दूध किसानका दुःख, कहिले पाउँछन् २२ करोड भुक्तानी ?

चितवन । कृष्णप्रसाद सापकोटा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका- २२ मा रहेको गंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले चैतभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिन दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी)लाई निर्देशन दिएकै दिन उनी ऋण खोज्न बैंक धाइरहेका थिए ।

उनको सहकारीले ८०० पशुपालक किसानको दूध संकलन गर्छ । दैनिक ३ हजार लिटर दूध सहकारीमा जम्मा हुन्छ । त्यो दूध डीडीसीलाई बिक्री गरिन्छ । हरेक दिन डीडीसीको ट्याङ्कर कुरिरहन्छन् सापकोटा । तर, ट्याङ्कर आउने न समयको ठेगान हुन्छ न त दूध लाने नलानेकै ।

दूध लाने र नलाने हरेक दिनको अन्योलसँगै उनले ४ महिनायता डीडीसीबाट लगेको दूधको पैसासमेत पाएका छैनन् । त्यसैले बैंक धाइरहेका छन् सापकोटा । अहिले सापकोटाको भरतपुर- २२ मा रहेको १४ कठ्ठा जमिन सिद्धार्थ बैंकमा धितो छ ।

‘अलि अगाडि किसानको दूध बेचेको पैसा तिर्न आफ्नै जग्गा धितो राखेर १ करोड २० लाख ऋण लिएँ’, सापकोटा भन्छन्, ‘मंसिरसम्मको पैसा दिए पनि किसानलाई पुससम्मको भुक्तानी दिन ऋण थप गरिदिन बैंक धाउँदैछु ।’

उनी अघिल्लो धितोलाई नै मूल्यांकन गरी थप एक करोड ऋण स्वीकृत गराउन बैंक धाइरहेका छन् । उनले डीडीसीबाट डेढ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । ‘यो वर्ष कोरोनाको समयमा भन्दा पनि बढी समस्यामा पर्‍यौं’, उनले दुःख पोखे ।

गंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारीमात्रै होइन भरतपुरकै वडा नम्बर १६ को गौरव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दूधको भुक्तानी पाएको छैन । उसले दूध किसानलाई पैसाको बदला नौनी र घ्यू दिएर हिसाब मिलान गर्न थालेको छ ।

किसानहरुले दूध बिक्री गरेर गाईभैंसीको लागि चाहिने दाना, चोकर दुग्ध उत्पादक सहकारीबाटै लैजाने गर्छन् । उनीहरुलाई दूधको नियमित रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि १५ दिन दूध ल्याउँदा दुई दिन बराबरको रकमको नौनी दिएर कटाउने गरिएको सहकारीका अध्यक्ष प्रेमसागर कँडेलले बताए ।

उनका अनुसार सहकारीले १२५ जना किसानको दूध संकलन गर्दा नियमित दुई हजार ५०० लिटर पुग्छ । तर, संकलन भएको दूध सबै बिक्री हुँदैन । खरिदकर्ताले पनि लिएको दूधको रकम बैलेमा तिर्दैन । कात्तिकयताको भुक्तानी नपाउँदा सहकारीले किसानलाई नौनीमा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने अवस्था आएको कँडेलले बताए ।

गौरवले जस्तै गंगानगर सहकारीले पनि आफ्ना किसानहरुमध्ये ५ हजार रुपैयाँसम्म मासिक दूध ल्याउनेलाई ४ हजार १०० भुक्तानी गरेर १ किलो नौनी दिने गरेको छ । १० हजारमाथिको दूध संकलन गर्नेलाई दूधको मात्रा हेरी पाँच किलोसम्म मासिक नौनी दिने गरेको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए ।

आन्दोलन गर्ने जिल्ला सहकारी संघको तयारी

चितवनबाट दैनिक १ लाख ५१ हजार लिटर दूध बिक्री हुँदै आएको छ । दूधको मूल्य कम्तीमा ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्छ । यहाँबाट निजी र सरकारको स्वामित्व रहेको डीडीसी गरी ३१ वटा डेरी उद्योगले हरेक दिन दूध लैजाने गरेका छन् । तर, डीडीसी र निजी डेरीले नियमित संकलन नगर्ने र दूध लगे पनि भुक्तानी नदिने कारणले दुग्ध उत्पादक किसानहरु समस्यामा परेका छन् ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अनुसार अहिले यहाँ डीडीसी र अन्य डेरीले २२ करोड रुपैयाँमाथि दूधको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त बक्यौता बाँकी हुँदा जिल्लाका ४० हजार दुग्ध किसान प्रत्यक्ष मारमा परेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष किशोर बगाले बताउँछन् ।

उनले दूध लिन आउने ट्याङ्करहरु नियमित नआउने र हरेक दिन उत्तिकै परिमाणमा दूध नलैजाने गर्नाले अझ समस्या थपिएको बताए ।

‘एक हजार ५०० लिटर दूध संकलन गर्ने डेरीमा हरेक दिन ५०० लिटर हाराहारी दूध स्टक बस्छ’, अध्यक्ष बगाले भन्छन्, ‘सहकारीलाई दूध व्यवस्थापन गर्न नै कठिन छ ।’

उनले संघ र प्रदेशका कृषिमन्त्रीले दूध उत्पादक किसानहरुलाई सबैभन्दा बढी दुःख अहिले दिएको आरोप लगाए । ‘हामी दूधको भुक्तानी दिन माघ २९ गतेसम्मको समय दिन्छौं’, उनले भने, ‘सरकारले दूधको बक्यौता तिर्न समन्वय गरेन भने प्रदेश र संघीय कृषिमन्त्रीको पुतला दहन गर्दै दूध दुहुने बाल्टी लिएर प्रदर्शनमा उत्रिन्छौं ।’

उनले असारयता तीन पटक प्रदेश कृषिमन्त्री र पाँच पटक संघीय कृषिमन्त्रीलाई भेटेर लिखित ज्ञापनपत्र दिएर किसानका समस्या सुनाउँदा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

किसानले पाउँदैनन् सहुलियत ऋण

सरकारले किसानका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । तर, एक वर्षयता बैंकहरुले कृषि ऋण दिएका छैनन् ।

जयमंगला दुग्ध उत्पादक कृषि सहकारीका अध्यक्षसमेत रहेका चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष बगाले सहुलियत दरको कृषि ऋण पाइन्छ कि भनेर कृषि विकास बैंक भरतपुर शाखामा पुग्दा सरकारले पैसा नै दिएको छैन भन्दै कर्मचारीले खाली हात फर्काएको बताए ।

‘ऋण खोजौं, सहुलियत छैन । दूध बेचेको भुक्तानी पाइँदैन, हामी किसान कसरी बाँच्ने ?’, उनको प्रश्न छ ।

विजयनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सचिव कल्याण अधिकारी पनि १५-१५ दिनको अन्तरालमा दिनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा किसानहरु समस्यामा परेको बताउँछन् ।

दुग्ध विकास बोर्डले दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुलाई हरेक महिनाजसो पत्राचार गरेर १५ दिनको अन्तरालमा अनिवार्य किसानलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । दुग्ध उत्पादक सहकारीले १५ दिनको अन्तरालमा भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने सरकारको अर्को निकाय छ । तर, त्यही सहकारीबाट दूध लैजाने सरकारी निकायले सहकारीलाई ६ महिनादेखि भुक्तानी दिएको छैन ।

अझ यस वर्ष प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान कार्यक्रम पनि घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष ३० करोड रुपैयाँ अनुदान राखिएकोमा यस वर्ष ५ करोडमात्रै ल्याएको छ ।

सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘एकातिर सहुलियत ऋण छैन, अर्कोतिर अनुदान रकम पनि कटाएको छ, त्यो पनि अघिल्लो वर्ष नलिएकाले मात्रै पाउने गरी । यसरी हामी दुग्ध उत्पादकलाई मार्ने नीति भयो ।’