सहकारी संकट- बचतकर्ताको ३१ अर्ब जोखिममा, के हो समस्याको जरो ?

काठमाडौं । छरछिमेकमा सरसापटी लिने र गर्जो टार्ने, ऐँचोपैँचोको परिपाटी हामीकहाँ परापूर्वकालदेखि चलिआएको हो । सहकारीको सांगठानिक स्वरूप त्यसैको जगमा आधारित देखिन्छ । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ मूल मन्त्र मानिने अधिकांश सहकारी ‘क्रोनिक’ अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

संघीय नियमन निकाय (सहकारी विभाग) को क्षेत्राधिकारका ५ वटा ठूलासहित ७ वटा सहकारी समस्यामा छन् । ३१ अर्ब ६ करोड ५० लाख रूपैयाँ बचत भएको उक्त सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरूले करिब ५ अर्ब रूपैयाँ बराबर बचत फिर्ता गराइदिन विभागमा उजुरी दिएको विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

समस्या देखिएका सहकारीमा कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी सस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था रहेको छ । यी सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र रहेको ठूला सहकारी हुन् ।

यता समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पनि पौने ४ अर्ब बचत जोखिममा छ । यस्तै केही दिनअघिमात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको गितेन्द्रबाबु राई (जीवी राई) को हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा पनि साढे ६ करोड रूपैयाँ बचत रहेको छ ।

हिमालयन विक्रम मल्ल ठकुरी अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरमा साढे ६ अर्ब बचत रहेको छ । यसले ५ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । २६ करोड रूपैयाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा १८५ वटा उजुरी परेको छ ।

यता, कुल बचत दायित्व ४ अर्ब रूपैयाँ रहेको गौतम श्रीबाट पनि १ हजार २ सय बचत कर्ताले डेढ अर्ब रूपैयाँ बचत फिर्ताको माग सहित उजुरी दिएको विभागले जनाएको छ । रामबाबु गौतम अध्यक्ष रहेको गौतम श्रीको ऋण लगानी भने ३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ रहेको देखिएको छ ।

यस्तै ६ अर्ब कुल बचत दायित्व रहेको श्री लालीगुराँस बहुउदेश्यीयबाट पनि २५ करोड रूपैयाँ बचत फिर्ताको माग सहित एक सय वटा उजुरी विभागमा परेको छ । अमरदास श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको लालिगुराँसले ५ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।

इमानसिंह राई अध्यक्ष रहेको गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा पनि १ अर्ब बचत फिर्ताको माग गर्दै १७० वटा उजुरी परेको छ । गोरखा सेभिङमा कुल बचत साढे ४ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ भने ३ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ ।

यता केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाविरुद्ध पनि साढे १ अर्ब बचत फिर्ता गराइदिन भन्दै १८० वटा उजुरी विभागमा परेको छ । यो सहकारीको कुल बचत भने ६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ र ऋण लगानी ६ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ रहेको छ । यसले झण्डै बचत बराबरकै रकम ऋणमा लगाएको देखिन्छ ।

तेजविक्रम थापा अध्यक्ष रहेको कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाविरुद्ध पनि २२३ वटा उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ताले २१ करोड ५ लाख रूपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन माग गरेका छन् । यस सहकारीमा कुल बचत ३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ रहेको छ भने ऋण लगानी २ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ रहेको छ । यो सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

जीवी राई अध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाविरुद्ध ३ करोड १ लाख रूपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन भन्दै २७ वटा उजुरी विभागमा परेको छ । यो सहकारीको कुल बचत साढे ६ करोड रहेको छ भने ऋण लगानी साढे १ करोड रूपैयाँ रहेको छ । यो सहकारीलाई माघ ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समस्याग्रस्ता घोषणा गरिसकेको छ । यो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई दिइएको छ ।

ठूला ९ सहकारी नियमन गरिदिन हार गुहार

सहकारी विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ९ वटा ठूला सहकारी नियमन गरिदिन हारगुहार गरेको छ । केही समयअघि विभागले सहकारी मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ती सहकारीको नियमन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले आफूहरूले राष्ट्र बैंकलाई नियमन गरिदिन आग्रह गरेपनि उसले विज्ञ पठाएर मात्र सहयोग गर्न सक्ने भन्दै जवाफ फर्काएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेका हौं मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकले फर्काएको जवाफ विभागमा आइपुगेको छैन तर राष्ट्र बैंकले विज्ञ पठाएर मात्र सहयोग गर्न सकिने आशयको पत्र पठाएको भन्ने सुनेको छु ।’

राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण र लेखाजाँच गरिदेओस् भन्ने विभागले चाहेको थियो । सरकारले बनाएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार तत्काल गर्नुपर्ने काममा ठूला सहकारीको अनुगमन रहेकोमा विभागले केन्द्रीय बैंकलाई सो काम गरिदिन पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले गरेको पत्राचारमा लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभे, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन गरी तीन स्टेपमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकिने गरी सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावअनुसार मन्त्रालयमार्फत विभागले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने राष्ट्र बैंक ऐनले सहकारीलाई नचिन्ने बताउँदै आएका छन् । यता विभागका अधिकारीहरू भने ऐन संशोधन गरेरै भएपनि नियमनको जिम्मा लिनुपर्ने बताउँछन् । सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र १४५ वटा सहकारी संस्था छन् ।

गौतम श्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न २ पटक सिफारिस, न घोषणा हुन्छ न सञ्चालन

राजधानीको कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले २ पटकसम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्यो । बचतकर्ताको अर्बौ रकम जोखिममा पारेको गौतमश्रीलाई अहिलेसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ । विभाग स्रोतकाअनुसार पहुँच र पावरका भरमा गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयले नसकेको हो । उक्त सहकारीमा माओबादी केन्द्रका केही शिर्ष नेताको लगानी रहेको भनिएको छ ।

२०७९ साउन १४ गते बचतकर्ताले गौतमश्री सहकारीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि सहकारीका कर्मचारी तथा सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागले साउन १९ मा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागको सिफारिसले मात्र पुष्टि नहुने भन्दै सहकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो । उसले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने गरी स्पष्टीकरण पेस गर्यो । त्यसपछि मन्त्रालयले गौतमश्रीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएका विवरण थप अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी पाँच दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भन्यो ।

महिनौं लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने समितिले निष्कर्ष निकाल्यो । सोही निष्कर्षलाई आधार मान्दै फेरी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्यो । तर अहिलेसम्म पनि गौतमश्री समस्याग्रस्त घोषणा भएन । विभागका एक अधिकारी राज्य संयन्त्र इमान्दार भएर लाग्ने हो भने सहकारी समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताउँछन् ।

ती अधिकारी समस्याग्रस्त घोषणा नगर्नु भनेको सञ्चालन गर्न दिनु पनि भएकोले यो दुईमध्य कुनै एक गर्नुपर्ने बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा रहेका एकाध व्यक्तिका कारण भुइँ मान्छेले दुःख पाएको आरोप ती अधिकारीले लगाए । मन्त्रालयले न समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ नत सञ्चालन गर्न आदेश नै दिन्छ ।

सहकारीमा बचतको जोखिमबारे के भन्छ अध्ययन ?

गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या पहिचान गर्‍यो । सो अध्ययनले सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा व्यवस्थापनमा समेत एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट सङ्कलित बचत रकमलाई घरजग्गा, अर्पाटमेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको देखाएको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अधिक ऋण लगानी घर जग्गामा केन्द्रित हुँदा ऋणको केन्द्रिकृत जोखिम बढेर जानु समस्याको प्रमुख कारक रहेको सो अध्ययनले औल्याएको छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० का संयोजकसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतले सहकारी संस्थाले ऋणको वर्गीकरण नगरी जोखिम कोष पर्याप्तताको विश्लेषण बिना लाभांश वितरणमा मात्रै केन्द्रित हुदा भविष्यमा हुनसक्ने वित्तीय जोखिम आंकलन कमजोर हुन गएको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी संस्थाले घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा बढी लगानी गर्दा वित्तीय असन्तुलन भई सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।’

यता समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थपनको जिम्मा लिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेलले बचतकर्ताको रकम आफ्नो र आफन्तको नाममा लगानी गर्ने, समयमै साधारण सभा तथा लेखा परीक्षण गरेर सहकारीको वित्तीय अवस्थाको जानकारी नदिने जस्ता कारण अधिकांश सहकारीमा समस्या आएको बताए । हालसम्म यो समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएको १६ सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेको छ ।

बचतकर्ताको पैसामा सञ्चालकले आफ्नो तजविजमा प्रयोग गर्दा सहकारी समस्यामा कसरी पर्छ भन्ने उदाहरण गौतम श्री बहुउदेश्यीय सहकारी पनि हो । गौतम श्रीका अध्यक्ष राम बहादुर गौतमले सहकारी विभागमा पेश गरेको श्वेतपत्रले नै अध्यक्षकै नाममा २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ऋण देखाएको छ । कर्मचारीको नाममा पनि ठूलो रकम ऋण प्रवाह भएको छ । तर, ती कर्मचारीहरूले ऋणको किस्ता समेत समयमै तिरेको देखिँदैन ।