सरकारी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै पुन: अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई विशेष अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको प्रकरणमा विशेष अदालतले सरकारी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै पुन अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला सुनाउँदै ७ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि अन्य पनि कारबाहीको दायरामा आउनु पर्ने तर नआएको भन्दै उनीहरूका हकमा पुन अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आदेश गरेको हो।

ललितपुर मालपोत कार्यालयको २०६४ मंसिर २० गतेको निर्णयले युरो हाउजिङ प्रालीले दर्ता स्रेस्ता सुधार गरी खोलाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो।

इजलासले त्यसरी ल्याइएको ५ रोपनी ९ आना सरकारी जग्गा जफत हुने पनि फैसला सुनाएको छ। १ करोड २७ १० हजार ३ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो र सात जनाका हकमा जनही १८ लाख १५ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ ९३ पैसा जरिवाना सुनाइएको छ।

गुनीकाजी मानन्धर, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिनम मानन्धर र उज्वल मानन्धरलाई दोषी ठहर गरिएको हो।