सुदूरपश्चिम माओवादीको विवाद पेचिलो बन्दै: प्रदेश कमिटीको निर्देशन संसदीय दलले नमान्ने

कैलाली । नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले बहुमतको आधारमा दलको नेता हटाएको निर्णय सच्याउन दिएको निर्देशनले पार्टीभित्र थप विवाद सृजना गरेको छ ।

शुक्रबार खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता बनाउँदा ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ११ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिममा एकजना सभामुख छन् ।

मानबहादुर धामी, अक्कल रावल, ओमविक्रम भाट सरल, गीतादेवी माल, लक्ष्मी विक र शिवसिंह ओलीले धामीलाई दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको बैठकमा खगराज भट्ट, झपट साउद, रमेश धामी र जनकीदेवी कुँवर उपस्थित थिएनन् । ४ जनाको अनुपस्थितिमा ६ प्रदेश सांसदले गरेको निर्णय सच्याउन माओवादीको प्रदेश कमिटीले निर्देशन दिएपछि अहिले संसदीय दलभित्र अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ ।

धनगढीमा बसेको उपलब्ध प्रदेश पदाधिकारीको बैठकले पार्टीको विधिविपरीत र केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेर दलको नेता हटाएको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला संयोजक र इन्चार्जलाई समेत परिपत्र गरिएको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी उत्सव र सचिव जनकबहादुर बुढाले हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा संसदीय दलको नेता खगराज भट्टको जानकारीविना उपनेता अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दलको नेता परिवर्तन गरेको र सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

‘यही मिति २०८० माघ १२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक दल नेता कमरेड खगराज भट्टको जानकारीविना उपनेता कमरेड अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षता बसी दल नेता परिवर्तन र सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराप्रति पदाधिकारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी परम्परा, विधिविपरीत केन्द्रीय निर्देशनको समेत अवज्ञा गरी गरिएको निर्णयले पार्टीमा अराजकता र स्वेच्छाचारीले संस्थागत मान्यता पाउने खतरा हुने भएकोले संसदीय दलको यो निर्णय पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताको मनोभावनाविपरीतको भएकोले अविलम्ब सच्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’

संसदीय दलका उपनेता रावल पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनकै अध्यक्षतामा बसेको बहुमतको बैठकले भट्टलाई दलको नेताबाट हटाएर मानबहादुर धामीलाई चयन गरेको थियो । प्रदेशले जारी गरेको सर्कुलरलाई रावलले अल्पमतको संज्ञा दिएका छन् ।

‘१२ जना पदाधिकारीमध्ये ४ जना उपस्थित भएर त्यो निर्णय गरिएको हो, अल्पमतले गरेको निर्णय वैधानिक हुँदैन’, उनले भने, ‘बैठकमा नभएकाहरूको पनि नाम लेखेर हस्ताक्षर गरिएको भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’

संसदीय विधि र पद्धतिअनुसार केन्द्रमा सल्लाह भएरै प्रदेशमा संसदीय दलको नेता हेरफेर गरिएको भन्दै उनले तत्काल प्रदेश पार्टीले संसदीय दललाई त्यस प्रकारको निर्देशन दिनु उपयुक्त नभएको दाबी गरे ।

‘म आफैं पार्टीको प्रदेश उपाध्यक्ष हुँ, मलाई कुनै खबर गरिएको छैन । दलको उपनेता पनि म हुँ’, उनले भने, ‘हामीले संसदीय दलको विधि र पद्धतिअनुसार काम गरेका थियौं । तर, प्रदेश पदाधिकारीको बहुमतविनाको बैठकले गरेको निर्णय कसरी आधिकारिक मान्नू ।’

यता संसदीय दलको नेता चयन भएका मानबहादुर धामीले पनि प्रदेश पदाधिकारीको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले उक्त निर्देशनलाई पार्टीको भन्दा पनि केही व्यक्तिको निर्देशनका रूपमा चित्रण गरे ।

‘त्यो पार्टीको निर्देशन होइन, केही २-४ जनाको निर्देशन हो’, उनले भने, ‘हामीले विधि र पद्धतिमा रहेर काम गरेका छौं । उहाँहरूबाट अवैधानिक सर्कुलर जारी भएको छ ।’

उनले प्रदेश पदाधिकारीलाई बहुमत साबित गर्न पनि चुनौती दिए । ‘२-४ जनाले निर्देशन दिएर पार्टीको निर्देशन भन्ने कुरा हुँदैन, अब प्रदेश अध्यक्ष र सचिवले पनि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरु नै अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।’

धामीले पार्टीका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले गरेको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै भएकाले कसैले आत्तिनु र मात्तिनुपर्ने कुरा नभएको बताए ।

माओवादी प्रदेश उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका उपनेता रावलले अल्पमतले निर्णय गरेर प्रदेश कमिटीले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको बताउँदा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका सचिव जनकबहादुर बुढाले भने बहुमतले निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘हामी बहुमत पदाधिकारी उपस्थित भएर निर्णय गरेका हौं’, उनले भने, ‘थप केहीसँग त फोनमा संवाद पनि भएको छ ।’

उनले पार्टी केन्द्रले तत्काल दलको नेता हेरफेर नगर्न दिएको सुझाव पनि संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरूले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए ।

‘केन्द्रले अहिले तत्काल दलको नेता हेरफेर नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर, उहाँहरूले मान्नुभएन । त्यही भएर हामीले सच्याउन निर्देशन दिएका हौं’, उनले भने, ‘यदि उहाँहरूले अझै त्यो निर्णय सच्याउनु भएन भने अनुशासनको कारबाही पनि हुनसक्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूले १ महिनाअघि नै माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरूलाई संसदीय दलको नेताबाट प्रभावकारी काम नभएको भन्दै परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिएका थिए ।