समृद्ध दोलखाको राजनीतिक रोडम्याप

दोलखा कस्तो बनाउने भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोण बेलाबेलामा विभिन्न तरिकाले सार्वजनिक भैरहन्छ । दोलखा विकासमा राजनीतिक विचारहरू विभिन्न मञ्चमा प्रस्तुत भएकै हुन्छन् । तर, नेकपा एमालेले भने दोलखा विकासको २० वर्षे दृष्टिकोण बनाएर प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नैपर्ने पार्टी केन्द्रको सुझाव छ । यही माघ महिनाको तेस्रो साता हुने दोलखा एमालेको १०औं जिल्ला अधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनको साथमा २० वर्षको दोलखा-समृद्धि खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझावपछि यसबारेमा बहस जरुरी देखिन्छ ।

नेतृत्व चयनको रस्साकस्सी नै बढी चल्ने प्रतिनिधिले भरिएको अधिवेशन हलमा दोलखाको २० वर्षे विकास र समृद्धि विषयमा बहस चलाउनु त्यति सजिलो छैन । तथापि, दोलखाको पहिलो नम्बरको पार्टी एमालेले २० वर्षपछि दोलखा यस्तो देखिनेछ, दोलखालीहरूको आर्थिक, सामाजिक हैसियत यो स्तरको हुनेछ भन्ने चित्र अधिवेशनको सन्दर्भमा उतार्नैपर्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनभित्र जनताका आधारभूत पक्षहरू जोड दिँदै विकास र समृद्धिको रोडम्याप समेट्नैपर्छ । एमालेको दोलखा दृष्टिकोणमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका निर्वाचनहरूमा जनताले किन मतदान गरिरहे ? एमालेलाई जनताले आजका दिनसम्म किन भरोसा गरिरहे ? यो प्रश्नको खोजी गरेपछि मात्र २० वर्षपछिको दोलखा देख्ने आँखाहरू खुल्नेछन् ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालबाट जनताको मतले विजय हासिल गरेर हामीले दोलखामा के के गर्नसक्यौं ? त्यसबाट के के परिणामहरू प्राप्त भए ? के के कमजोरीहरु रहे ? पछाडि फर्केर हेर्ने काम पनि यो अधिवेशनले गर्नुपर्छ । दोलखाको मानवीय र भौतिक विकासका सूचकाङ्कहरूसँग जोडेर काम गर्न पार्टी कमिटीहरू कसरी सक्रिय हुने भन्ने दृष्टिकोण अधिवेशनले दिनुपर्छ ।

यिनै विषय समावेश गरेर राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न एक अनुभवीहरूको टोलीलाई पार्टीले जिम्मेवारी तोकेको छ । अधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूले दोलखाको आगामी राजनीति, विकास र समाज परिवर्तनमा हामीले अवलम्बन गरेको दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको गहिराइमा पसेर उल्लेख्य छलफल हुन जरुरी पनि छ ।

दोलखालाई फर्केर हेर्दा

पञ्चायतकालमा स्वीस सरकारले निर्माण गरिदिएको ११० किमिको लामोसाघु-जिरी अलकत्रे सडकले दोलखामा समृद्धिको ढोका खोल्यो । वि.सं. २०१४ सालदेखि स्वीसले सुरू गरेको बहुउद्देश्यीय विकास कार्यक्रमले दोलखाको जिरीमा केही परिवर्तन देखिँदै गयो ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अवसर तामाकोशी नदीको शीर लामाबगर-तिब्बत सडक नाका खुल्नु हो । चीनसँग सीधै सम्पर्क हुँदा दोलखा र दोलखालीको समृद्धि अझ नजिक हुन्छ । नेकपा एमालेको सरकारका पालामा पार्वत गरूङ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहँदा विनियोजन गरिएको करिब २ अर्ब बजेटसहित सुरूङ र पक्की बाटोसहित बजेट वक्तव्यमा स्थान पायो ।

स्वीसले जिल्लाभर सुरू गरेको आधारभूत आवश्यकतामा आधारित विकास कार्यक्रमकै जगमा २०४९ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको जिल्ला विकास समिति पञ्चायतको चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेन । खासमा त्यो काल पनि केन्द्रीकृत मनोदशा र दलीय संकीर्णताबाटै विकासमा हात हाल्यो । त्यसको परिणाम जिल्लास्तरका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संस्थागत गर्नुभन्दा सभापतिसँग माग्ने र तोक ओदश गरी योजना दिने प्रवृत्ति हावी भए । भलै, विदेशी दातृ निकायहरूको प्रयत्नमा दीर्घकालीन विकासका लागि केही पहल भएको देखिन्छ । तर, मौलिक अभ्यासतर्फ नसोचिकनै त्यो बेलाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदीय अवधि गुजारे ।

त्यसबेला केही झोलुङ्गे पुल निर्माण, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार, सिंचाइ, घोडेटो बाटाहरूमा केही लगानी भए । पञ्च शैलीकै विकास पद्धतिमा हिँडेकाले त्यो बेला प्रजातन्त्रको सामान्य अनुभूतिसम्म जनताले गर्न पाएनन् । त्यो काल नेपाली कांग्रेसको सर्वसत्तावादी चिन्तन, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिको स्वेच्छाचारी व्यवहारबाट माथि उठ्न सकेन । उदाहरणका लागि शक्तिका निकटहरूले जिविसमा घेराउ गरेर बजेट खोस्ने प्रवृत्तिले वास्तविक जनता राज्यस्रोतबाट टाढा रहँदै गए । दलीय एकाङ्की सोचले कांग्रेस नहुने कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई ठाडो आदेशमा जागिरबाट हात धुन बाध्य बनाइयो । अनेक दुःख र कष्टमा दोलखाली जनताले त्यो काल बिताए ।

समृद्धिमा ग्रामीण अनुभूति

२०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रममार्फत गाविसमा सीधै बजेट पठाएपछि दोलखामा पनि समृद्धिको यात्रा शुरू भयो । २०५१ सालको सरकारले लिएको देश निर्माणको दृष्टिलाई मनमोहन पोलिसीको रूपमा आज पनि स्मरण गरिन्छ । मनमोहन पोलिसीले नेपालका गाउँहरूमा समृद्धि यात्रा प्रारम्भ ग¥यो ।

वि.सं.२०५४ सालमा दोलखामा एमालेले जिल्ला विकास समिति बनायो । दोलखाको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा वि.सं. २०५४ मा एमालेको नेतृत्वमा बनेको जिल्ला विकास समितिको बढी योगदान देखिन्छ । एमालेका नेता लालकुमार केसीको नेतृत्वमा बनेको जिविसले सुरू गरेको दीर्घकालीन ग्रामीण विकासका रणनीतिक बागडोरमै अहिलेसम्म जिल्लाको चौतर्फी विकासको मोडेल बन्दै आएको छ ।

त्यसबेला तय गरिएको चक्रपथ सडक अवधारणाबमोजिम नै अहिलेसम्म सडक निर्माण भइरहेका छन् र दोलखाका दुर्गम भनिएका क्षेत्रहरू सुगम भएका छन् । सडककै कारण जनताको राज्यसँग पहुँच सहज हुँदै गएको छ, व्यापारिक क्रियाकलाप गाउँतिर सर्दै गएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादन शहरमा ल्याउन सहज भयो । विकासका लागि गाउँ गएको सरकारी बजेट र उत्पादित वस्तु बिक्री भएबाट ग्रामीण किसान र मजदुरका आयस्तर बढ्न थाल्यो । त्यो वेला सुरू गरिएका सडक सञ्जाल फैलिँदै दोलखाको अति दुर्गम हिमाली भेगबाहेक सबै स्थानमा मोटरबाट आवतजावत सहज हुँदै गयो । हाल समृद्धिलाई संस्थागत गर्न आम्दानी र रोजगारी स्तर कायम राखी छोड्न सडकहरू पक्की हुन अति आवश्यक छ ।

कुन बाटोबाट चाँडै समृद्धि आउला ? यो अहिलेको पुस्ताको मूल प्रश्न हो । हिमाल र पहाडबाट रैथाने मानिसहरू बसाइ सरेर अन्यत्र जानुको मूल कारण पनि यिनै प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छ । अझ डरलाग्दो त २० वर्ष उमेर पुग्दानपुग्दै गाउँबस्ती छाडेर शहर पस्ने र शहरबाट देश छाड्ने लहर हो ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अवसर तामाकोशी नदीको शीर लामाबगर–तिब्बत सडक नाका खुल्नु हो । चीनसँग सीधै सम्पर्क हुँदा दोलखा र दोलखालीको समृद्धि अझ नजिक हुन्छ । नेकपा एमालेको सरकारका पालामा पार्वत गरूङ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहँदा विनियोजन गरिएको करिब २ अर्ब बजेटसहित सुरूङ र पक्की बाटोसहित बजेट वक्तव्यमा स्थान पायो । नेकपा एमाले सत्ताबाट बहिर्गमनसँगै उक्त परियोजना अहिले अलपत्र छ ।

प्राचीन दोलखाको समृद्धिबाट केही सिकौं

इतिहासले नेपालको पहिलो सिक्का दोलखा राज्यका राजा जयइन्द्र सिंह देवले प्रचलनमा ल्याएको बताउँछ । तिब्बतसँग व्यापार गर्न त्यहीको प्रविधि भित्र्याएर महिन्द्र मल्लभन्दा पहिले नै दोलखा राज्यमा सिक्का चलाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पुरानो तिब्बती मार्गबाट व्यापार गरेर नै दोलखा मन्दिर, मूर्ति, गरगहनाका कारण धनी थियो । प्राचीन महापुरूषहरूले सोचविचार गरेर नेपालकै लामाबगरबाट पहिलो तिब्बतसँग पदमार्ग खोले । नेपाल र चीन हुँदै भारत जोड्ने प्राचीन रेशममार्ग तामाकोशीको किनारैकिनारको बाटोलाई स्थापित गरे । राजधानी काठमाडौंबाट नजिक भइकन पनि केन्द्रीय र प्रदेश सरकारबाट उपेक्षित दोलखाको सीमा नाका खोल्नेलगायत ठूल्ठूला आयोजनाको लविङमा सर्वदलीय प्रयास जरूरी छ, त्यसको नेतृत्व दोलखा एमालेले लिनुपर्छ ।

सफल राजनीतिक बाटो आर्थिक क्रान्ति

कुन बाटोबाट चाँडै समृद्धि आउला ? यो अहिलेको पुस्ताको मूल प्रश्न हो । हिमाल र पहाडबाट रैथाने मानिसहरू बसाइ सरेर अन्यत्र जानुको मूल कारण पनि यिनै प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छ । अझ डरलाग्दो त २० वर्ष उमेर पुग्दानपुग्दै गाउँबस्ती छाडेर शहर पस्ने र शहरबाट देश छाड्ने लहर हो । देश छाड्ने लहरलाई रोक्न सकिने उपाय खोज्दै नेकपा एमालेले गत महिना मध्यपहाडी लोकमार्ग समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सम्पन्न गर्‍यो । उक्त यात्रामा दोलखा एमालेले श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष दोलखा विकासका केही सोच प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसैको पेरीफेरीमा रहेर जिल्ला अधिवेशनमा दृष्टिकोण पेश गर्नुपर्छ र त्यसलाई दोलखाको स्थानीय तहका नेतृत्व गर्ने हाम्रो पार्टीबाट विजयी जनप्रतिनिधिले लागू गरिहाल्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरूले जनता छैनन् भने कसका लागि राजनीति गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्ने फोरम एमालेले नै खडा गर्नुपर्छ ।

विभिन्न खोजहरूले दोलखा प्राकृतिक स्रोत खासगरी जलस्रोत, खानी तथा वनमा नेपालको दोस्रो धनी जिल्ला देखाएको छ । त्यसो हो भने हामीले त्यो स्रोतको वैज्ञानिक प्रयोगमार्फत समृद्धि ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नवीन सोच अघि सार्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतमध्ये स्वीस परियोजनाले सामुदायिक वनबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न ठूलो पैसा खर्च गर्‍यो । सामुदायिक वन मोेडेलले नेपालका धेरै वन अहिले समूहको पोल्टामा छ । दोलखामा पनि टन्नै वन क्षेत्र समूहको तजबिजमा चल्छन् । तर, अव्यवहारिक वनसम्बन्धी ऐन तथा नीति-नियमले समूहको लागि वन पहरेदारीबाहेक केही भएन । समूहलाई दिनहुँ प्रयोग हुने घाँस, दाउरा र केही काठ, जडिबुटीहरू परिचालन गर्नमात्र दिइयो । व्यवसायिक प्रयोजनमा भने बाधा उत्पन्न गराइयो । सामुदायिक प्रयत्नमा नेपालको जङ्गलको प्रतिशत बढेको बढ्यै छ । विदेशी काठ भित्र्याउन सजिलो कानून बनाइएको छ । वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढीको मलेसियन काठ देश भित्रिन्छ । तर, हजार वर्ष उमेरका स्वदेशी सालका काठ कुहिएर फाल्नुपर्ने नीति लादिएको छ । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएपछि त मानव जातिभन्दा जनावर र प्रकृति प्यारा बनाइयो, तिनकै संरक्षणमा सारा स्रोत र साधन लगाइयो । कडा नीति बोकेको संरक्षण क्षेत्रले समृद्धिका लागि सम्पदा छुनसमेत दिँदैन, दिएको छैन ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सबैले सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा भने । हामीले पनि त्यही लेख्यौं । आखिर हो पनि । तर, नीति यस्तो बन्यो कि सुनको अण्डा जल माफियालाई भयो । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई कर्कलोको पातमाथि टल्केको हिरा जस्तोमात्र भयो ।

जसको परिणाम जंगल बढे, जनावर बढे, कृषि उत्पादन अतिक्रमण हुन थाल्यो । त्यही कारण मानव जाति भने गाउँबाट सदरमुकाम, शहरबाट विदेशतिर धमाधम पलायन भैरहेको छ भन्ने जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रकृति संरक्षण र कार्बन सञ्चिती गरेवापत ल्याइएका परियोजनाहरू हाम्रा समृद्धिमा समस्या हुन् । विदेशीको स्पोन्सरमा बनेका कानूनी अप्ठ्यारा फुकाउनु र समृद्धिको मार्ग खोज्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रो अथाह प्राकृतिक स्रोतहरुले सहजताका साथ ग्रामीण समुदायको बलियो आर्थिक स्रोत बनाउन एमालेले एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

हाइड्रो जोन समृद्धिको आधार

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सबैले सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा भने । हामीले पनि त्यही लेख्यौं । आखिर हो पनि । तर, नीति यस्तो बन्यो कि सुनको अण्डा जल माफियालाई भयो । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई कर्कलोको पातमाथि टल्केको हिरा जस्तोमात्र भयो ।

दोलखाको विगु र गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रलाई हाइड्रो हब मानेर समृद्धिको लक्ष्य खोज्नु पर्थ्यो । तर, दुइटै पालिकाका प्रतिनिधिहरू जनताका बृहत आर्थिक लाभका लागि भन्दा पनि समाचारहरूका अनुसार सानोतिनो निजी स्वार्थमा डुब्ने, सानोतिनो चलखेलमा समय गुजारिरहेको गुनासो सुनिन्छ । देशकै हालसम्मको ठूलो आयोजना यिनै दुई पालिकामा छन् । निजी आयोजना दर्जन जति यही छन् । जलाधार पर्याप्त छ । पानीको समुचित ढङ्गले जनपक्षीय प्रयोगमा सोचाइ नबनेकाले नै हाइड्रो पावरबाट जनता ठगिएका हुन् । स्रोत हड्पे तापनि स्थानीयवासीका लागि गरिनुपर्ने कार्य समृद्धिको सोचबाट हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

शेयर वितरणमा जनताको लागि मनग्गे लगानीको वातावरण बनाइनुपर्ने थियो, त्यो पनि अनेक अल्झन लादेर जनताको शेयर नै गोलमाल हुने स्थितिमा पुर्‍याइयो । शेयर दलाललाई फाइदा पुग्ने त्यस्तो कानूनलाई धितोपत्र बोर्ड संशोधन गर्न तयार छैन । हाइड्रोमा जनताको पानी, जनताको लगानी नारा ल्याइयो । तर, हाइड्रोमा जनताको पानी, जनताको सहयोग मात्र भयो । फाइदा लगानीकर्ता र शेयर दलाललाई मात्र हुने नीति बदल्न कोही तयार भएन ।

तामाकोशीको हक लाग्ने शेयरमा समेत गरिब दोलखाली जानतालाई वञ्चित गर्ने कानून संशोधन हुन सकेको छैन । यसो हेर्दा सजिलो बाटोबाट गरिबलाई धनी बनाउन कम्मर कसेर लाग्ने कोही देखिएन । नत्र दुर्गममा समृद्धि ल्याउन हाइड्रो पावर सबैभन्दा गतिलो औजार हुनसक्थ्यो । किनभने अधिकांश हाइड्रो पावर आयोजना दुर्गममै सञ्चालित छन् । जल माफियामात्र धनी बनाउने सामन्ती नीतिहरू संशोधन गरेर जनपक्षीय नीति निर्माणमा एमालेको अग्रसरता आवश्यक छ ।

म्याग्नेसाइट र स्लेट ढुङ्गा समृद्धिको डुङ्गा

प्राकृतिक स्रोतकै कुरा गर्दा खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट खानीबाट समृद्धिको बाटो खोज्न सकिएको छैन । आलम्पुको स्लेट खानी थामी जातिको प्राचीन उद्यमको माध्यम हो । यसको उपयोगिताले त्यस क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो गहिरो चिन्तन छैन । प्राचीनकालदेखि थामी जातिले उपभोग गर्दै आएको त्यो खानीमा संरक्षण क्षेत्रको कब्जा नीतिले प्राकृतिक स्रोतमाथि जनताको अधिकार हनन भैरहेको छ ।

प्रकृतिले सजिलै दिएको अथाह म्याग्नेसाइट खरिढुङ्गाको माटो कोतर्नेबित्तिकै आउँछ । त्यसलाई गर्भमै राखेर समृद्धि खोज्दैछौं । त्यतिमात्र हैन, भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गरेर त्यो सुनको पोकोलाई तेरो कि मेरो भन्दै खोसाखोस गरिरहेका छौं । निजीकरणको नाममा अलपत्र त्यो खानी सञ्चालन गर्ने अठोट एमालेले गर्न सक्नुपर्छ ।

छिमेकी चीनले म्याग्नेसाइटलाई समुद्री सतहबाट उत्खनन गरेर कमाउँदै गरेको समाचार पढ्न पाइएको थियो । प्रकृतिले सजिलै दिएको अथाह म्याग्नेसाइट खरिढुङ्गाको माटो कोतर्नेबित्तिकै आउँछ । त्यसलाई गर्भमै राखेर समृद्धि खोज्दैछौं । त्यतिमात्र हैन, भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गरेर त्यो सुनको पोकोलाई तेरो कि मेरो भन्दै खोसाखोस गरिरहेका छौं । निजीकरणको नाममा अलपत्र त्यो खानी सञ्चालन गर्ने अठोट एमालेले गर्न सक्नुपर्छ ।

समृद्धिमा यू-टर्न दोलखाको पर्यटन

प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक वातावरण र धार्मिकस्थलहरू हाम्रा गहना हुन् । दोलखा विविध जातजातिको विश्वविद्यालय जस्तै हो ।

लामोसाँघु-जिरी सडकमा खाडीचौरबाट उकालो लाग्नेबित्तिकै नयाँ अनुभव हुन्छ । दोलखाको सिमाना छोएपछिका यात्राले जोकोहीलाई रोमाञ्चित बनाउँछ । पहिलो पटक दोलखा आउनेहरू अकल्पनीय दृश्यसँग मोहित हुन्छन् । डाँडादेखि वेंशीसम्म फैलिएका दृश्यहरू, जातीय र धार्मिक विविधतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । यसलाई कसरी हुन्छ जनजीविकासँग जोड्नुपर्छ ।

प्रकृति र पुर्खाले दिएका उपहारलाई स्थानीयवासीको समृद्धिको साधन बनाउनु पर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले ठाउँ, सम्पदा, उत्पादनको व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका सरकारले पर्यटनलाई मूल आधार बनाएर हाम्रा सम्पदाहरू बाहिरी दुनियाँमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । स्थानीय समृद्धिसँग जोडेर पर्यटनमा व्यापक लगानीका क्षेत्र खोज्नुपर्छ र जनतालाई आयआर्जनमा सामेल गराउनु पर्छ ।

सहकारी उद्यमीका सारथि

सहकारीले जनताको दैलोमै आर्थिक कारोबार गर्छ । सुका-मोहर उठाउँछ । व्याज दिन्छ । सानातिना उद्योग चलाउन ऋण प्रवाह गर्छ । यस्तै उद्देश्यले खुलेका सहकारीले दोलखामा अर्बौं कारोबार गर्छन् । लाखौं दोलखाली सहकारी सदस्य छन् ।

दोलखामा सामुदायिक वन र सहकारीमा जति जनता गोलवन्द अन्यमा छैनन् । पछिल्लो समयमा ठूल्ठूला लगानी क्षेत्र खोज्ने कारण सहकारीहरू समस्यामा फस्न थालेका छन् । स्थानीयस्तरमा केही गर्छु भन्नेलाई लगाम कसेर घरजग्गा खरिदबिक्रीतिर सहकारीको आँखा परेपछि यो क्षेत्रप्रति प्रश्न उब्जन थालेको हो । सरकारले समृद्धिका लागि सहकारीलाई एक खम्बा मानेको छ । त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी दोलखालीको नारालाई साकार पार्न सुधारसहितको सहकारी अभियान घनीभूत बनाउनु पर्छ ।

दोलखामा सुशासन अभावले चरम नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जो समृद्धिको ठूलो शत्रु हो । सुशासनकै अभावले हरेक निर्वाचनमा धाँधली हुन्छ, दलहरुबीच धाँधली गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । धाँधलीले जनताले चाहेको प्रतिनिधि चुन्न दिँदैन । विकास गर्ने जनप्रतिनिधिहरू जनताले चाहे जस्तो नचुनिएपछि समृद्धिको यात्रामा ठेस पुग्छ नै ।

सुशासन समृद्धिको सूत्रधार

सुशासन अदृश्य छ । तर, यो नै समृद्धि ल्याउने मूलढोका हो । सुशासन काम गर्ने पद्धति हो, संस्कार हो, शैली हो, विधिको पालना हो र अनुशासनको कडी पनि हो । सुशासन भ्रष्टाचारविरोधी औजार पनि हो र सुशासन असल काम गर्ने इच्छाशक्ति पनि हो ।

मेरो अनुभवमा मैले दोलखाको सबैभन्दा ठूलो सामुदायिक गौरीशंकर बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष हुनेबित्तिकै सुशासनको सूची तयार पारें । बन्द हुने अवस्थामा पुगेको क्याम्पसमा स्रोत खोज्नतिर ध्यान दिइनँ । सुशासनमा कमी भएका कुराहरू पहिचान गरें । निर्णय र कार्यान्वयन पक्ष, आर्थिक पारदर्शिता, जनशक्ति परिचालन, समुदायसँग जोडिने प्रयास, वातावरण सुधारमा टीम परिचालन गर्न जोड दिएँ । सात वर्ष अध्यक्ष हुँदा सामूहिक प्रयासले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनमा हिमाली जिल्लाका त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरूमध्ये राम्रो भनेर उल्लेख हुन सक्यो । अहिले शैक्षिकबाहेक भौतिक र अन्य वातावरणमा अब्बल कलेजको रूपमा स्थापित गर्न सकेकोमा धेरैले प्रशंसा गर्छन् ।

दोलखामा सुशासन अभावले चरम नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जो समृद्धिको ठूलो शत्रु हो । सुशासनकै अभावले हरेक निर्वाचनमा धाँधली हुन्छ, दलहरुबीच धाँधली गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । धाँधलीले जनताले चाहेको प्रतिनिधि चुन्न दिँदैन । विकास गर्ने जनप्रतिनिधिहरू जनताले चाहे जस्तो नचुनिएपछि समृद्धिको यात्रामा ठेस पुग्छ नै । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गर्दै सबै मिलेर एकलाई हराउन अनेक जालझेल गर्ने राजनीतिले दोलखाको विकासमा बाधा परिरहेको छ । देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जङ्गली शैलीको निर्वाचन भैरहने जिल्ला भनेर बेइज्जत भैरहेको छ ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन जितेपछि दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र बिर्सेर जनप्रतिनिधिहरू स्वेच्छाचारी हुने रोगले जिल्ला ग्रसित छ । भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दूराचारी, षड्यन्त्रकारी र अहंकारी व्यवहारले जनप्रतिनिधि जनताको सामु पतित हुँदै जाने र त्यसको मार राजनीतिक दलले खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।

अन्तमा, राजनीति दलहरूको साझा प्रतिबद्धता र काममा लगाव दोलखा समृद्धिको ताला हुनसक्छ । दल र नेताहरूको सुशासनले मात्र देश बन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला दल र नेता सुध्रिनुपर्छ । दल र नेता सुध्रियो भने अरू हरक्षेत्र आफैं सुध्रन्छ । सबै सुध्रिए समृद्धि नै समृद्धि आउँछ । एमाले दोलखाको १०औं ऐतिहासिक अधिवेशनले यिनै विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गर्दछु ।

(मानन्धर नेकपा एमाले दोलखाका उपाध्यक्ष हुन् ।)