मिटरव्याजको उजुरी तथा किनारासम्बन्धी सीडीओको अधिकार कटौती

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी सबै उजुरी, मेलमिलाप, छलफल तथा मुद्दा दायरलगायतका यसअघि जिल्ला प्रशासनलाई दिएको अधिकार कटौती गरेर प्रहरीलाई सुम्पिएको छ ।

कार्यसम्पादन कार्यविधि बनाएर उक्त अधिकार प्रहरीलाई दिएको हो । गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त कार्यविधि पठाएको छ । अनुचित लेनदेख (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा मिटर ब्याजसम्बन्धी यसअघि प्राप्त एवम् अब आउने उजुरीको प्रमाण संकलन गर्ने र फर्छ्यौट हुन नसकेका उजुरी कानूनबमोजिम अभियोजनका लागि न्यायिक निकायमा पेश गर्नेलगायतका कार्यका लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको हो ।

उजुरी दिन छुटेका मिटर व्याजपीडितले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा चार बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्ने पनि कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।

पीडित र पीडक दुबैलाई सूचना दिएर दुबै पक्षलाई निश्चित समय दिएर आपसी मेलमिलापका लागि प्रोत्साहन गर्ने, त्यसरी मेलमिलापका लागि उपलब्ध गराइएको समयभित्र दुबै पक्ष मिलेर आएमा मेलमिलापको कागज बनाई उजुरी टुंग्याउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उजुरी फर्छ्यौटका सम्बन्धमा भए गरेका काम र हासिल भएका उपलब्धि मासिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिटर व्याजसम्बन्धी उजुरी संकलन फर्छ्यौटमा आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ ।