गठबन्धनका नेता रिझाउन अध्यादेशबाट ऐन संशोधन- दलका नेता र सचेतकलाई गाडीसहित थप नगद

विराटनगर । कोशी सरकारले सत्तागठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेको छ ।

प्रदेशसभाका गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई गाडीलगायतको सुविधाका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशमार्फत् उक्त ऐन संशोधन गरेका हुन् । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि अब एकजनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि सुविधा थपिएको छ ।

ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ । यस्तै सत्तारुढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका हुन् ।

यसअघि ऐनले पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई परिभाषित गरेको थियो । सोही परिभाषाअनुसारका पदाधिकारीहरूलाई मात्रै गाडी सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।

संशोधित ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकलाई भने सवारी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छैन ।

कोशीमा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए ।
दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै एमालेका हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेसका उद्धव थापा र हालका केदार कार्कीसमेत तीनजना भइसकेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका शेरधन राई र भीम आचार्यले सुविधा पाउने छैनन् ।

अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीनजनाले सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघिको ऐनअनुसार सुविधा पाउनबाट वञ्चित कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई सुविधाको बाटो खुलेको छ ।

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले थप नगद, अब गाडीसँगै १२५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एकजना सवारी चालकसमेत उपलब्ध गराइनेछ । प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकमुष्ट थप ५० हजार दिइनेछ ।

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नेताका सेवा सुविधाका लागि कानून नबनाई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो भएको बताए ।

‘संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानून नबनाई अध्यादेशबाट सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । आर्थिक भार थप्ने यो निर्णय एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन’, कार्कीले नेपाल प्रेससँग भने ।

पुरानो परिभाषा-

संशोधित परिभाषा-