एनसेल खरिदबिक्री सम्झाैता स्वीकार गर्न नसकिने छानबिन समितिको निष्कर्ष (भिडिओ)

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले उक्त बिक्री स्वतन्त्र र सहज ढंगले गरिएको मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका संंयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले सम्झौताका शर्तहरु हेर्दा कानूनसम्मत नभएको बताए । यो खरिद सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको समितिको निष्कर्ष भएको दंगालले बताए ।

एनसेलले नेपालले व्यवसाय गरेदेखि एक खर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको समितिको अध्ययनले देखिएको उनले बताए । त्यस्तै, करिब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एनसेलले बुझाउनुपर्ने दायित्वबारे विभिन्न अदालतमा मुद्दा रहेको पनि समितिले निष्कर्ष निकालेको बताए ।

त्यस्तै, वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन भएकोबारे सरकारविरुद्ध एजियाटाले लगाएको आरोप पनि प्रमाणित हुन नसकेको संयोजक शर्माले बताए ।

‘बिक्रीकर्ता हावी नभइ खरिदकर्ता स्वभाविकभन्दा बढी हावी भएको, शेयर बिक्रीकर्ताले नै बिक्री गरेको लामो समयसम्म लाभांश लिने विषय, कम्पनीको शेयर पनि लामो समयसम्म पुरानै कम्पनीमा रहने, मुनाफा पनि वर्षौंसम्म एजियाटाले लैजाने जस्ता शर्तहरु, कम्पनीको ऋण तथा दायित्व पनि बिक्रीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु स्वभाविक मान्न सकिएन’, उनले बताए, ‘एजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यवसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरु स्वभाविक नदेखिएको, कानूनबमोजिम खरिदबिक्रीकर्ताले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, शेयर खरिदबिक्रीका लागि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, प्राविधिक, व्यवसायिक र व्यवस्थापकीय पुष्टि हुने कागजात समेत पेश नभएको, कम्पनीको वित्तीय क्षमता पनि असबलन नदेखिएकोले यो कारोबार यथास्थितिमा स्वीकार्न सकिँदैन ।’

त्यस्तै, समितिले सरकारलाई यस विषयमा थप छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ । संयोजक दंगालले सम्पूर्ण प्रमाणको विश्लेषण गर्दा एनसेल खरिदबिक्री प्रकरण स्वभाविक, कानूनसम्मत नभएको भन्दै

समितिले वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । आजै समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब सरकारले निर्णय गरेर अघि बढ्ने समितिले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।