न्यायाधीशको वरीयता विवादमा बार-बेन्च आमुन्नेसामुन्ने, नोकरशाही हाबी कि वकिलको नचाहिँदो दावी ?

काठमाडौं । उच्च अदालतमा पछि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहन सक्ने न्याय परिषद्ले व्यवस्था गरेपछि यसले न्याय सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी कर्मचारीदेखि कानून व्यवसायीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।

परिषद्ले त्यस्तो प्रावधान समेटिने गरी नियमावली संशोधन गरेलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको थियो । उक्त संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भयो । तर, अदालतले संशोधित व्यवस्थालाई अस्वाभाविक ठानेन र रिट नै बदर गरिदियो।

उक्त फैसलाले आफू बलियो भएको महसुस गरेको न्याय परिषद्ले गत माघ ८ गते चार पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण निकाल्यो । अदालतले समेत निरूपण गरिसकेको विषय भएकाले अब उप्रान्त यस विषयमा कुरा उठाउन उचित नहुने र उठाए त्यसमा अवहेलनामा कारबाही अगाडि बढाउन सकिने चेतावनी दिएको छ ।

परिषद्ले १० बुँदामा स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो पुरानो अडान कायमै रहेको र अदालतका फैसलाहरूको पनि आलोचना हुन सक्ने भन्दै अवहेलनामा कारबाहीको धम्की नदिन आग्रह गरेको छ ।

के हो विवाद ?

न्याय परिषद्ले गत असोज १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ संशोधन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।

संशोधित नियमअनुसार न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रहेकी उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रममा र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोलक्रम आधारमा वरिष्ठता कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले उच्च अदालतमा अगाडि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू पनि पछि नियुक्ति पाउने न्यायाधीशभन्दा कनिष्ठ हुन सक्ने स्थिति बनेको छ । मुख्य रजिष्ट्रार र न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति पाए त्यो अवस्था बन्न सक्ने छ ।

राजत्रपमा प्रकाशनलगत्तै बारले न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण गरेको थियो, ‘यो प्रावधान प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानूनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएको छ । उक्त संसोधनले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रोलक्रमको संसोधित व्यवस्था संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर छ । न्याय पालिकाको सुदृढीकरण गर्न अह्म जिम्मेवारी बोकेको न्याय परिषद्ले पश्चगामी ढंगबाट अप्रत्यासितरूपमा गरेको रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरूलाई अनुचित ढंगबाट फाइदा पुग्ने र सिंगो न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित, हतोत्साही र निराश गर्ने काम भएको छ ।’

परिषद्ले तत्काल कुनै सार्वजनिक प्रष्टोक्ती दिएन । बरु सर्वोच्च अदालतमा रोसन नेपाल र आराध्य देवकोटाले दायर भएको रिट खारेज भएपछि सर्वोच्च न्यायलयले समेत संशोधित व्यवस्था कानून प्रतिकूल र बेमुनासिव मान्न नमिल्ने ठहर गरेको आधारसमेतलाई टेकेर हालै लामो स्पष्टीकरण निकालेको हो ।

कुनै समय जुनियर बनाएर काम लगाएका अधिकारीहरूलाई न्यायाधीशको रोलक्रममा वरिष्ठ मान्नुपर्ने अवस्था संशोधित व्यवस्थाले अन्त्य गरेको परिषद्को तर्क छ ।

‘संस्थागत व्यवस्थापनका दृष्टिले आवश्यकताअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूलाई समेच उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । नियुक्त गरिँदा पहिले कनिष्ठ व्यक्ति (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) नियुक्त भएको अवस्थामा पछि निजभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी व्यक्ति) न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएपनि निजले आफूभन्दा कनिष्ठ र केही अवस्थामा आफ्नै सहायकको रूपमा काम गरेका व्यक्तिभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा रहनुपर्ने अवस्था पैदा भएको थियो । यसबाट निज न्यायाधीशको आत्मसम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको देखिएको हुँदा निजहरूको सेवामा रहेको ज्येष्ठता वा वरिष्ठता अनुकूल हुने गरी न्यायोचितरूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भएकाले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ संशोधन गरिएको हो’ प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्‍द्वारा जारी प्रष्टोक्तिमा भनिएको छ ।

यसबाट न्यायाधीशमा काम गरेको भन्दा पहिले न्याय सेवामा रहँदाको वरिष्ठताक्रमलाई आधार मानेर उनीहरूको रोलक्रम निर्धारण गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले संशोधित नियम खारेजीको विकल्प नभएको बताइन् ।

‘हामी यो नियम खारेज हुनैपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छौँ । बारका ९० वटै कार्यालयमा कालो ब्यानर राखेर हामी विरोध गर्दैछौँ । नियम खारेज नहुँदासम्म हाम्रा विरोध कार्यक्रमहरू निरन्तर चल्नेछन्’, अधिवक्ता खनालले भनिन् ।

परिषद्ले अवहेलना अस्त्रको दुरूपयोग गर्न खोज्यो- नेपाल बार

न्याय परिषद्ले संसोधित व्यवस्थाको न्यायिक परिक्षण भई संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको न्यायिक प्रकृयाबाट निरूपण भएको भन्दै अब अन्यथा आग्रहपूर्ण धारणा निर्माण गर्नु शोभनीय नहुने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा रहेको प्रावधान प्रतिकूल हुने परिषद्को ठम्याई छ । उक्त उपधारा ४ मा अदालतको अवहेलना हुनेबारे उल्लेख छ।

त्यहाँ भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ तर, परिषद्को उक्त चेतावनीलाई नेपाल बारले नटेर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

‘यस्ता गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र गैरन्यायिक संशोधनको जस्तोसुकै पृष्ठपोषण, बचावट र स्पष्टोक्ति गरिएता पनि यस्तो स्वेच्छाचारी र अकर्मन्य गतिविधिले विगतमा गरे भएका स्वेच्छाचारी कदम र दृष्टान्तलाई कदापी वैधता दिन सक्दैन’, नेपाल बारले माघ ९ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘ संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ को प्रावधानले अदालतबाट भएको निर्णयउपर स्वच्छ, स्वस्थ समालोचनाको नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न कदापी सक्दैन । सो प्रावधानको हवला दिई घुमाउरो शैलीमा असंवैधानिक संसोधनको बचाउन गर्न अदालतको अवहेलना अस्त्रको दुरूपयोगको आशयसहितको धम्कीले अन्तत: नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई अंकुश लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यतामाथि नै ठाडो प्रहार गर्न पुग्दछ ।’

न्याय परिषद् सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय हुन्छ । सर्वोच्च अदालत तथा न्यायलय प्रशासन र नेपाल बार आमुन्नेसामुन्ने भएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला नेपाल बारले न्यायालय प्रशासनविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो ।

बारको आफ्नो स्वार्थ होला तर संशोधन त्रुटिपूर्ण छ- संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नियुक्त गर्दा वरिष्ठ बनाएरै लैजाने कुरा कानूनसम्मत मान्न नसकिने बताउँछन् ।

आचार्यको भनाइ यस्तो छ-

बारको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ होला । पार्टीबाट आफ्ना मान्छे पठाउनुपर्ने भएकाले उसको राजनीतिक स्वार्थ होला तर नियम संसोधन त्रुटिपूर्ण नै छ ।

यसरी हेर्दा बारले गरेको टिप्पणी जायज पनि छ । कानून र संविधानले जुन क्षेत्रबाट गएपनि, कानूनको क्षेत्रबाट गएपनि, न्यायको क्षेत्रबाट गएपनि, सरकारी वकिलको क्षेत्रबाट गएपनि जाँदै खेरी उसको प्रोटोकलमाथि बनाएर लाने भन्ने कुरा त्यो संविधान, कानूनमा परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैले परिषद्ले हामीले भन्ने गरेको ‘क्याडर’ लाई फेबर गरेको जस्तो देखिन्छ ।

यो संशोधनले उच्च अदालतमा जुनसुके क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिएपनि मूल्यवान भनेको चाहीँ न्यायालयबाट यसरी जाने नै हुन् भन्ने पनि देखाउन खोजिएको छ तर यस्तो परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । नियुक्त गर्दा वरिष्ठ बनाएरै लैजाने कुरा कानून सम्मत मान्न सकिँदैन । बारबाटै पठाइएका सबै व्यक्तिहरू सक्षम भएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, छनोटमा धेरै ठूलो कमजोरी देखिएको छ । यो बारले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय पनि हो । अब यो संशोधनले त भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतमा जाने कुरालाई पनि असर गर्छ किनभने त्यहाँ उच्च अदालतक वरिष्ठ न्यायाधीशले प्राथमिकता पाउँछन् ।

प्राध्यापक र वरिष्ठ अधिवक्तामा को वरिष्ठ ?

संविधानविद् तथा प्राध्यापक विपीन अधिकारी न्यायपरिषद् र नेपाल बारबीचको न्यायाधीशको वरीयता विवाद संसदबाट कानून बनाएर मात्र टुंगिन सक्ने बताउँछन् । अधिकारीले मुख्य रजिष्टार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश कि न्यायाधीश भन्ने विवादसमेत परिषदले नै खडा गरेकाले यी सबै विवादको निरूपण कानून बनाएरै हुनुपर्ने बताए ।

अधिकारीको भनाइ यस्तो छ

समस्या थियो, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने भएकाले समाधान गरिएको छ । तर, यो समाधान भनेको तत्कालको इस्युमात्र हो । हाम्रो समस्या त्यतिमात्र छैन । को सिनियर र को जुनियर भन्ने कुरा धेरै ठूलो इस्यु हो । तत्कालको समाधान खोजेर मात्र हुँदैन, यसमा हक अधिकारको कुरा पनि पर्दछ । सँगसँगै जन्मिएका जुम्ल्याहामा पनि अघिल्लो सिनियर हुन्छ पछिल्लो जुनियर (ठूलो सानो) हुन्छ । त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गरेर कानुन बनाएर गर्नुपर्छ । यो प्रशासनिक कार्यविधि, नियमावलीको मात्र कुरा होइन । यसमा त मान्छेका धेरै ठूलाठूला अवसरहरू केवल एउटा सानो रोलक्रमका कारण जाने र आउने कुरा हुन्छ । यो जसरी अहिले जसरी निर्णय गरिएको छ सामान्य विषयवस्तु हो भनेर यो सामान्य विषयवस्तु चाहीँ हैन । अहिले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टारलाई जोडेर विवाद समाधान गर्न खोजियो तर यो विषय त्यत्तिको मात्र छैन । उच्च अदालतमा विभिन्न क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन्छ । मान्छेको हैसियत कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा निकै ठुलो कुरा हो । जस्तो एउटा प्रोफेसर भनेको विशिष्ट श्रेणीको हो । अब तपाईँले प्रोफेसरलाई वरिष्ठ अधिवक्तासँग कसरी दाँज्नु हुन्छ । कसरी हैसियत कायम गर्नु हुन्छ केका आधारमा रोलक्रम निर्धारण गर्नुहुन्छ ? यो प्रशासनिकरूपमा न्याय परिषद्ले निर्णय गरेर टुंगिने विषय होइन । यसलाई कानून बनाएर, संसदमा लगेर छलफल गरेर मात्र टुंग्याउनुपर्छ । यो कानून व्यवसायी र परिषद् बसेर टुंगिने विषय होइन ।