उच्च अदालतमा पुनरावेदनपछि सन्दीप क्रिकेटमा फर्किन सक्छन् ?

काठमाडौं । सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै उनको खेल करिअरमा प्रश्न चिन्ह उब्जेको छ । उनी तत्काल जेल जानुपर्ने अवस्था नरहे पनि नैतिक हिसाबले क्रिकेटबाट टाढा भइसकेका छन् ।

फैसलाअघि वीरगञ्जमा प्रो क्लब च्याम्पियनसिप खेलिरहेका थिए र एक्लो बलबुतामा पर्सा ११ लाई फाइनलसम्म पुर्‍याएका थिए । फाइनलको अघिल्लो दिन उनको मुद्दामा फैसला भयो र सन्दीपले फाइनल नखेल्ने निर्णय लिए । त्यसपछि काठमाडौं फर्किएका उनी अहिले क्रिकेट मैदानमा छैनन् । प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय प्रतियोगिता चलिरहँदा सन्दीप घर–परिवारसँग समय बिताइरहेका छन् र मोबाइलबाट सो प्रतियोगिताको अपडेट हेरिरहेका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई सजाय सुनाएसँगै नेपाल क्रिकेट संघले उनलाई निलम्बनमा राखेको छ । निलम्बन कहिलेसम्मका लागि भन्ने क्यानले केही उल्लेख गरेको छैन ।

क्यानले गरेको यो निर्णय दुई वटा कारणले विवादित बन्यो । पहिलो, अदालतको फैसलापछि सन्दीप आफैँले क्यानलाई पत्र पठाएर राष्ट्रिय टीमबाट राजीनामा दिइसकेका थिए । त्यसैले उनलाई ‘निलम्बन’ गर्नुको औचित्य नै नरहेको भनेर क्यानभित्रै असन्तुष्टि उब्जिएको छ ।

दोस्रो, सन्दीपलाई क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्राक्टमा नै राखेको थिएन । सन्दीपविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएर अदालतमा मुद्दा गएपछि क्यानले त्यसबेला नै सन्दीपलाई निलम्बित गर्दै सेन्ट्रल कन्ट्राक्टबाट हटाएको थियो । उच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएपछि सन्दीप फेरि टीममा फर्किए । तर, उनी सेन्ट्रल कन्ट्राक्टमा समेटिएनन् । सेन्ट्रल कन्ट्राक्टमा नभएकाले सन्दीपले यो अवधिमा राष्ट्रिय टिमबाट खेलेको कुनै तलब पाएनन् । उनले केवल ‘म्याच फी’ का भरमा खेलिरहेका थिए ।

सेन्ट्रल कन्ट्राक्टमा नभएको खेलाडीलाई ‘निलम्बन’ गर्ने अधिकार क्यानसँग नरहेको तर्क सन्दीपका वकिलहरूको छ । यद्यपि, यो विषयमा सन्दीपले कुनै पनि औपचारिक ‘प्रोटेस्ट’ गरेका छैनन् । उनी उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्दासम्म नैतिक हिसाबले उनी क्रिकेटमा फर्किने सम्भावना पनि छैन ।

जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ र सन्दीपले पनि बुझिसकेका छन् । पूर्णपाठ बुझेको १०० दिनभित्रमा उनले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् । पुनरावलोकनको फैसला नआउँदासम्म सन्दीप जेल जानु पर्दैन । उनले जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सक्छन् । यदि उच्चले पनि जिल्लाको फैसला सदर गर्यो भने फेरि सन्दीपसँग अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वोच्च जाने मौका हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म सन्दीप पक्राउ पर्ने अवस्था हुँदैन । मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्न सक्छ ।

तर, जेल बाहिर रहे पनि सन्दीपले क्रिकेट खेल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अहम् प्रश्न छ । सन्दीपले आफै नखेल्ने, उनले खेल्न नपाउने वा उनलाई खेल्न नदिइने तीनवटा फरक अवस्था हुन् । सन्दीप आफैँ नखेल्न चाहे भने उनको व्यक्तिगत निर्णयको विषय हो । उनले खेल्न नपाउने र उनलाई खेल्न नदिइने अवस्थाबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सन्दीपले खेल्नै नपाउने कानून छैन

नेपालमा खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने बेग्लै ऐन छ, खेलकुद विकास ऐन २०७७ । नयाँ संविधान आएपछि त्यसैअनुसार खेलकुदमा पनि नयाँ ऐन बनेको हो ।

यो ऐनले खेलकुदभित्र हुन सक्ने अपराध र त्यसमा हुने सजायबारे पनि बोलेको छ । प्रतिबन्धित औषधी सेवन गरेमा वा गर्न लगाएमा, खेल मिलेमतो तथा अनियमितता गरेमा र धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक आस्थाको आधारमा खेलाडीबीच विभेद वा शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा खेलकुद विकास ऐनले अपराध मानेको छ र प्रतिबन्ध, जरिवानादेखि कैद सजायसम्म व्यवस्था गरिएको छ ।

तर कुनै पनि फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको, दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले खेल्न पाउने कि नपाउने, नपाउने भए कति वर्षसम्म वा आजीवन नपाउने, राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न पाउने कि नपाउने, नपाउने भए कति वर्षसम्म वा आजीवन खेल्न नपाउने भन्नेबारे कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइँदैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ कानुन लेख्दै गर्दा खेलकुदका पदाधिकारीको अयोग्यताबारे उल्लेख भएको तर राष्ट्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको अयोग्यताबारे लेख्न ध्यान दिन नसकिएको स्वीकार गर्छन् ।

‘अहिलेको हाम्रो कानुनले खेलाडीको यो सन्दर्भमा केही बोलेको छैन । सन्दीप खेलाडीका रूपमा अब्बल भएकाले पनि यो नयाँ विषयका रूपमा अघि आएको छ । पदाधिकारीका हकमा चाहिँ यस्ता यस्ता व्यक्ती पदाधिकारी हुन नपाउने भन्ने छ,’ सदस्यसचिव घिसिङ भन्छन् ।

जस्तो कि प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा, स्थानीय निकायका निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अयोग्यताबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसमा कुन–कुन फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्ती, कति सजाय पाएको व्यक्ती, सजाय पुरा गरेको कति वर्ष नभएको व्यक्तिजस्ता मापदण्डहरू अयोग्यता राखिएका छन् । त्यस्तै अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि अयोग्य हुने विभिन्न अवस्थाबारे बोलिएको छ । सदस्यसचिव घिसिङ आचारसंहिता, नियमावली, ऐनमार्फत अब यसलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउँछन् ।

‘म कानुन बनाउने ठाउँमा छैन, त्यसैले मैले गर्न सक्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन । कानून बनाउने ठाउँले यसबारे सोच्नुपर्छ । जस्तो कि सामान्य अवस्थामा पनि कुनै अपराधमा दोषी ठहर भएर त्यसलाई स्वीकार्दै सजाय पनि पुरा गरिसकेपछि उसले समाजमा पुनर्स्थापन हुन पाउने अधिकार राख्छ । एक तहको अदालतले दोषी ठहर गरेको खेलाडीले पुनरावेदन गर्न सक्छ । अन्तिममा दोषी नै ठहर भएपनि सजाय पुरा गरेर समाजमा फर्किएपछि खेलाडीले खेल्न पाउने की नपाउने ? कानुनले अब समेट्नुपर्ने विषय हो,’ घिसिङले भने।

यसअघि नेपाली खेलाडी र नेपाली खेलकुदमा म्याच फिक्सिङ जोडिएपछि कानुनमा पहिलोपटक खेल मिलेमतोमा हुने सजायबारे व्यवस्था गरिएको थियो । २०७५ सालअघि म्याच फिक्सिङ कसुर हुने र त्यसमा सजाय हुनेबारे नेपालको कानुनमा थिएन । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान थापासहितका खेलाडीहरुलाई म्याच फिक्सिङको आरोपमा फिफाले आजीवन प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पनि यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महसुस गरिएको थियो ।

क्यानले कहिलेसम्म रोक्न सक्छ ?

क्यानले सन्दीपलाई निलम्बनको निर्णय गर्दा कुनै पनि कानूनमा टेकेको छैन । क्यानका सचिव पारस खड्काले नैतिकताका आधारमा खेल्न नमिल्ने बताएका थिए ।

खेललाई लिएर सन्दीपमाथी कुनै प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी धरातल क्यानसँग समेत देखिँदैन । फैसला अन्तिम हुँदा निर्दोष सावित भए सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्कने बाटो खुल्ने छ । अन्तिम फैसलामा दोषि ठहरिए उनी जेल जानेछन् । सजाय काटेर जेलबाट निस्किएपछि खेलमा फर्कन सक्ने अवस्थाबारे पनि कानून मौन छ ।

एक चर्चित पूर्व नेपाली फुटबलर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकोमा दोषी ठहर भएका थिए । उनी पछिल्लो समय प्रशिक्षकका रुपमा काम गरिरहेका थिए । आगामी दिनमा उनी कुनै क्लब वा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक बन्न योग्य हुन्छन् कि हुदैनन् भन्नेबारे खेलकुदको कानुनले सम्बोधन गर्न बाँकी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरु हेर्दा पनि फौजदारी अभियोगमा दोषि प्रमाणित भएका खेलाडीहरु मैदानमा फर्केका थुप्रै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसिसी) ले स्पट फिक्सिङ गरेको भन्दै पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर र मोहम्मद आसिफसहित तीन क्रिकेटरलाई सन् २०११ मा प्रतिबन्ध लगायो । आईसिसीले आमिरलाई ५, आसिफलाई ७ र तत्कालीन कप्तान सलमान बटलाई १० वर्षसम्म क्रिकेट गतिविधीमा संलग्न हुनबाट रोक लगाएको थियो । सजाय सुनाइनुभन्दा एक वर्षअघि घटना हुँदा आमिर केवल १८ वर्षका थिए र उनी करियरको उच्च लयमा थिए ।

प्रतिबन्ध सकिन केही महिना बाँकी छँदा आईसिसीले आमिरलाई घरेलु क्रिकेट खेल्न अनुमति दिएको थियो । सन् २०१५ मा फिल्डमा फर्किएका आमिरलाई सन् २०१६ को सुरुवातमा राष्ट्रिय टोलीमै फर्काइएको थियो । एक वर्षपछि भारतलाई हराउँदै पाकिस्तानले च्याम्पियन्स ट्रफीको उपाधि जित्दा आमिरको प्रदर्शन पनि निर्णायक थियो ।

नैतिक प्रश्न कहिलेसम्म ?

जिल्ला अदालतले दोषि ठहर्याइसकेको अवस्थामा सन्दीपले फेरि राष्ट्रिय टीमको प्रतिनिधत्व गरेर खेल्न कानूनले नरोके पनि नैतिकरुपमा मिल्दैन । तर, उच्चमा पुनरावेदन पश्चात मुद्दा फेरि ‘विचाराधीन’ बन्ने भएकाले त्यसपछि सन्दीप मैदान फर्किन सक्ने एक कानून व्यवसायीले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदा सन्दीपले राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका थिए, त्यसैगरी उच्चमा विचाराधीन रहँदा पनि खेल्न सक्छन् । यसमा कानूनी बन्धन हुँदैन ।’

यद्यपि, सन्दीपलाई राष्ट्रिय टीममा राख्ने/नराख्ने अन्ततः क्यानकै हातमा हुनेछ । यदि राष्ट्रिय टिममा क्यानले समेट्न चाहेन भने पनि सन्दीपलाई घरेलु क्रिकेट खेल्नबाट रोक्न नमिल्ने ती कानून व्यवसायीको भनाइ छ ।