वैवाहिक समानता सम्बन्धी ‘म्यारिज इक्वालिटी फर एलजीबीटीआईक्यू’ वेबसाइट सार्वजनिक

काठमाडौं । ‘म्यारिज इक्वालिटी फर एलजीबीटीआईक्यू’ नामक वैवाहिक समानता सम्बन्धित वेबसाइट सार्वजनिक भएको छ ।

मितिनी नेपालको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाविच उक्त वेव साइट सार्वजनिक भएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाबाट वैवाहिक समानताका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन अनुमोदन पत्रमाथि र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको विषयमा छलफल पनि भएको छ ।

कार्यक्रममा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरीता केसीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको विषयमा प्रस्तुतिकरण राखेकी थिइन । प्रस्तुतीकरण राख्दै उनले वैवाहिक समानता नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको सम्बन्ध स्थिर नहुने, सम्पत्तिमा दम्पत्तिको अधिकार नहुने, आत्मिय सम्बन्धमा हिंसा हुने बताइन् ।

कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) कोपिला चुडालले विवाह स्थिति मात्र नभई विवाहले दायित्व पनि सिर्जना गर्ने बताईन । विवाह सम्बन्धि विद्यमान कानुनलाई पुनः परिभाषित गर्नु भन्दा विशेष व्यवस्था ल्याउन सके समुदायको वैवाहिक समानताको अधिकार स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले विवाहमा जात, परिवेश, धर्म, भुगोल जस्तै लैंगिकताले पनि असर पार्ने बताउँदै समलिंगी सम्बन्धलाई परिवार, समाज र राज्यले स्वीकार नगर्दा समुदायका कतिपय जोडीले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको मुद्धा व्यक्तिको नैसंर्गिक अधिकारको विषय भएको र मानव अधिकारको विषयसंग जोडिएको तथा हालसम्म समुदायले वैवाहिक समानताका लागि कानुनी रुपमा अझै पनि संघर्ष गर्दै आउनु परेकाले समुदायको मानव अधिकारको हनन भएको उनको भनाई थियो ।

उनले विवाह ठुलो कुरा नभएको तर, कानुनी रुपमा सम्बन्ध स्थापना गर्ने आधार राज्यले दिनुपर्नेमा जोड दिईन । समुदायले अंश र वंशको आधारमा धेरै दुःख पाएको बताउँदै समाजलाई सिकाई होस् भन्ने सन्देशका लागि वैवाहिक समानताको अधिकार प्राप्त गर्ने अभियानमा निरन्तर बढेकोसमेत जानकारी दिए ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चबाट अधिवत्ता बिनु लामाले वैवाहिक समानता, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएका विवाह सम्बन्धि व्यवस्था, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १६, १८ र ४२ ले सुनिश्चित गरेको संवैधानिक अधिकार र वैवाहिक समानताको माग गर्दै मितिनी नेपाल र महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट दायर सम्बन्धित प्रस्तुती राखेकी थिईन ।