सर्वोच्चमा करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन, किन हुन्छ फैसलामा विलम्ब ?

काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले गत साता बल्ल फैसला सुनुवाइको पालो पायो ।

यसबीचमा विशेष अदालतमा यो मुद्दाको १६ पटक सुनुवाइको पेशी चढेको थियो । ५ पटक इजलासले हेर्न नभ्याउने भएर स्थगित भयो । ३ पटक हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो । दुई पटक सरकारी वकिलले स्थगित गरे । अन्य पेशीमा अदालतले विभिन्न आदेश गर्‍यो । २०७६ माघ २२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । प्रतिवादीमा विजयकुमार गच्छदारसहित केही मन्त्रीहरु पनि छन् । अहिले यो मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

●●●

‘रौतहट जिल्ला अदालतमा २०७६ कात्तिक १८ गते दायर भएको विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अझै फैसला हुनसकेको छैन । पछिल्लो पटक पुस २९ गते तोकिएको पेशी गोला तान्ने न्यायाधीश नै नभएका कारण स्थगित हुन पुग्यो ।

त्यसअघि कात्तिक २२ गते बहस नोट पेश गर्न बाबुकाजी बानियाँको इजलासले आदेश गरेको थियो । बहस नोट पेश गर्ने आदेश गरेपछि फैसला सुनुवाइ सुरु हुने अपेक्षा गरिए पनि पुस २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा रहेका ७ जना न्यायाधीशमध्ये २ जनामात्र त्यस दिन कार्यालय हाजिर भए । १४ पटक पेशी तोकिएकामा तीन पटक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र तीन पटक प्रतिवादीका तर्फबाट स्थगित भएको थियो ।

●●●

सर्वोच्च अदालतम सोमबार प्रकाशकुमार ढुंगाना र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा २९ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। तर इजलासले ७ वटा मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्न भ्यायो । बाँकी हेर्न नभ्याइने भएर स्थगित भए । हेर्न नभ्याइने भएकामध्ये कर्तव्य ज्यान, ठगी, मानव बेचबिखनका ७-८ वर्ष अघि दर्ता भएका मुद्दा थिए । अब फेरि अर्को पेशी चढ्न महिनौं कुर्नुपर्छ ।

●●●

फौजदारी मुद्दाको हकमा जिल्ला अदालतमा प्रमाण बुझ्ने काम सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र फैसला भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि फौजदारी मुद्दाको कति समयभित्र फैसला गरिसक्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा भने मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र फैसला भइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

फौजदारी मुद्दामा थुनछेक आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा गएकाको हकमा प्रथम पटक प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको १ वर्षसम्म पनि फैसला नभए त्यसपछि थुनामुक्त गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था छ । तर, १० वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरका थुनुवा र पटके थुनुवाका हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । कुनै पनि थुनुवालाई उसलाई हुनसक्ने अधिकतम कैद सजायभन्दा बढी कैदमा राख्न नहुने पनि कानूनमा भनिएको छ ।

नेपालमा न्याय र न्याय सम्पादनको लडाइँ कति लामो हुन्छ भन्ने माथिका केही उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ । अदालतले समयमा फैसला नगर्दा भएको एउटा अन्यायलाई पनि बुझौं । काठमाडौंको थापाथलीमा पूर्वराजदूत केशव झाको हत्यामा पक्राउ परेका सानुकान्छा तामाङ थुनछेकको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगे ।

अदालतले २० महिनापछि फैसला गर्दा उनी निर्दोष ठहर भए । तत्काल प्राप्त प्रमाणले सानुकान्छा निर्दोष रहेको भन्ने स्थिति नरहेको भन्दै थुनामा पठाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई २० महिना थुनामा राखेपछि फैसला गर्दै भन्यो- ‘उनी निर्दोष छन् ।’

पछि यो फैसलालाई उच्च अदालतले पनि सदर गर्‍यो । झाको घरमा भान्छेको काम गर्ने निमुखा तामाङ अनाहकमा २० महिना जेलमा कोचिए । अदालतले समयमै फैसला गरिदिएको भए उनले त्यति लामो समय जेल बस्नुपर्ने थिएन ।

अदालतमा मुस्किलले पेशी चढ्ने, पक्ष विपक्षले स्थगित गर्ने, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याउने, बारम्बार प्रमाण झिकाउने आदेश गर्ने, झिकाइएको प्रमाण आइपुग्न समय लाग्नेलगायतका कारणले न्याय सम्पादनको काम ढिलो हुने गरेको अदालतका जानकारहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष तयार गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा जनशक्तिको अभाव तथा पक्ष विपक्षले बारम्बार पेशी स्थगित गर्ने कारण पनि न्याय सम्पादनको काम ढिलो हुने गरेको उल्लेख गर्ने गरेको छ । सामान्यतया वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट दुईदुई पटक पेशी स्थगित गर्न सकिने व्यवस्था छ । कानून व्यवसायीले आफू बिरामी परेकोलगायत कारण देखाएर यसरी पेशी स्थगित गर्छन् । तर, आफैंले स्थगित गर्न नमिल्ने आदेश गरेकोबाहेकका अवस्थामा अदालतले जति पटक स्थगितको निवेदन परे पनि अस्वीकार गर्दैन ।

‘सामान्यतया उपस्थित हुन नसक्ने भएरै स्थगितको निवेदन दिने हो । तर, हामीले हेर्‍यौं भने सरकारी वकिलले नै धेरै पटक पेशी स्थगित गरिरहेको हुन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन् । उनी जिल्ला अदालतमा धेरै प्रतिवादी हुँदा र प्रतिवादी फरार हुँदा पनि फैसला गर्न समय लाग्ने गरेको बताउँछन् ।

‘जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी धेरै भएका र प्रतिवादी फरार भएका मुद्दामा फैसला गर्न समय लाग्छ । त्यहाँ म्याद तामेल गर्नुपर्ने, म्याद तामेल नहुने, सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने प्रक्रियागत कुराहरुका कारण धेरै समय लाग्छ । अदालतले गरेका आदेशअनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट प्रमाण पनि समयमा आइपुग्दैनन् । यो पनि ठूलो समस्या हो’, भट्टराई भन्छन् ।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपालमा तीन तहका अदालत छन् । जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाविरुद्ध मुद्दाको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा उच्च अदालत र बढीमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन दिन सकिन्छ । विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ ।

मुद्दा संख्याको हिसाबले जिल्लामा कम, त्यसभन्दा बढी उच्च अदालत र उच्च अदालतभन्दा पनि बढी सर्वोच्च अदालतमा हुन्छ । देशभरबाट मुद्दा थुप्रिने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा इजलासले अग्राधिकार वा स्थगित गर्न नमिल्ने आदेश नदिएको अवस्थामा फैसला हुन वर्षौं लाग्छ । यसरी न्याय पाउन वर्षैांदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेका, आजित भएर थाकेका मुद्दाका पक्षहरुका समाचारहरु पनि बारम्बार आइरहेका हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले समयमा फैसला नगर्दा !

वरियता मिचेर एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी पार्वती थापाले २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । एआईजीमा उपेन्द्रकान्त अर्यालको बढुवाविरुद्ध रिट दायर गर्दै थापाले आफूलाई अन्याय भएको दाबी गरेकी थिइन् । तर, थापाले सेवाबाट अवकाश पाएको वर्षौंपछि मात्र फैसला भएको थियो । फैसला गर्ने बेला थापा अवकाशमै गइसकेकाले बोलिरहनु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त हुँदा अर्का प्रतिस्पर्धी राधेश पन्त अन्तरिम आदेशको माग गर्दै २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अधिकारी स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नभएको उनको दाबी थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन ।

२०७६ चैतमा अधिकारीले बोर्डबाट राजीनामा दिएर गभर्नरमा नियुक्त हुने बाटो खोले । त्यही महिना उनी गभर्नर पनि नियुक्त भए । २०७७ सालमा सर्वोच्चले पन्तको रिटमा फैसला गर्दै अधिकारी हाल लगानी बोर्डमा नरहेकाले केही बोलिरहनु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि कुनै व्याख्या गरेन । केही महिनाअघि अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित अर्को रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन ।

एआईजी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै तीन डीआईजी घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले २०७८ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । कनिष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै उनीहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको दाबीसहित रिट हाले पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । रिट दायर गरेको झन्डै एक महिनापछि तीनै जनाले अवकाश पाए । त्यतिबेलासम्म रिटको फैसला भएन । अवकाश पाएपछि मात्र फैसला भएको थियो । फैसला हुँदा उनीहरुको रिट खारेज भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । एकल, संयुक्त, पूर्ण, संवैधानिकलगायत इजलासको बनावटअनुसार हरेक दिन इजलास संख्या फरक परिरहेको हुन्छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १४ सम्म झरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरे हरेक दिन सर्वोच्च अदालतमा ३०० सम्म मुद्दाको पेशी चढ्ने गरेको बताउँछन् ।

‘एउटा इजलासमा ३० देखि ४० वटासम्म पेशी राखिएको हुन्छ । इजलासले कतिवटा भ्याउँछ भन्ने चाहिँ मुद्दाको प्रकृतिमा भरपर्छ । कहिलेकाहीँ एउटै मुद्दाले दिनभर समय लिन्छ’, उनी भन्छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार माघ ७ गतेसम्म अदालतमा ५ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या ४ हजार १९६ छ । त्यसमध्ये १० वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको संख्या ५६ छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या नै २७ हजार ७८२ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रिक्त पद पूर्ति भएपछि मुद्दा फर्छ्योटको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो वर्ष दर्ता भएकाभन्दा फर्छ्योट भएका मुद्दाको संख्या बढी छ । गत वर्ष दर्ता भएका मुद्दाको संख्या बढी हुने गर्थ्यो’, घिमिरेले भने ।

गत वर्ष सर्वोच्चले ५ वर्ष पुराना मुद्दा दुई वर्षभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । पुराना मुद्दा न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई योजना बनाउन जिम्मा दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदलले ५ वर्ष पुराना मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेक अरु दिनमा दैनिक छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने, दैनिक चार वटा इजलास पुराना मुद्दाका लागि तोकिनुपर्ने, अन्तरिम आदेशको छलफललगायत अन्य पूरक र भैपरी मुद्दाहरुको लागि दैनिक एउटा छुट्टै संयुक्त इजलास गठन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । अहिले यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यसकारण फैसला ढिलो भइरहेको छ: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

मुद्दाको फैसला हुन समय लाग्ने भनेको सर्वोच्च अदालतमा हो । अन्य तहका अदालतमा यो समस्या छैन अब । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या धेरै भएर फैसलाका लागि वर्षौं लाग्ने भएको हो । पहिलो कारण नै यही हो । अब यो मुद्दाको संख्या किन धेरै भयो भन्नेतिर हेर्नुपर्छ । समयमा न्यायाधीशहरुको नियुक्त नहुनु पहिलो कारण हो । दोस्रो- मुद्दाका पक्षहरुले न्यायाधीश रोज्ने कारण पनि हो ।

न्यायाधीश रोज्ने भनेको फलानो न्यायाधीश पर्‍यो भने मुद्दा हारिन्छ वा जितिन्छ भन्ने धारणा हो । त्यो भनेको सबै न्यायाधीशहरुमा समान न्यायिक दृष्टिकोण र क्षमता नभएको कारणले गर्दा मुद्दाका पक्षहरुले न्यायाधीश रोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

तेस्रो- पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दाहरु चाँडै छिनिने गरिन्छ । त्यो भनेको कर्मचारी, ठूल्ठूला व्यापारी, आयोजनाका मुद्दाहरु चाँडै छिनिने गर्छ । तर, मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका मुद्दाहरु ढिलो छिनिने गर्छन् । उनीहरुसँग कानून व्यवसायी राख्नेसम्मको पनि हैसियत हुँदैन । किनभने महँगो र खर्चिलो छ न्याय । अदालतले गरेका आदेशअनुसारका प्रमाणहरु सम्बन्धित निकायबाट समयमा नआउनु पनि समस्या हो । जस्तो कि मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाण झिकाउन अदालतले पटक पटक आदेश गरिरहनु पर्ने अवस्था छ ।

त्यसबाहेक हाम्रो संविधानले जुन प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत परिकल्पना गरेको छ, अब यो जनशक्तिले धान्न सक्दैन । यसको विकल्प भनेको सधैंभरि यो संख्या बढाउन उचित हुँदैन । निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने र मुद्दा संख्या घटिसकेपछि उनीहरुलाई स्वतः बिदा गर्नेसहितको संवैधानिक सुधार नगरिकन अहिलेको विकराल समस्या समाधान हुन सक्दैन ।