कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै जिसस महासङ्घ, अध्यादेश खारेजीको माग

विराटनगर । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कोशी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षबाट जिसस प्रमुखलाई हटाउने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट कोशी प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को केही भाग संशोधन गर्दे अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षबाट समन्वय प्रमुखहरुलाई हटाउन खोजेपछि महासङ्घले विरोध जनाएको हो ।

जिसस महासङ्घ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले प्रदेशले अधिकार नपाएको आवाज आई रहँदा प्रदेशले नै अधिकार कटौती गर्नु गैह्र जिम्मेवार काम गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा (३१) को उपदफा १ (क) मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था हटाएर प्रदेश सरकारबाट मनोनीत व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरी माघ ६ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्थाले अस्पतालमा राजनीति बढ्ने र अस्पतालको विकासमा भइरहेको काम रोकिने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको भेलाले प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउन गरेको निर्णय तत्काल खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

जिसस महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कमल थुलुङ राईले सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय नै नगरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याई निरङ्कुश चरित्र कोशी प्रदेश सरकारले देखाएको आरोप लगाए ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ संशोधन गर्दै आफैले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ । उनले भने, सरकारले ल्याएको यस्तो अध्यादेशले नागरिकको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्न खोजेको छ ।

जिसस महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख राजन मेहताले कोशी प्रदेश सरकारले संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने मनसाय राखेको बताए ।

‘अस्पताललाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा हिजो ६ वर्ष देखि हामीले सिक्दै आएका छौँ, उनले भने, हिजो अस्पताल जिससको जिम्मामा जानु भन्दा पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेरे पुग्छ, जिसस प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि धेरै सुधारहरू भएका छन् ।

उनले भने सरकारले तोकेको विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अस्पताल पुन राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बन्छ । यसले अस्पतालको भलो गर्दैन ।