पहिलो पटक दलित समुदायका चार सीडीओ, तीन जना बन्न सक्छन् सचिव
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक दलित समुदायबाट चार जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । प्रशासनिक तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये चार वटाको नेतृत्व दलित समुदायका निजामती कर्मचारीले पाएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार दुईदुई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवस्तर र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवस्तरका दलित समुदायका कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
दुई सहसचिव सन्तबहादुर सुनार र मेखबहादुर मंग्राती क्रमशः खोटाङ र पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । त्यस्तै दुई उपसचिव सुरेश सुनार र गणेश नेपाली क्रमशः जाजरकोट र कालीकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
नेपालको निजामती इतिहासमा दलित समुदायबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने पहिलो व्यक्ति डा.मानबहादुर विके हुन् । सचिवसम्म भएका उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।
यस्तै दलित महिलाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने उपसचिव सीता परियार पहिलो हुन् । परियार हाल काठमाडौं इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुको कार्यालय प्रमुख छिन् ।
अवकाशको मुखमा सन्तबहादुर
कर्णाली प्रदेशको दैलेखस्थित नारायण नगरपालिका- २ मा जन्मिएका हुन् सन्तबहादुर सुनार । २०२२ सालमा जन्मिएका सुनार शिक्षण पेशा छाडेर निजामतीतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका छन् । दलित समुदायबाट सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने सुनार दोस्रो व्यक्ति हुन् ।
उनले दैलेखकै नौमुले माध्यमिक विद्यालयमा चार वर्ष अध्यापन गरे । नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट बीए उत्तीर्ण गरेका उनी २०४५ सालमा मुखिया पदमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । त्यसै वर्षको असोज महिनामा उनी खरिदारमा नाम निकाल्न सफल भए ।
२०५५ सालमा सुब्बा भएका उनी २०६१ सालमा शाखा अधिकृत, २०७२ सालमा उपसचिव र २०७४ सालमा लोकसेवा आयोगको खुलातर्फ सहसचिव उत्तीर्ण भएर पहिलो पदस्थापनका रुपमा धनगढी उपमहानरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा गए ।
धनगढीबाट उनी घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा गए । घोराहीबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ सचिव भएका सुनार त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयमा एक वर्ष सहसचिवको जिम्मेवारीमा रहे ।
रक्षापछि उनी गृह मन्त्रालयमा सरुवा भए । गृहले उनलाई गृह जिल्ला दैलेखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा पठायो । त्यहाँबाट २०७७ फागुन १९ गते बर्दियाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भए ।
त्यसपछि उनी गृहअन्तर्गत रहेको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक बने । विगत ६ महिनादेखि उनी खोटाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । सुनार केही दिनमै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
२०६९ सालमा कोरियाबाट कृषि तथा ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर सकेर फर्किएपछि उनी सहसचिव भएका हुन् । सुनार कुशल प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । संविधान दिवसका अवसरमा उनले २०७८ असोजमा सुप्रबल जनसेवा श्री पदक पाएका थिए ।
कर्मचारीको तुच्छ व्यवहार भोगेपछि आफैं निजामतीमा आएका मेखबहादुर
२०७९ चैत १९ गतेदेखि पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका सहसचिव मेखबहादुर मग्राती दलित समुदायबाट सहसचिवस्तरको सीडीओ बन्ने तेस्रो व्यक्ति हुन् ।
मंग्राती दुई वर्षअघि २०७८ कात्तिक २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । ३५ वर्षको उमेरमा सहसचिव बनेर उनले तत्कालीन अवस्थामा कान्छो सहसचिवको परिचय बनाएका थिए । मग्राती २३ वर्षको उमेरमा निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो तह खरिदार पदकमा प्रवेश गरेका हुन् ।
कमलामाई नगरपालिका चार सिन्धुली घर भएका मग्राती २०४३ सालमा जन्मिएका हुन् । स्थानीय जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट २०५९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनी कक्षा १२ अध्ययन गर्दागर्दै नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली पुगे । त्यसबेला उनको सर्टिफिकेट र नागरिकताको सिफारिसमा केही फरक पर्न गयो । त्यसैमा प्रशासनका एक कर्मचारीले उनको सातोमात्र लिएनन्, दलित भन्दै तथानाम गालीसमेत गरे । ती कर्मचारीको अप्रिय व्यवहारपछि उनले अठोट लिए, ‘म पनि एक दिन योभन्दा ठूलो कर्मचारी बन्छु ।’
प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि उनी स्नातक अध्ययन गर्न सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए । स्नातक अध्ययन गर्दागर्दै उनले निजामती सेवाको यात्रा तय गरे । २३ वर्षको उमेरमा पहिलो प्रयासमै उनी समावेशी र खुला दुवैतर्फबाट खरिदार पदमा सिफारिस भए ।
मग्रातीको खरिदारमा पहिलो पदस्थापन भयो सोलुखुम्बुको साविकको वाकु गाउँ विकास समितिमा । खरिदार तहमा गाविस सचिवको जिम्मेवारीमा काम गर्दैगर्दा उनी ६ महिनापछि त्यसै वर्षको माघमा नायब सुब्बामा सिफारिस हुन सफल भए । पुरातत्व विभाग काठमाडौंमा उनको पदस्थापन भयो ।
पुरातत्व विभागमा आएपछि हतारै हतारमा शाखा अधिकृतको परीक्षा दिएका मग्राती पहिलो पटकमै सिफारिस हुन पुगे । अधिकृत बनेपछि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइयो । त्यहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पठाइएका उनी तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय सरुवा भए । स्थानीय विकास मन्त्रालयले उनलाई डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका खटायो । नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएका उनी फेरि स्थानीय विकास मन्त्रालय नै तानिए । त्यसपछि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा एक वर्ष काम गरे । त्यहाँबाट उनी राष्ट्रिय दलित आयोगमा सरुवा भए ।
शाखा अधिकृत भएको ५ वर्षपछि उनी उपसचिवको तयारीमा जुटे । तर, उपसचिव प्रतिस्पर्धा गर्ने दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उनी सफल हुन सकेनन् । २०७४ सालमा उपसचिवमा सिफारिस हुन नसकेर वैकल्पिकमा परे । २०७६ सालमा संसद सचिवालयको उपसचिवको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि अन्तर्वार्तामा फालिए । साढे दुई वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगमा काम गर्दागर्दै सहसचिवको परीक्षा उनी सफल भए ।
सहसचिवमा सिफारिस भएपछि उनको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेशको सचिवमा पदस्थापन भयो । त्यहाँ एक वर्षभन्दा बढी समय काम गरेपछि उनलाई फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरुवा भएको करिब एक महिनापछि चैत १९ गतेदेखि उनी पाँचथरको सीडीओ छन् ।
सहसचिव भएको दुई वर्ष बितिसकेकाले अहिलेकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेमा मग्राती अबको आठ वर्षपछि सचिवमा बढुवा हुनेछन । पाँच वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर ५० वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
२९ वर्षमै सीडीओ बनेका सुरेश
गृह जिल्ला जाजरकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् उपसचिव सुरेश सुनार । वि.सं २०६३ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुनार त्यसबेलाकै सबैभन्दा कम उमेरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर परिचित भइसकेका छन् ।
यसअघि गृह मन्त्रालयकै शान्ति प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख भएका उनी डोल्पाको समेत सीडीओ भइसकेका छन् । त्यसअघि बाँकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा बझाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका थिए सुनार ।
वि.सं २०४५ सालमा जन्मिएका सुनारको घर जाजरकोटको भेरी नगरपालिका- ४ खलंगा हो । सदरमुकाम खलंगास्थित थाप्लेचौरको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालबाट २०६० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सुनारले त्रिभुवन विश्वबिधालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका थिए ।
२०६३ सालमा तत्कालीन घरेलु विकास समिति सुर्खेतमा मुखिया वा उपसहायक सरहको अस्थायी पदमा नाम निकालेका सुनारको पहिलो सिफारिस रोल्पामा भएको थियो । त्यसपछि उनले २०६५ सालमा लोकसेवा आयोगबाट नायब सुब्बामा नाम निकाले । उनको पदस्थापन जाजरकोटको साविकको टालेगाउँ गाउँ विकास समितिको सचिवमा भयो । तीन महिना सचिवको भूमिका निर्वाह गरेलगत्तै क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालय सुर्खेतमा सरुवा भयो । २०६९ साल असाेजमा उनी शाखा अधिकृतमा सिफारिस भए ।
शाखा अधिकृत भएका सुरेशको जाजरकोट माालपोत कार्यालयमा पदस्थापन भएको थियो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा सरुवा भयो । त्यहाँबाट स्थानीय निकायअन्तर्गत सानाेश्रीताराताल नगरपालिका बर्दियामा सरुवा भयो । त्यसपछि स्थानीय निकाय विद्या आयोग काठमाडौंमा आएका उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दियामा सरुवा भयो । २०७४ कै कात्तिकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनी उपसचिवमा सिफारिस पनि भए ।
उपसचिव भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा पदस्थापन भएका उनी मन्त्रालयबाट कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा सरुवा भए । पहिलो पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका उनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा भइहाले । गृहले उनलाई बाँकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दियो । बाँकेपछि सुनारले पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा बझाङमा जिम्मेवारी पाए । सुनार २९ वर्षकै उमेरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका थिए । त्यतिबेला नेपालकै कान्छो प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा सुनारको चर्चा भएको थियो ।
बझाङपछि सुनारको सरुवा मोरङमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा भयो । २०७६ माघमा मोरङबाट डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएका उनी गृहमा तानिए । अहिले उनी जाजरकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् ।
गृह मन्त्रालयमा रहँदा सुनारले संविधान दिवस २०७९ मा राष्ट्रपतिबाट प्रबल जनसेवा श्री पदक पाएका थिए । उनले उपसचिवमा ६ वर्ष बिताइसकेका छन् । सुनार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव नहुने हो भने पनि अबको करिब पाँच वर्षमा सहसचिवमा बढुवा हुनेछन् । बढुवा प्रक्रियाबाटै सहसचिव हुँदै सचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् सुनार ।
यद्यपि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्न सफल भएमा यसअघि नै सहसचिव तथा सचिव हुनसक्ने ढोका खुला छ ।
पाँच पालिकाको प्रशासकीय अधिकृतपछि सीडीओ भएका गणेश
२०३५ सालमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मिएका गणेश नेपालीले कृष्ण रत्नगंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय चौताराबाट एसएलसी र प्लस टु उत्तीर्ण गरेका थिए । चौतारा क्याम्पस सिन्धुपाल्चोकबाट शिक्षा संकायमा स्नातक गरेका उनले एमपीए जनप्रशासन क्याम्पस जमलबाट उत्तीर्ण गरेका छन् ।
एसएलसी दिएर नतिजा नआउन्जेल गणेशले चौतारास्थित एक निजी विद्यालयमा अध्यापन गरेका थिए । प्लस टु पढ्दापढदै निजी विद्यालय छोडेर श्री प्राथमिक विद्यालय चौतारामा अस्थायी दरबन्दीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय अध्यापन गरे । प्लस टु सकेपछि नायब सुब्बासरहको साविकको जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत एलजीसीडीपी कार्यक्रममा सामाजिक परिचालक भएर साढे आठ वर्ष काम गरे ।
जागिर खाँदै स्नातक पूरा गरे । जिल्ला विकास समितिमा काम गर्दागर्दै २०६६ सालमा लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको परीक्षामा सहभागी भए । २०६६ भदौमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृतमा सिफारिस हुन सफलसमेत भए गणेश ।
शाखा अधिकृतका रुपमा उनको पहिलो पदस्थापन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा राहत तथा पुनःस्थापन इकाइको प्रशासन शाखामा भयो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनी काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पठाइए ।
धुलिखेल नगरपालिकाबाट तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनले भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाए । त्यहाँ करिव नौ महिना बिताएपछि तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतकै जिम्मेवारीमा सरुवा भए ।
त्यसपछि रामेछाप नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला सहायक निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले । करिब नौ महिना रामेछाप बसेपछि सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भए ।
बलेफीबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका बेला कार्यक्षमताका आधारमा शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भए गणेश । उपसचिव भएपछि गृह मन्त्रालयमा सरुवा भयो । गृहबाट पहिलो पदस्थापन कपिलवस्तुको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा भयो । त्यहाँबाट रौतहटको इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा भए ।
चन्द्रनिगाहपुरबाट भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसहित १४ महिना सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । भरतपुरबाट गृह मन्त्रालय सरुवा भएका उनी हाल कालीकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
४५ वर्ष पुगिसकेका नेपाली उपसचिव भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवा प्रक्रियाबाट सहसचिव भएमा कम्तीमा पाँच वर्ष सहसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
यद्यपि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सके सचिवसमेत हुनसक्ने सम्भावना छ । दलित समुदायबाट कालीकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने नेपाली पहिलो व्यक्ति पनि हुन् ।