मानव अधिकार आयोगले अगाडि बढाएको ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजान सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपहेलना मुद्दामा कारबाही गर्न मिल्ने गरी अगाडि बढाएको ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई संसदमा लैजान निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

यसअघि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले गरेका सिफारिस, निर्णय र आदेशहरू लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहुने र नगर्ने स्थिति रहेको भन्दै अवहेलना सम्बन्धी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि परमादेश माग गर्दै कानुन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले २०७२ सालमा रिट दायर गरेका थिए।

सुष्मलता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले केही महिना अघि गरेको रिट फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

इजलासले अवहेलना सम्बन्धी कारबाहीका लागि ऐन संशोधन गर्न मानव अधिकार आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले तत्काल परमादेश जारी गरिरहन नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ। तर ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस २३ गते पत्रसाथ ऐन संशोधनको लागि पठाएको प्रस्तावमा आवश्यक परामर्श गरी संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

यस्तै आयोगबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन भई फैसलासहित मुद्दा चलाउन लागि सिफारिस भई आएका विषयहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको

कार्यालयमा पेश गर्न पनि आदेश भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगसँग आवश्यक परामर्श र समन्वय गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पनि भनिएको छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा मानी निजहरूको नियुक्ति, बढुवा वा प्राप्त गर्ने अन्य अवसरहरूका सम्बन्धमा छेकबार लगाउने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिस तथा निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने कुनै निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई अवहेलना मानहानि सम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने नै भए तापनि कानुनी स्पष्टताका लागि ऐनमा उपयुक्त संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई निर्देशात्मक आदेश जारी भएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रहेका वा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पेश गरेका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका ऐन, आयोगको सक्षमता र स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कानुनमा संशोधन भएमा त्यस्ता उजुरीहरूको नक्कल आफूसँग राखी सम्बन्धित आयोगहरूमा सक्कल उजुरीहरू पठाई दिन पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७२ पुस २३ गते मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी कार्यालयलाई पत्र लेख्नेसहित अवहेलना गर्नेलाई कारबाही समेत गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयलाई पठाएको थियो।