अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू विदेशीसँग सौदाबाजी गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको अभियन्ताहरूको आरोप (भिडिओ)

काठमाडौं । नागरिक अभियन्ताहरूले भारतीय कम्पनीलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिँदा रणनीतिक स्वार्थमा ठूलो आघात पर्ने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू विदेशीसँग सौदाबाजी गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले आर्थिक सामाजिक हिसाबमा एउटै मुलुकसँग आश्रित रहनुपरेको अवस्थामा त्यही देशको कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जिम्मा दिनु भनेको रणनीतिक स्वार्थमाथिको ठूलो आघात भएको बताएका हुन् । उनीहरूले बाहिर आएको जस्तो नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा भारतीय अडानी ग्रुपलाई दिने तयारी भएको भए घातक विषय भएको बताए ।

नागरिक अभियन्ता एवं नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिनेकुरा आर्थिक, प्राविधि र राष्ट्रको दीर्घकालिन हिसावले उपयुक्त नभएको बताए ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले वाह्य विश्वसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम हवाई र रेल्वे यातायात भएको उनको भनाइ थियो । नेपालले हवाई उडानलाई विदेशी मुलुकसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको लागि प्रयोग गरिरहेको भन्दै उनले आर्थिक, सामाजिक हिसावमा एउटै मुलुकसँग आश्रित रहनुपरेको अवस्थामा त्यही देशको कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जिम्मा दिनु भनेको देशलाई ठूलो आघात हुनु रहेको धारणा राखे ।

पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपध्यायले नेपालमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालनमा दिने विषय बाहिर आएकाले यसको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने रहेको बताए । उहाँले वर्तमान सरकार भारतसँग कम्फरटेबल रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइले सबैकुरा बुझ्न सहज हुने बताए । सरकारले दिन चाहेको भए जनतालाई भ्रममा राख्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले नेपाल घेरेको मुलुकको कम्पनीलाईअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन नहुने बताए । मुलुक गरिब र विमानस्थल सञ्चालनको विज्ञतामा कमी भएपनि भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

मैनालीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने विषय मुलुकको सुरक्षा, राजनीति र भूराजनीतिबाट अलग गरेर हेर्न नसकिने बताए ।