गठबन्धनका नेता रिझाउन कोशी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको एमालेले गर्‍यो विरोध (भिडिओ)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेले माग गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए सांसदबाटै निष्क्रिय पार्नेसम्मको चेतावनी दिएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । संसद्को सामान्य सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको एमालेको टिप्पणी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : गठबन्धनका नेता रिझाउन अध्यादेशबाट ऐन संशोधन- दलका नेता र सचेतकलाई गाडीसहित थप नगद

‘संघीय संसदमा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । एकजना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु आपत्तिजनक छ । सातै प्रदेशमा यस्तो छैन’, भण्डारीले भने ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तागठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गराएका थिए ।

संशोधित परिभाषाअनुसार एकजनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि गाडी र थप नगद सुविधा पाउने छिन् ।

ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ । यस्तै सत्तारुढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको हो ।