जान्नेलाई छान्न डराउने नेतृत्व- कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कि पेटी इन्ट्रेस्ट

काठमाडौं । ‘जान्नेलाई छान्ने’ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा समेत चल्तीको शब्द हो यो । सम्पूर्ण जीवन राजनीति र आन्दोलनमा बिताएका नेताले देश चलाउँदाको परिणाम नेपालले विगत कम्तीमा तीन दशकदेखि राम्रोसँग भोगिसकेको छ ।

के आन्दोलन र जेलनेल नै शासन सञ्चालनको योग्यता हो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पनि अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, त्यसैले आर्थिक क्रान्तिमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरुले जान्नेलाई जिम्मा दिन भने किन कञ्जुस्याइँ गर्दैछन् ? आजको प्रश्न चाहिँ यो हो ।

एलपी साँवाको उद्यम

नेकपा एमालेका सांसद एलपी साँवा लिम्बू कुनै बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी थिए । उनी व्यवसायी संघको अध्यक्ष पनि भए । तर, करिब डेढ दशकदेखि उनी मेनपावर व्यवसाय छाडेर अन्य उद्यममा छन् र हालै झापामा सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उत्पादन गरेर चर्चामा आएका छन् । अर्को साता उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको हातबाट झापामा उक्त आयोजनाको उद्घाटन गराउँदैछन् ।

लिम्बू यसअघिको प्रतिनिधिसभामा श्रम रोजगार तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सदस्य रहेका बेला तत्कालीन सभापति विमल श्रीवास्तवले खाडीको श्रम समस्या अध्ययन गर्ने उपसमितिको संयोजक बनाइदिए । साँवाले बुझेको क्षेत्र भएकाले त्यो उपसमितिको प्रतिवेदन सरकारका लागि मार्गदर्शक नै बनेको तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर यादवले बताएका थिए ।

साँवा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र जान्ने सांसद थिए, श्रीवास्तवले जान्नेलाई छाने । परिणाम श्रमिकको हित र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नेगरी व्यवसायीलाई पनि बेफाइदा नहुने मध्यमार्गी समाधानसहितको प्रतिवेदन आयो ।

यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यदि साँवा जस्तालाई श्रम मन्त्रालय, राजेन्द्र बजगाईं जस्ता पर्यटन क्षेत्रका पायनियरलाई पर्यटन मन्त्रालय, विनोद चौधरी जस्तालाई अर्थ, उद्योग वाणिज्य वा परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रदीप पौडेल जस्तालाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर राज्यले परिणाम खोज्न ढिला भइसकेको छ ।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को छुद्र राजनीति

जान्नेलाई छान्ने भनेर रास्वपाले अघि सारेको नारा अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । रविले स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, डीपी अर्याललगायतका विषय विज्ञलाई अघि सारेर यसको संकेत गरेका छन् ।

जान्नेलाई छान्न खोज्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)को फुर्को जोडेर व्यक्तिलाई रोक्ने, ठोक्ने र बदनाम गर्ने छुद्र मिडिया राजनीति नेपालमा बलियो बनेको छ । जसले गर्दा जिम्मेवारी पाए पनि त्यस्ता व्यक्ति आफूले जानेको वा आफू विज्ञ रहेको क्षेत्रको राजकीय पद लिन हिच्किचाउने अवस्था नेपालमा छ ।

तर, जान्नेलाई छान्न खोज्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)को फुर्को जोडेर व्यक्तिलाई रोक्ने, ठोक्ने र बदनाम गर्ने छुद्र मिडिया राजनीति नेपालमा बलियो बनेको छ । जसले गर्दा जिम्मेवारी पाए पनि त्यस्ता व्यक्ति आफूले जानेको वा आफू विज्ञ रहेको क्षेत्रको राजकीय पद लिन हिच्किचाउने अवस्था नेपालमा छ ।

नेपालमा जबजब सरकार गठनको विषय आउँछ, तबतब ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को मुद्दा पनि चर्चामा आउने गर्छ । राजनीतिमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि बेलाबखत कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय मुद्दाका रुपमा अगाडि आउँछ । तर, नेपाली राजनीतिमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई भने योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई रोक्न जबरजस्त अगाडि सार्न खोजिएको पाइन्छ ।

यस्तो छुद्र राजनीतिको परिणाम केही नबुझेको व्यक्तिले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्छ । उसलाई मन्त्रालय भनेको जागिर र कर्मचारी आफूले भने जस्तो भयो भने फाइल टक्टक्याएर पैसा कति आउँछ भन्नेबाहेक कसरी आफ्नो जिम्मेवारी प्राप्त ठाउँबाट उत्कृष्ट नतिजा दिने र इतिहास बनाउने भन्ने चासो र जानकारी नै हुन्न ।

रामशरण महतलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा जसरी आज मान्छेले सम्झिरहन्छन्, कांग्रेसबाट सयौं मन्त्रीहरु भए । तर, किन सबैजना स्मरणमा छैनन् ? यसको जवाफ एउटै छ, जो जे विषयको विज्ञ वा जो जुन क्षेत्रको जानकार छ, उसलाई जिम्मेवारी नदिँदा हाम्रो राज्य केही व्यक्तिहरुको दोहनमा पर्‍यो, परिणाम केही आएन । संस्कृतमा उत्तर मध्यमा गरेका ८० वर्षे वयोवृद्धलाई विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनाएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ कसरी बुझोस् ?

राज्य संयन्त्रकोे कार्यकारी निकाय विशेषगरी मन्त्री विषय विज्ञ नै हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने दुई धारको बहस संसारभर व्याप्त छ । विषय विज्ञ चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने बहसको निष्कर्ष यही नै हो भन्ने सैद्धान्तिक आधार नभए पनि सम्बन्धित क्षेत्र बुझेको व्यक्तिले सम्बन्धित राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी पाउँदा सही ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भने आमधारणा छ ।

मनमोहन सिंहको मार्ग

संसारभर जान्नेलाई जिम्मा दिने प्रचलन छ । छिमेकी मुलुक भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैंमा राम्रो अर्थशास्त्री हुन् । लामो समय स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर भएर काम गरेका सिंहले आफ्नो विज्ञता लिडरशिपमा उपयोग गरेर आफ्नो १० वर्षे कार्यकालमा भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रको शिखरमा पुर्‍याए । जबकि उनले भारतीय अर्थतन्त्र सम्हाल्दा भारतीय अर्थ व्यवस्था संकटको डिलमा थियो ।

सन् १९९० ताका भारतीय अर्थतन्त्र अनुदार आर्थिक सोचको संकट, वैदेशिक मुद्राको संकट, ऋण व्यवस्थापनमा समस्या र विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभावलगायतका धेरै समस्याबाट गुज्रिएको थियो भन्ने कुरा आज सबैले बिर्सेका छन् । डा. सिंहले भारतीय अर्थतन्त्रका यी समस्या समाधान गरेर उदीयमान अर्थतन्त्रमा परिणत गरेका थिए । उनी आर्थिक विकासका विज्ञ थिए । त्यसैले उनले भारतीय आर्थिक संकटलाई समाधान गरिदिए ।

जो जे विषयको विज्ञ वा जो जुन क्षेत्रको जानकार छ, उसलाई जिम्मेवारी नदिँदा हाम्रो राज्य केही व्यक्तिहरुको दोहनमा पर्‍यो, परिणाम केही आएन । संस्कृतमा उत्तर मध्यमा गरेका ८० वर्षे वयोवृद्धलाई विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनाएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ कसरी बुझोस् ?

कुनै राजनीतिक लिगेसी वा राजनीतिक परिवारको उत्तराधिकारीका रुपमा डा. सिंहले भारतको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाएका थिएनन्, भारतीय अर्थतन्त्रको उदारीकरण र त्यसले मागेको भारतीय आर्थिक विकासको रफ्तारको नेतृत्व गर्न कुनै राजनीतिक उत्तराधिकारीले सम्भव थिएन । त्यसैले मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । नेपालमा जस्तो राजनीति भएको भए डा. मनमोहनलाई राजनीतिमा रोक्न ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्ट’ का धेरै कथाहरु रच्न सकिने मैदान खाली नै थियो ।

आज नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय अर्थतन्त्रमा छलाङ मारिरहेको कुरा सत्य हो । तर, त्यो छलाङ मार्न सक्ने आर्थिक नीति र कार्यान्वयन संगठनको पृष्ठभूमि डा. सिंहले नै तयार पारिदिएको कुरालाई त्यहाँ सबैले स्वीकार गर्छन् ।

जान्नेलाई जिम्मा दिँदाका बुझाइ र प्रयोग

एउटा लिडरशिपमा बसेको व्यक्ति अथवा कुनै पनि मन्त्रालय होल्ड गर्ने व्यक्तिसँग एउटा क्षेत्रको मात्र विज्ञताले काम नगर्ने अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यको बुझाइ छ । यद्यपि मन्त्री ज्ञान भएको नै चाहिने र यसका अलावा देशको वास्तविक अवस्था, विभाग वा मन्त्रालय ह्यान्डल गर्ने क्षमता र त्यसका लागि रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पनि उत्तिकै अब्बल हुनुपर्ने बज्राचार्यको बुझाइ छ ।

नेपालको अभ्यासमा विषय विज्ञ अथवा सम्बन्धित क्षेत्र बुझेका मन्त्रीहरु औंलामा गन्न सकिने मात्र भएका छन् । पञ्चायतकालमा बरु कतिपय विज्ञले मौका पाएका थिए । कूटनीतिमा ऋषिकेश शाह र सरदार यदुनाथ खनाल जस्ता हस्ती थिए ।

राजनीतिमा पशुपतिशमशेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, देवेन्द्रराज पाण्डे, डा.भेषबहादुर थापाले पनि कहीँ न कहीँ विषय विज्ञका रुपमा स्थान पाएका थिए । गणेशमान सिंहले त्यस्तै विज्ञहरुलाई जिम्मा दिऔं भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सधैं कलह भएको इतिहास कांग्रेसमा छ । यद्यपि गणेशमानले परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिएका कारण कोइरालासँग विवाद भएको तर्क पनि गरिन्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा अर्थराज्यमन्त्री बनेका रुपज्योति आफैंमा उद्योगी थिए । तर, उनले अर्थराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बाहिर गएर आफ्नो उद्योगलाई कर छुट गराएको आरोप लाग्यो भन्दैमा सबैमा त्यही लागू नहुने प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । व्यक्तिको निजी फाइदा लिनु र नीतिगत सुधार गरेर समग्र क्षेत्रमै परिवर्तन गर्नु फरक कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा डा.युवराज खतिवडा तत्कालीन नेकपाभित्र अलोकप्रिय भए । किनकि उनले राजनीतिक खालको पपुलिस्ट बजेट ल्याएनन् । दुई तिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने काम फरक रहेको भन्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डलाई दुई वर्ष गाली खान तयार हुनु भनेकै थिए ।

वितरणमुखी बजेट नल्याएकै कारण नेकपामा अलोकप्रिय बने पनि खतिवडाकै सुझबुझपूर्ण नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगिएको अहिले सोही क्षेत्रका विज्ञहरुले नै भनिरहेका छन् । आलोचना त रामशरण महतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा खतिवडाको भन्दा सयाैं गुणा बढी भएको थियो ।

वितरणमुखी बजेट नल्याएकै कारण नेकपामा अलोकप्रिय बने पनि खतिवडाकै सुझबुझपूर्ण नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगिएको अहिले सोही क्षेत्रका विज्ञहरुले नै भनिरहेका छन् । आलोचना त रामशरण महतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा खतिवडाको भन्दा सयाैं गुणा बढी भएको थियो ।

अब जान्नेलाई जिम्मा देऊ

संसदीय समितिको सभापति छान्ने बेलासमेत स्वार्थको द्वन्द्व भन्दै जान्नेलाई पन्छाउने प्रवृत्ति सत्ता राजनीतिमा फेरिएको छैन । ‘अब विकास’ भन्ने मूल नारा बनाएका कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईं राजनीतिक नेतृत्वमा जान्ने आए भने आफूहरुको उपादेयता सकिन्छ भन्ने लघुताभास कहीँ न कहीँ प्रकट हुने गरेको बताउँछन् ।

बजगाईं भन्छन्- ‘मैले बोल्दा पार्टीका कतिपय नेताहरु लघुताभासी बनेको देखेको छु । जान्नेलाई जिम्मा दिँदा कतै हाम्रो हैसियत कमजोर हुने हो कि ? विज्ञले राम्रो डेलिभरी दिए भने राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त हुने ब्याजदर घट्ने हो कि भन्ने त्रास त आजको नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ छ ।’

एमालेले डा.विमला राई पौडेललाई योजना आयोग हुँदै राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकार बनायो । उनको क्षमता ती दुई ठाउँमा प्रकट भएपछि राष्ट्रियसभामा लग्यो । राष्ट्रियसभामा विगत ६ वर्षमा सांसदको प्रस्तुतिका हिसाबले हेर्दा राधेश्याम अधिकारीलाई समेत उनले छायाँमा पारिन् ।

राधेश्याम अधिकारी पनि कानूनी पेशाको विज्ञता लिएर संसद प्रवेश गरेका थिए, जसका कारण संसदको ओज नै माथि उठेकोमा कसैले फरक मत राख्न सक्दैन । के त्यसो भए उनी संसदमा आउँदा पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएको थिएन ? किनभने कानून बनाउने ठाउँमा कानूनी पेशा अपनाएका राधेश्याम आएका थिए । उनी संसदमा आउँदा संसदको गरिमा बढ्यो कि घट्यो ? ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को प्रश्नमा रमाउन चाहने राजनीतिज्ञले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

डा.रेणु अधिकारीले एक सन्दर्भमा भनेको कुरा मननयोग्य छ- ‘जान्नेलाई छान्यो भने उसले डेलिभरी दिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् विमला । महिला भनेर यहाँ मौकामै विभेद गरिन्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा विमलाको छोटो समयको काम इतिहासमा दर्ज भएको छ । विमला जस्ता धेरै क्षमता भएका महिला आज लैंगिक विभेदका कारण प्रकट हुनै नपाई हराएका छन् ।’

जान्नेले जिम्मा पायो भने के हुन्छ ?

जो जुन क्षेत्रबाट आएको हुन्छ वा जसले जहाँ लगानी गरेको हुन्छ, उसलाई त्यसको विकासका बाधकबारे थाहा हुन्छ । कहाँनिर नीतिगत र कहाँनिर प्राविधिक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेको मान्छेले मात्र त्यसको भेउ पाउँछ । पर्यटन विकासका समास्याबारे यही क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेले जति अरुले बुझ्दैन । बुझे पनि महसुस गर्दैन ।

गठबन्धन सरकारले विगत एक वर्षमा ‘राजनीतिक पीडित’ र राजनीतिक योद्धाहरुलाई जिम्मा दिएर प्रयोग गरिसक्यो । अपवादबाहेक कुनै पनि मन्त्रीले पासमार्कसम्म नपाएको अवस्थामा फेरि पनि मुलुकलाई ‘गिनी पिग’ बनाउने कि जान्नेलाई जिम्मा दिएर परिणाम खोज्ने ? अहिले शीर्ष नेतृत्वले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

उद्योगका लाइन काटिनुमात्र समाधान होइन भन्ने कुरा जसले पनि भन्छ । तर, के गर्दा बिजुलीको बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने भन्ने समाधानको उपाय चाहिँ त्यही क्षेत्रको व्यक्तिले जति अरुले बुझ्दैन । त्यसैले त धेरै देशमा जसले जे जानेको छ, उसलाई त्यसको जिम्मा दिइन्छ । त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व कहिल्यै आउँदैन ।

तर, नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का नाममा निश्चित व्यक्तिहरुको पेटी इन्ट्रेस्टले जान्नेलाई रोक्न यस्ता फण्डा सिर्जना हुने गरेको साँवा बताउँछन् । जानेको व्यक्तिले जिम्मेवारी पाएर परिणाम निकाल्दा आफ्नो पालो नआउने चिन्ता संकीर्ण राजनीतिको आमप्रवृत्ति नै भएको उनको अनुभव छ ।

आजको विश्वमा अर्थतन्त्र राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि त राजनीति भनेकै आर्थिक विकास मान्न थालिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि काबिल चालकको खाँचो छ । ताकि हामीले पनि आर्थिक विकासलाई नै राजनीतिको उद्देश्यका रुपमा स्थापित गर्न सकियोस् ।

असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई पार लगाउन देशले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘नेक्स्ट लेभल’ मा पु¥याउने सोच राख्ने योग्य अर्थमन्त्री खोजेको छ । तर, त्यसका लागि दलहरु र दलका नेताहरुले आफ्ना ‘पेटी इन्ट्रेस्ट’लाई बाहिर छाडेर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने व्यक्ति आफ्नै वरिपरि छ भन्ने देख्दैनन् ।

यस्ता व्यक्तिहरू सबैभन्दा पहिले आफ्नै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वबाट ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्ट’को कोपभाजनमा पर्छन् भने राजनीतिलाई पेशा बनाएका सबै पार्टीका ‘अनभिज्ञ’हरु मिलेर यस्ता योग्यलाई रोक्न ताली बजाउँछन् । यस मामिलामा यो वा त्यो पार्टी भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

गठबन्धन सरकारले विगत एक वर्षमा ‘राजनीतिक पीडित’ र राजनीतिक योद्धाहरुलाई जिम्मा दिएर प्रयोग गरिसक्यो । अपवादबाहेक कुनै पनि मन्त्रीले पासमार्कसम्म नपाएको अवस्थामा फेरि पनि मुलुकलाई ‘गिनी पिग’ बनाउने कि जान्नेलाई जिम्मा दिएर परिणाम खोज्ने ? अहिले शीर्ष नेतृत्वले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

जान्नेलाई छान्ने भनेर मिसन ८४ अभियानमा रहेका नयाँ शक्तिहरुको उदयबाट आत्तिएको नेतृत्वले पाएको यो सम्भवतः अन्तिम मौका पनि हो । अबको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विषयका ज्ञाता र जान्नेलाई छान्ने कि राजनीतिक पीडितको उद्धार गरेर कोटा पुर्‍याउने ? यो प्रश्नमाथि अब सबै दलभित्र घनीभूत छलफल हुनुपर्छ ।