‘स्टार्ट अप’ का लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा पाइने, के-के छन् मापदण्ड ?

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) का लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँ सम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ स्वीकृति गरेसँगै ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउन सक्ने भएको हो ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा एक किस्ता र २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा तीन किस्तामा प्रवाह गर्नेछ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा तथा प्रशासनिक शुल्क भने बैंकले ०.१ प्रतिशतसम्म लिन सक्नेछ । यस्तो कर्जा सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्नेछन् ।

पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित परियोजनामा लगाएको प्रमाण पेश गरेपछि बैंकले बाँकी किस्ता कर्जा प्रवाह गर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको बिमा गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार १६ क्षेत्रको परियोजनामा कर्जा प्रवाह हुनेछ । जसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्र, सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन रहेको छन् ।

यस्तै अटो मोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रका स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा लिन सकिने छ । स्टार्टअप कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई तोकिएको छ ।

कर्जा लिएर नतिरे के हुन्छ ?

यदि स्टार्टअप कर्जा लिएर नतिरे उद्यमीको राहदानी रोक्का हुनेछ भने चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री रोक्का हुनेछ ।

उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुनेछ भने सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइनेछ ।

तर तोकिएको अवधि भन्दा पहिले नै कर्जा चुक्ता गर्ने उद्यमीलाई भने कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन ।