स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि कर्मचारीबाट भइरहेकै थियो नि होइन र ?

सरकारले युवाहरूलाई आशा जगाउनु र अवसर दिनुपर्छ । देशको आजको मुख्य संकट भनेकै रोजगारी अभाव हुनु हो, जसकारण हजारौं युवा हरेक वर्ष विदेश गइरहेका छन् । नयाँ पुस्ता स्थायी बसोबासकै योजना बनाएर विदेश जाने, अवैध मार्ग भएर जीवनकै अनिश्चितता बोकेर उत्तर अमेरिका, युरोप र मध्यपूर्व पुग्ने कारणहरूको खोजी गरेर गाउँमै आशा जगाउन सक्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरू पनि एक महिना गाउँमा नबसेर बेसी झर्ने प्रवृत्तिका कारण एउटा युवाले दशौं वर्षसम्म कमाएको रकम सानो घडेरीमा र अर्को दश वर्ष कमाएको पैसा घर बनाउन खर्च भइरहेको छ । व्यक्ति र देश धनी बन्न उद्यम र उत्पादन जरुरी हुन्छ ।

कुन गाउँमा के नीतिले समृद्धि भित्रन्छ, स्थानीय अनुकूलतामा नीति र योजना बन्नुपर्छ भन्ने हेतुले नै स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउनेसम्मको अधिकार दिइएको हो । हामीले गाउँमा उद्यम र स्वरोजगारी सृजना गर्न सकेनौं भने विदेशबाट फर्किएका युवाहरू आफ्नो सुख र सन्तानको भविष्य सम्झेर पक्कै गाउँ बस्नेछैनन् ।

त्यसैले युवाहरूले कमाएको रकमलाई उद्यम र उत्पादनमा लगाउन प्रोत्साहित गरेर गाउँमै उद्यम विकासका लागि स्थानीय तहहरूले उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । सयौं परिवार भएका गाउँहरूमा आज कुलपूजा गर्ने दुई घरसमेत नहुने दर्दनाक अवस्थाको दोषारोपण हामीले अब संघीय सरकार र जनतालाई गर्ने छुट छैन । कुन गाउँमा के नीतिले समृद्धि भित्रन्छ, स्थानीय अनुकूलतामा नीति र योजना बन्नुपर्छ भन्ने हेतुले नै स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउनेसम्मको अधिकार दिइएको हो । हामीले गाउँमा उद्यम र स्वरोजगारी सृजना गर्न सकेनौं भने विदेशबाट फर्किएका युवाहरू आफ्नो सुख र सन्तानको भविष्य सम्झेर पक्कै गाउँ बस्नेछैनन् । गाउँ नै रित्तिएर खण्डहरमा परिणत भएमा त्यहाँ खनिएका बाटाहरू, अग्ला विद्यालय भवनहरू, वडा-वडाका स्वास्थ्य चौकीहरु, डाँडाका खानेपानी ट्यांकी र खोल्साका लिफ्ट प्रविधिहरू, टोल-टोलमा पुगेका बिजुलीका पोल र गाउँ-गाउँमा राखिएका फोनका टावरहरू केका लागि ?

गाउँ हिजोको जस्तो छैन । गाउँमा पनि घर अगाडि बाटो पुगेको छ, नजिकै स्वास्थ्य चौकी वा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छ । अधिकांश गाउँमा माविसम्मका विद्यालय छन्, आपत पर्दा प्रायः पालिकामा एम्बुलेन्स छन्, टेलिफोन र इन्टरनेट आज जुन कुनामा गयो त्यही छ, मन लागेको खान टोल-टोलमा पसल छन् । तर, युवाहरू किन गाउँ बस्न चाहँदैनन् ? यी सबथोक व्यवस्थित गर्ने हो भने समथर भूभाग हुनुबाहेक गाउँ र शहरमा खासै अन्तर छैन । बरु गाउँको समाज, संस्कृति र सम्बन्ध स्वर्गतुल्य छ । तर, युवाहरू किन गाउँ बस्न चाहिरहेका छैनन् ? विदेश जाने युवाहरूको मस्तिष्कमा किन बजारमा एउटा घडेरी र घर किन्नेमा मात्र खुम्चिरहेको छ ? अहिले समयमा नसोचेमा हामीलाई भविष्यमा सोच्न समयले पर्खिरहने छैन ।

आजको युगमा आम्दानीविना जीवन अप्ठेरोमात्र हैन, असम्भवतुल्य भइसक्यो । सबथोक हुँदाहुँदै पनि आज गाउँ रित्तिँदै जानुको कारण नै यही हो । यसकारण उद्यम र स्वरोजगारीका असल अभ्यासहरूको प्रवर्द्धन, प्रोत्साहन, सहयोग र सम्मान सृजना गर्ने एवं दिगो स्वरोजगारी र उद्यमशीलता सृजना गर्ने उत्कृष्ट समयको अन्तिम घडी सुरु भएको छ । यो समयमा गाउँपालिकाहरूले गाउँमा भित्रिएको हरेक रकमलाई उद्यम र स्वरोजगारी सृजना गर्न पूँजीकृत गर्न ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ । उद्यमी र स्वरोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित दर्जाको पहिलो पङ्क्तिमा राख्नुपर्छ । अरुकोमा जागिर र मध्यस्थ व्यापार गर्नेहरुबाट गाउँका उत्पादक किसानहरूलाई भाषण सुनाउने होइन उद्यमी, उत्पादक वर्ग र स्वरोजगार बनिरहेका नागरिकलाई बोल्न र समृद्धिका लागि श्रमको सन्देश दिन उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उद्यमी र उत्पादक वर्ग स्थानीय तहको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको नागरिकको रुपमा सम्मानित हुने कदम चालेर त्यसतर्फ नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । ‘ग्रामीण अर्थतन्त्र’ भत्किन नदिने स्वर्णिम समय यही नै हो । त्यति भयो भने गाउँहरु रित्तिँदैनन् ।

[email protected]