ग्रिन हाइड्रोजन नीति पारित, उत्पादन गर्ने सम्झाैताबाट पछि हटेको हो अपि पावर ?

काठमाडौं । सरकारले यसै साता हरित हाइड्रोजन नीति पारित गर्‍यो । यससँगै ग्रिन हाइड्रोजन अर्थात हरित हाइड्रोजन उत्पादनको बाटो खुला भएको छ ।

अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले २०७९ साल साउन १ गते भारतीय कम्पनी ग्रिनजो इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडसँग हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सम्झौता (एमओयू) गरेको थियो । तर, नीति पारित भए पनि अपि सम्पर्कविहीन बनेको आरोप लागेको छ ।

हामीले अपिलाई नीति पारित भएकाले अब कहिलेबाट हाइड्रोजन बनाउने भनेर प्रश्न गर्दा कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेले पारित नीतिमा भन्सार छुट तथा सुविधा दिने भने पनि के कति दिने उल्लेख नभएकाले आफूहरु नियमावली तथा निर्देशिका कुरेर बसेको बताए ।

न्यौपानेले नीतिमा उल्लेख गरिएको छुटसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट भएपछि मात्र काम थाल्ने बताए ।

नीतिमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि छुट सुविधा तथा छुट्टै ऐन बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख छ । तर, न्यौपाने भन्छन्, ‘नीतिमा के कति भन्सार छुट दिने स्पष्ट भनिएको छैन । हाम्रो नियामक निकाय को हो, त्यसको पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन । उत्पादन गरिएको हाइड्रोजनको दररेट कसरी कति निर्धारण हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।’

हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई भारतलगायत अन्य देशमा सब्सिडीको व्यवस्था छ । जसले ग्रिन इनर्जी उत्पादन गरेर कार्बन उत्सर्जन कम गर्छ, उसलाई यस्तो सहायता दिइन्छ । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रबाट काम गर्ने कम्पनीले पनि यस्तो सहायता पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।

अपिले डेमोको रुपमा सिमरामा १ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको न्यौपानेले बताए । त्यसैको लागि २ विघा जग्गासमेत भाडामा लिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

न्यौपानेले भने, ‘एलसी खोल्नेबित्तिकै भन्सारमा ग्रिन हाइड्रोजनका सामानहरु आउँछन् । तर, त्यसमा २७ प्रतिशत कर तिर्नुप¥यो भने नाफायोग्य हुँदैन । हाइड्रोजन बनाउन के के चाहिन्छ, त्यसमा १ प्रतिशत छुट दिन्छौं भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको भोलिपल्टबाटै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन शुरु गर्छाैं ।’

हरित हाइड्रोजनका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान र जग्गा भाडासमेत गरी एक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अपिको दाबी छ । उर्जा मन्त्रालयबाट फागुनभित्र स्पष्ट व्यवस्था हुने आश्वासन पाएको कम्पनीले जनाएको छ ।

हरित हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी के भएको थियो सम्झौता ?

अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र भारतको ग्रिनजो इनर्जी मिलेर नेपालमा ५० मेगावाटको आयोजनामार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा १ अर्ब अर्थात प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहने उल्लेख छ । सुरुमा १ मेगावाटको पाइलट आयोजनाबाट काम सुरु गर्ने र पछि ५० मेगावाटको सोलारबाट हरित हाइड्रोजन तथा एमोनिया उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सम्झौता भएको थियो । नेपालमा खपत नभएको हाइड्रोजन भारतमा लैजान सहजीकरण गर्ने, भारतमा बजार खोज्नेसम्मको काम गर्ने गरी अपि र ग्रिनजोबीच सम्झौता भएको थियो ।

अपि पावरले २०७९ साउन १ गते ग्रिनजो इनर्जीसँग सम्झौता गर्दा दार्चुलामा निर्माण भएको ८.५ मेगावाटको नौगाड गड जलविद्युत आयोजनालाई आधार मानी १ मेगावाट विद्युत भण्डारण गर्न सक्ने हाइड्रोजन प्लान्ट विकास गर्ने उल्लेख थियो । युरोपमा विकसित प्रविधिलाई भारतले व्यवसायिक रूपमा विस्तार गर्न लागेको हुँदा यसलाई सजिलै नेपालमा स्थानान्तरण गर्न सकिने गरी ग्रिनजोले काम गर्ने योजना बनाएको थियो ।

ग्रिनजो इनर्जी इण्डियाले गुजरातको सानन्दमा हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरेर काम नै सुरु गरिसकेको छ । नीति पारित भएपछि उसले सम्झौताअनुसार अपिसँग मिलेर नेपालमा पनि उत्पादनको काम थाल्ने प्रयास अघि बढाउने जनाएको छ ।

ग्रिनजोका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप अग्रवालले यसबाट अपिसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको बताए । अपि पावर नेपालको पब्लिक कम्पनी हो । सम्झौताअनुसार काम अघि बढे अपि नै नेपालको पहिलो हाइड्रोजन उत्पादक कम्पनी बन्नेछ । तर, कहिलेसम्म बनाउने भन्ने समय सीमा भने सम्झौतामा उल्लेख छैन ।

के छ हाइड्रोजन नीतिमा ?

ग्रिन हाइड्रोजन नीतिले ऊर्जा सुरक्षा र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । ‘नवीकरणीय ऊर्जाको रुपमा हाइड्रोजन प्रयोग गर्ने’ नीतिमा उल्लेख छ । हाइड्रोजन नीतिका ५ उद्देश्य छन्, जसमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, जलविद्युतलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग गर्ने, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरी भण्डार र उपयोग गर्ने रहेका छन् ।

यसमा ७ वटा रणनीति समावेश छन । ग्रिन हाइड्रोजनका सहउत्पादनको लागि कानून बनाउने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने रहेका छन् ।

ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने, निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट दिने, ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाइ लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ । ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनले पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्ने र ऊर्जा सुरक्षामा समेत वृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ ।

नयाँ नीतिको लक्ष्य जलविद्युतलगायत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने रहेको छ ।