प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाम- सेवाग्राहीलाई कार्यथलो बाहिर भेट्न नपाइनेदेखि शपथसम्म

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यका लागि तोकिएका कर्मचारीको आचरण सुधारका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवम् सेवामूलक बनाइ तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

समग्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, सहयोगी, सेवामुखी, अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको नेतृत्वमा गठित समितिले ‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता २०८०’ मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा (३) र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई बुझाइएको संयोजक दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आचारसंहिता मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

उद्देश्यपरक, इमानदारी, कर्तव्य परायण, सदाचारी, निष्पक्ष, राजनैतिक तटस्थता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुशरण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र व्यवसायिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा मुख्य प्रावधान

उद्देश्यपरकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधारमा निर्णयको आधार, कारण र औचित्य खुलाई गर्नुपर्नेछ । साथै कुनै पनि निर्णय लिँदा वा कार्य गर्दा वृहत्तर सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मान्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै आफू कार्यरत स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, मातहतका निकाय वा मातहतका पदाधिकारीविरुद्ध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख छ । अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध राख्दा, कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई सम्मानका साथ समान र उचित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यालय, होटल, रेष्टुरा तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा अस्वाभाविक वा भड्किलो व्यवहारको प्रदर्शन गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । गोप्य सूचना वा कागजात अध्यक्ष वा प्रमुखको आदेश विना अरु कसैलाई दिन वा दिन नपाइने तथा आफूलाई प्राप्त सूचना एवं विवरणको गलत एवम् भ्रमपूर्ण व्याख्या गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखप्रति उत्तरदायी भई काम गर्नुपर्ने, कर्मचारीका गुनासा एवम् उजुरीको वस्तुगत रूपमा छानविन गर्ने, गराउने र कार्यपालिकाको कार्यालय (अध्यक्ष वा प्रमुख)लाई त्यसको जानकारी तत्काल गराउने । कार्यालयमा कामकाज गर्दा सरकारी कर्मचारीको लागि तोकिए बमोजिमको पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने पनि नयाँ आचारसंहितामा छ ।

कसैको अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, भनसुन वा आग्रहबाट प्रभावित भई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट विचलित हुन नहुने पनि आचारसंहिता बनाइएको छ ।

सदाचारितामा सेवाग्राही तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आफ्नो कार्यको सिलसिलामा कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेटघाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले अन्य स्थान वा कसैको निवासमा सेवाग्राही, सेवा प्रदायक वा व्यवसायीसंग भेटघाट गर्न पाइने छैन । स्थानीय तहबाट हुने कुनै पनि प्रकारको खरिदमा आफ्नो नजिकको नातेदार तथा स्वार्थ भएको व्यक्ति वा फर्मलाई दिने गरी अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तह सम्बन्धित जुनसुकै कामको सिलसिलामा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय तहको सेवा प्रदायकको प्रायोजनमा होटल, खाजा खाना, लज, सवारी साधन वा अन्य कुनै किसिमको सुविधाको प्रयोग वा उपयोग गर्न नपाइने, कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, तास जुवा खेल्ने तथा कार्यरत स्थानीय तह एवम् राष्ट्र सेवकको मर्यादामा आँच आउने काम गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वीकृतिविना विदेश भ्रमण, तालिम वा कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिन जाने, दातृ निकाय वा अन्य कुनै पनि संस्थासंग कुनै पनि प्रकारको सहयोग माग गर्ने अभिप्रायले पत्राचार गर्न नहुने, आफ्ना परिवार वा नातेदारलाई छात्रवृत्ति वा यस्तै प्रकारको अन्य सहयोग माग गर्न वा स्वीकार गर्न नहुने, आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्य वा नातेदारलाई गैर कानूनी फाइदा पुर्‍याउने गरी कुनै पनि प्रकारको निर्णय लिन, सल्लाह दिन वा कार्य गर्न वा गराउन नपाइने भनिएको छ ।

कुनै पनि विषयमा पक्ष लिन वा विभेद गर्न तथा कुनै निश्चित स्वार्थसिद्ध गर्ने मनसायले कुनै कार्य गर्न गराउन नहुने, राजनीतिक निष्पक्षता, व्यावसायिकता र इमान्दारिता प्रर्दशन गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा लेखिएको छ । राजनैतिक दल वा तिनका भ्रातृ वा भगिनी संगठनको कार्यक्रममा सरकारी सवारीसाधन, सार्वजनिक सम्पत्तिका साथै अन्य स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिन नहुने र साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुनै राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु नपाइने उल्लेख छ । स्थानीय तहको काममा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक आस्था राख्न वा प्रभाव पर्न दिन नहुने तथा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वा कार्य सम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक आस्था र विचारबाट प्रभावित नभई पूर्णरुपमा राजनैतिक तटस्थता कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नो सुपरीवेक्षक वा सचिवसँग गुनासो राख्ने बाहेक अन्य तरिकाले प्रभाव पार्ने वा आफ्नो व्यक्तिगत वा मतलव साध्य गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक प्रभाव वा दबाब दिनेजस्ता कार्य गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्चालको प्रयोगमा सावधानीका कुरा पनि राखिएको छ ।

मन्त्रालयको सचिवबाट आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरिने

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कार्यरत सहसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवबाट आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरिने छ । नगरपालिका र गाउपालिकामा उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा मन्त्रालयका सचिव वा उनले तोकेको अधिकृतबाट अनुगमन गरिने उल्लेख छ । आचारसंहिताको पालना वा उल्लघनको मूल्यांकन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन, अवसरको वितरण तथा पुरस्कार जस्ता मौखिक तथा गैरमौखिक प्रोत्साहनसँग आवद्ध गरिनेछ ।

आचारसंहिता स्वीकृत भै लागू भएपछि अहिले कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आचारसंहिता पालना गर्ने शपथ स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षसमक्ष गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । आचारसंहिता लागू भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइने कर्मचारीले पदभार ग्रहण गर्नु अगाडि स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने छ ।