माधव नेपालको विश्व ब्रिफिङ: अमेरिका चीनलाई घेर्दैछ, अमेरिका-भारत सैन्य सम्झौता गम्भीर

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकाले चीनलाई घेर्न लागेको बताएका छन् । चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र रणनीति अख्तियार गरेको नेपालले बताएका छन् ।

नेकपा एसको केन्द्रीय परिषद्को दोस्रो बैठकमा नेपालले राखेका दश बुँदामा पहिलो बुँदा ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति’ छ ।

नेपालले आफ्नो विश्व ब्रिफिङमा बोल्दै भारत र अमेरिकाले गरेका सैन्य सम्झौतामा पनि आपत्तिको भाषा प्रयोग गरेका छन् । अमेरिकाले भारत तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तिसँग चीन लक्षित बलियो गठबन्धन गर्ने उद्देश्य लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालल भनेका छन्, ‘भारत तथा फिलिपिन्ससँग अलग-अलग सैन्य सहयोगको सम्झौता गरेको छ । भारत र अमेरिकाबीच सैन्य, प्रविधि व्यापार र आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका सम्झौता भएका छन् । यसले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध मात्र होइन एसिया प्रशान्त क्षेत्र र सिंगो विश्व राजनीतिमा विभिन्न समस्या पैदा गर्ने सम्भावना छ ।’

अध्यक्ष नेपालले कस्तो खालको ‘समस्या’ भनेर किटान भने गरेका छैनन् । उनले अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र भएको ल्याटिन अमेरिकामा एकपछि अर्को समाजवादी सरकारहरु बनिरहेको पनि बताएका छन् । यद्यपि, समाजवादी दाबी गरिएको सरकार ढलेर उग्र दक्षिणपन्थी सरकार बनेको अर्जेन्टिनाको प्रसंगमा भने नेपाल मौन छन् ।

रुसको शक्ति क्षय गर्न पश्चिमा शक्ति सक्रिय

माधव नेपालले रुसले युक्रेनमा गरेको सैन्य हमलादेखि त्यसको नेटो साइनो पनि कोट्याएका छन् । अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिलाई नेपालले ‘साम्राज्यवाद’को उपमा दिँदै उनले भनेका छन्, ‘अहिले साम्राज्यवादको अर्को ध्यान नाटोका सदस्य राष्ट्रको संख्या विस्तार गर्ने र यसको सामरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि केन्द्रित छ । आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्न अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्याण्डबीच साझा जासुसी गठबन्धनको प्रयत्न शुरु भएको छ ।’

रुसले युक्रेनमा गरेको सैन्य हमलामा युक्रेनसँग भन्दा रुससँग समभाव राख्दै नेपालले रुसलाई कमजोर पार्न पश्चिमा शक्तिहरु लागेको बताएका छन् । रुस र युक्रेन युद्ध गम्भीर मोडमा आएको व्याख्या गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कतिपय युरोपेली राष्ट्रहरु आफैं पनि युक्रेन युद्धमा
संलग्न हुँदै गइरहेका छन् । अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्रलगायतका युद्ध सामग्रीहरु युक्रेन पठाएर युद्धलाई अझ लम्ब्याउने र यसलाई अझ घातक बनाउने कार्य गरिरहेका छन् । नाटो सम्बधित केही राष्ट्रहरु यस कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन खोजिरहँदा युद्ध अझ लम्बिने र ध्वंसात्मक हुने सम्भावना बढ्दैछ ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘त्यतिमात्र होइन, युक्रेन-रुस मामलामा पश्चिमाहरुको नेतृत्वमा रहेको नेटोमार्फत हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा स्थिति झनै गम्भीर बन्दै गैरहेको छ । साथै विश्व शक्ति सन्तुलनमा हलचल आउने, विश्व शान्ति र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्न जाने देखिन्छ ।’

इजलायलले नरसंहार गरेको भन्दै दक्षिण अफ्रिकालगायतको समर्थन

इजरायलले हमासको हमलाको प्रतिक्रियामा गाजामा गरेको बमबारी र त्यसबाट मारिएका बालबालिकाको हत्याको मुद्दामा पनि नेता नेपालले बोलेका छन् । इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको भनेर दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसियालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हालेको मुद्दामा नेपालले समर्थन गरेका छन् ।

उनले गाजा मामिलामा इजरायल, अमेरिका र युरोपियनहरुको एकमुष्ट आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘दक्षिण अफ्रिका, इण्डोनेशियालगायतले युद्ध र नरसंहारका विरुद्ध उठाइरहेका कदमहरुलाई हाम्रो पार्टी समर्थन गर्दछ । यसमा अमेरिका र युरोपियनहरुले गरेको भूमिका निन्दनीय छ ।’

दुई राज्य नै इजरायल र प्यालेस्टाइन समस्या हलको कारण भन्दै नेपालले भनेका छन्, ‘इजरायलले प्यालेस्टाइन राज्यको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी दुई राष्ट्र आपसमा पारस्परिक सम्मान र सहअस्तित्वको आधारमा शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढून् भन्ने चाहन्छौं ।’

चीनले आफ्नै विशिष्टताको समाजवाद निर्माण गर्दै

अमेरिकासँग गरम देखिएका नेपाल चीनसँग नरम देखिन्छन् । अमेरिकासँग गरम देखिए पनि आफ्नै दलसमेत सहभागी भएर पारित भएको एमसीसीको प्रसंगमा उनी मौन छन् । बीआरआईमा भने उनी मुखर भएका छन् । चीनले आफ्नै मौलिक समाजवाद निर्माणमा सक्रियता देखाएको भन्दै नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनमा अत्याधुनिक, चुस्त र हरित उद्योगहरु सञ्चालनमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

नेपालले बीआरआई, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल डिभेलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको प्रसंग ल्याउँदै अध्यक्ष नेपालले चीनले यस्ता कार्यक्रमहरुबाट विकासशील देशहरुसँग बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय सहयोग बढाइरहेको बताएका छन् ।

नेपालले विश्वको खाद्यान्न अभाव, विशाल प्रविधिक कम्पनीको आधिपत्य, वित्तीय आधिपत्यको एकाधिकारका मुद्दामा पनि आलोचना गर्दै पश्चिम एसिया क्षेत्रको पेट्रोलियम पदार्थको अर्थ-राजनीतिका तर्क पनि मन्तव्यमा अटाएका छन् ।