सुदूरपश्चिम : राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत ७७ महिलाको हवाई उद्धार
डोटी । बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–१ की सम्झना खत्री सुत्केरी व्यथा लागेपछि माघ ५ गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगिन् । जटिल प्रसूति समस्या भएकाले उनले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बच्चा जन्माउन सकिनन् । उनलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत हवाई उद्धार गरी कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत पुर्याईयो ।
सुत्केरी व्यथा लागेरै प्राथमिक केन्द्र पुगेकी सोही ठाउँकी सरस्वती विष्टलाई पनि प्रसूति गराउन नसकिएपछि सोही दिन हवाई उद्धार गरी सुर्खेत पठाइयो । हाल दुई महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको बुढीनन्दा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर कार्की बताउँछन् ।
सम्झना र सरस्वती जस्तै बाजुरा जिल्लाबाट हालसम्म २२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार तिमल्सेनाले जानकारी दिए । तिमल्सेनाका अनुसार २०७७ सालमा पाँच, २०७८ सालमा पाँच ०७९ मा चार र ०८० मा आठ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू उद्धार गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सो कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाबाट ७७ जना महिलाहरूको उद्धार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यस कार्यक्रम अन्तरगत सबैभन्दा बढी अछामबाट हवाई उद्धार भएको देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी सन्तोष विकले दिएको जानकारी अनुसार यस जिल्लाबाट ३४ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार भएको छ ।
२०७६ मा एक, ०७७ मा सात, ०७८ मा नौ, ०७९ मा १३ र ०८० मा हालसम्म चार जना महिलाको हवाई उद्धार भएको सूचना अधिकारी बिक बताउँछन् ।
यस कार्यक्रम अन्तरगत दार्चुला जिल्लाबाट नौ जनाको हवाई उद्धार भएको छ । दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउँदले दिएको जानकारी अनुसार २०७६ सालमा एक जना गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार भएको छ ।
यस्तै, २०७८ सालमा दुई जना, ०७९ सालमा तीन जना र ०८० सालमा हालसम्म तीन जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साउँदले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत बैतडीबाट पाँच जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी शंकर बहादुर बोहराले दिएको जानकारी अनुसार ०७७ मा एक, ०७८ मा एक र ०७९ मा दुई जनाको उद्धार गरिएको छ । यस्तै, २०८० को हालसम्म एक जना गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरिएको सूचना अधिकारी बोहरा बताउँछन् ।
डोटीबाट पनि हालसम्म पाँच जनाको हवाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यालयका शाखा अधिकृत खेमराज गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार २०७९ सालमा चार जना र ०८० मा हालसम्म एक जनाको हवाई उद्धार भएको छ ।
बझाङ जिल्लाबाट हालसम्म दुई जनाको हवाई उद्धार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष पुस १४ गते केदारस्यूँ गाउँपालिका–६ की ३५ वर्षीया गोवडी धामी र पुस ११ गते जयपृथ्वी नगरपालिका–११ की ३१ वर्षीया सुन्दरी थापालाई सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले जानकारी दिइन् ।
डडेल्धुरामा भने हवाई उद्धार गरिएको कुनै अभिलेख भेटिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका सूचना अधिकारी कृष्णानन्द जोशीले भने ‘हालसम्म यस जिल्लाबाट सो कार्यक्रम अन्तरगत उद्धार गरिएका महिलाहरूको विवरण कार्यालयको अभिलेखबाट देखिएन ।’
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरी मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम सुदूरपश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक सात पहाडी जिल्लामा लागु भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाई प्रमुख निता शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि, २०७७’ अनुसार लगातार लामो प्रस्रव व्यथा लागि बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएका, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएका, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएका, सुत्केरी पश्चात् अत्यधिक रक्तस्राव भएका, रक्त अल्पता भएका महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था छ ।
हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याईएकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि २० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ ।