कोषको रकम कल्याणकारी र प्रतिफल प्राप्त हुने काममा खर्चिन सैनिक नेतृत्वलाई रक्षामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयको निरीक्षण गर्र्दै उनले कोषको रकम हिताधिकारीहरूलाई थप आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुने योजना तथा कार्यक्रममा लगानी हुनुपर्ने बताए ।
‘कोषको रकमलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी हुनबाट रोक्न सजग रहन र बढी लाभदायक तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने प्रकृतिका आयमूलक तथा उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछु’, उनले भने ।
कोष स्थापनापछि हालसम्म १० लाखभन्दा बढी लाभान्वित भएको सुन्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले कोषलाई आगामी दिनमा नेपाली सैनिक तथा आश्रित परिवारजनलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा थप विस्तार गर्दै लैजान सुझाव दिए ।
नेपाली सेना र आश्रित परिवारको बृहत्तर हितका लागि स्थापना भएको कोषको रकमबाट विभिन्न कल्याणकारी एवम् आयमूलक कार्यक्रमको समन्वय र सञ्चालन भइरहेको छ । विसं २०३२ मा स्थापना भएको कोष योगदानमा आधारित गैरनाफामूलक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कोषबाट नेपाली सेनाका बहालवाला, अवकाशप्राप्त सैनिक तथा उनीहरूका आश्रित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सहुलियतपूर्ण ऋण, आर्थिक सहायताका साथै आवास तथा बीमा जस्ता कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गरी विभिन्न राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सेनाका रूपमा खटिएबापत प्राप्त हुने रकमको केही अंश पनि कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।
‘विश्वका धेरै देशहरूमा सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने सैनिक कल्याणकारी सेवा सुविधाहरू नेपालमा राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी नेपाली सेनाका सकल दर्जाकै योगदानबाट सञ्चालन हुनु आफैंमा उदाहरणीय र सराहनीय कार्य हो’, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने ।
हाल सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी योजना र आयमूलक कार्य गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरी सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘सैनिक कल्याणकारी कोषले सञ्चालन गरेका कल्याणकारी सेवा सुविधाहरूबाट कोषका हिताधिकारीहरू मात्र नभई ठूलो संख्यामा गैरसैनिक सर्वसाधारणसमेत लाभान्वित हुँदै आएको तथा यस कोषबाट सञ्चालित गतिविधिबाट नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुँदा यस कोषको दिगो र कुसल व्यवस्थापनमा हामी सदैव चनाखो रहनुपर्दछ’, उनले भने ।
कोषसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन-कानून एवम् नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आफूले सरकारको तर्फबाट सदैव आवश्यक सहयोग गर्ने उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
निरीक्षण तथा छलफल कार्यक्रममा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा सचिव किरण शर्मासहितका अधिकारीहरु पनि सहभागी रहेका थिए ।