लुम्बिनीमा ६ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च : मुख्यमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा ‘निरीह’

रुपन्देही । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब १६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । १० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सबैभन्दा बजेट कम खर्च गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा पुछारमा परेको छ ।

समयमै बजेटको कार्ययोजना नबन्नु, आफूखुसी योजना बनाउनु र लामो समय सरकार बिस्तार नभएका कारण धेरै मन्त्रालयमा कुनै कामको प्रकृया अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ (पुँजीगत र चालु गरी) खर्च गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च १५.८५ प्रतिशत र चालु खर्च २२.०८ प्रतिशत गरी जम्मा १८.५० प्रतिशत प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३ अर्ब ८० करोड र पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ६८ करोड गरी ७ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको बताए ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालका अनुसार सरकार गठनको भएको ११ महिनासम्म पनि पूर्णता नपाउनु, समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, आन्तरिक राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनमा ठोस कार्ययोजना नहुनु, जिम्मेवारी पाएका मन्त्री र कर्मचारीमा राजनैतिक पूर्वाग्रह छताछुल्ल देखिनु नै बजेट खर्च हुन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् ।

भुसाल भन्छन्- ‘प्रादेशिक स्तरका नियुक्ति र पदस्थापनमा केन्द्रीय शासनको दबाव बढ्दै जानू आदि कारणले बजेट आसातित गतिमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिको व्यावहार वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ।’

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्तीमा ४० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने भुसाल बताउँछन् । प्रदेशमा रहेका १० मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये हालसम्म ३५.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये जम्मा ५.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ६ महिनामा १२.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट हुने मन्त्रालय हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा निकालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिँदासम्म ३३.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये १४।१९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये १७.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेटमध्ये २१.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेटमध्ये २०.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा १७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको ३३ करोड ८ लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २०।९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले ठूला आयोजनाको काम भइरहेको र भुक्तानी दिनुपर्ने काम भइरहेकाले ती भुक्तानी दिँदा सरकारले तोकिएको खर्च सीमा भेटाउने दावी गर्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । त्यसपछिको दुई महिनामा बजेट खर्च वृद्धि गर्दै १८ प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

विश्लेषकहरुका अनुसार विकास खर्च हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो कारकतत्व भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । यस्तै कर्मचारीको मानसिकताले पनि यस्मा असुर पुर्‍याएको छ ।

कर्मचारीहरु कसरी मुलुकको विकास गर्नेभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने र जागिरको समय कटाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । आयोजनाका कामहरु लम्ब्याएर त्यहाँबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने सरकारी कर्मचारीहरुको विगविगी छ, जसले गर्दा विकास आयोजनाहरु बन्न नसकेका हुन् । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीहरुको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अत्यन्तै नकारात्मक छ ।

विकास निर्माणको अर्को बाधक तत्व हो, सार्वजनिक खरिद ऐन । यो ऐनको पालना नगरे कारवाहीमा परिने र पालना गरे प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास निर्माणका आयोजनाहरु अघि बढ्न सक्ने स्थिति छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कुनै पनि विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा टेन्डर आहृवान गर्नुपर्ने र सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हाल्नेलाई दिनुपर्ने नियम छ । त्यसरी कम पैसामा टेन्डर पार्ने ठेकेदारले विभिन्न बहानाका आयोजनाको समयावधि लम्याएर लागत बढाउने प्रवृत्ति छ ।

सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन, ठेकेदार व्यापारीहरु पनि समयमै र राम्रो आयोजना निर्माण गर्नतिर भन्दा कम गुणस्तरको आयोजना बनाएर बढीभन्दा बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति छ । स्थानीय र उपभोक्ताको असहयोग, अख्तियारको त्रास, कमजोर सुशासनले पनि विकास खर्चमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेटको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न हरेक वर्ष समयमै बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ती बजेट खर्चको शैली भने पुरानै अवस्थाको छ । काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउन नसकेको र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृति बढिरहेकोले पनि अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । चाँडै बजेट ल्याए असारबाट कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने योजनाका साथ बजेट ल्याउने गरे पनि खर्च गर्न नसकेर र खरिद प्रक्रियाले पनि खर्चको प्रतिशत कम देखिने गर्छ ।

सरकारले असारे विकासको परिपटि अन्त्य गर्नका लागि विकास बजेट खर्च गर्न सम्बन्धित् मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा ताकेता गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर नै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेट अर्थात पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त न्यून छ ।

रुपन्देहीमा ९ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा संघीय सरकारले रुपन्देहीलाई छुट्याएको पुँजीगत बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ । तर गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष राजश्व संकलनमा सुधार आएको छ ।

पुस मसान्तसम्म रुपन्देहीबाट मात्रै ५१ अर्ब ७८ लाख ९६ हजार ६११ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ जुन गतवर्ष भन्दा ४ अर्ब २३ करोड ५९ लाख ५९ हजार बढी हो । गतवर्ष यस अवधिमा ४६ अर्ब ७७ करोड १९ लाख ३७ हजार मात्र राजश्व संकलन भएको थियो ।

राजश्व संकलन गर्ने मध्ये सबैभन्दा बढी भैरहवा भन्सार कार्यालयले ३८ अर्ब ९० करोड राजश् संकलन गरेको छ । यस्तै ४ अर्ब ७८ करोड आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले, आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलले ४ अर्ब ७५ करोड राजश्व संकलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा जिल्लाका लागि संघीय सरकारले ७ अर्ब ७ करोड ९९ लाख १७ हजार छुट्टाएकोमा ९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ६७ लाख १० हजार ४ सय ३५ मात्रै खर्च भएको कोष नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले जनाएका छन् ।

खर्च गर्नेमा बुटवल–गोरुसिंहे–चन्द्रौटा सडक योजना बुटवलले अख्तियारी पाएको ३ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख मध्ये ७ लाख ५८ हजार अर्थात शुन्य दशमलव शुन्य दुई प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

यस्तै संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सिद्धार्थनगरले अख्तियारी पाएको १ अर्ब २० करोड मध्ये १० करोड १२ लाख ४७ हजार अर्थात ८ दशमलव ४४ प्रतिशत, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवलले अख्तियारी पाएको ५८ करोड ३० लाख मध्ये ६७ लाख ६३ हजार, सडक डिभिजन बुटवल ४० करोड ३८ लाख मध्ये ३० करोड २८ लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम ३१ करोड २९ लाख मध्ये ९३ लाख ३२ हजार, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना २९ करोड ५६ लाख मध्ये २ करोड ८७ लाख, आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवल २२ करोड ५० लाख मध्ये १ करोड ५१ लाख, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई बुटवल १९ करोड ८२ लाख मध्ये १ करोड ५८ लाख, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिचाई व्यवस्थापन डिभिजन १५ करोड ४५ लाख मध्ये १ करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।

चालु र पुँजीगत गरी जिल्लामा २३ अर्ब ३२ करोड २२ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ६९ हजार ७ सय ३३ अर्थात ३७ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा १४ दशमलव ५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । पुँजीगत बजेट सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास बजेट भए पनि न्यून छ । विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पुँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ ।

टेन्डर आव्हान गरेर काम सम्पन्न नहुँदासम्म भुक्तानी नहुने भएकोले पनि आर्थिक वर्षको अन्तय तिर खर्चको दर बढी देखिने गर्छ ।

सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नहुँदा पुँजीगत ९विकास० खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । यो खर्च गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा कम हो । पुँजीगत खर्च सीमित भएको रुपन्देहीमा भने चालु तर्फ ४८ दशमलव ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख ज्ञवालीले भने ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा जनशक्तिको कमी, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, साना (खुद्रे) आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजना, आयोजना संचालनको कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाई तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता समस्या रहेको छ ।

रुपन्देहीका स्थानीय तहसहित एक सय बढी सरकारी कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजश्व तथा धरौटीको एकीकृत विवरण तयार गरी महलेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने लगायतको काम कोलेनिका रुपन्देहीले गर्दै आएको छ ।

चालूतर्फ १६ अर्ब २४ करोड २३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ९५ करोड ७ लाख ५९ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ अर्थात् झण्डै ४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।