ज्ञानेन्द्र शाहको धम्की र प्रचण्ड-ओलीको नियति

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले वीरगञ्जबाट उद्घोष गरे- दरबार हत्याकाण्डको नाममा आफ्नो बद्नाम गराइयो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने काम भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भएका कारण देशको अहित भयो । नेपाली जनताले दुःख पाएका छन् । ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिको निष्कर्ष यही हो- यो देशको प्रगतिका लागि राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुनुपर्छ । गणतन्त्रको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

उनले यो घोषणा निर्मल निवास वा नागार्जुन दरबारबाट गरेका होइनन् । वीरगञ्जमा हजारौं नेपाली नागरिकका सामु एउटा राजनीतिक नेतासरह उनले मञ्चमा उभिएर गरेका हुन् । ज्ञानेन्द्रले यसो भनिरहँदा उनको समर्थनमा हजारौं मानिसले ताली बजाएर समर्थन जनाएका छन् ।

केही हजार मानिसको अगाडि उत्साहित हुँदै ज्ञानेन्द्रले यसो भन्न सक्नुको सामर्थ्य एउटै हो- कांग्रेस, एमाले र माओवादी जनताबीच निकै अलोकप्रिय भइसकेका छन् भन्नेमा उनी सुनिश्चित हुनु ।

ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जवाफ आयो- राजा वीरेन्द्रको वंशनाश ज्ञानेन्द्रकै योजनाअनुसार भएको हो । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले हत्या गरेको भनिनु सोह्रै आना गलत हो भन्ने जिकिरका साथ उनले ज्ञानेन्द्रलाई सन्देश दिएका छन्- यो देश चलाउने मैले/हामीले हो । हाम्रो सत्ता अब तिमीमा फर्किन दिनेछैनौं ।

ओलीको यो सन्देशको मसी सुक्न नपाउँदै देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घोष गरे- सरकारले राजतन्त्र हत्याकाण्डको छानबिन गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिकमात्रै गरिदिएनन्, ज्ञानेन्द्रलाई प्रस्ट भाषामा धम्की दिएका छन्- अब तिमी पुनः राजा बन्न चाह्यौ भने तिमीलाई राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको मुद्दा चलाएर जेल पठाइदिनेछौं ।

पूर्वराजाको हैसियतमा मात्रै होइन, एक जना नेपाली नागरिकको हैसियतमा पनि ज्ञानेन्द्रले देशको अव्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउन पाउँछन् । २०७२ सालमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले उनलाई यो अधिकार दिएको छ । उनले राजनीतिक प्रणालीमाथि पनि विमर्श गर्न पाउँछन् ।

नयाँ पुस्ताले यो पृष्ठभूमिलाई मनन गर्न २०५८ जेठ १९ गते भएको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र त्यसपछिको राजनीतिक इतिहासको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा जन्मिएको एउटा बालक अहिले २२ वर्षको लक्का जवान भइसकेको छ । र, उसले यो कथा आफ्ना बाबुआमाको मुखबाट थोरबहुत सुनेको हुनुपर्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गणतन्त्रलाई ललकार्न सक्ने सामर्थ्य र गणतन्त्रका शासकहरूले ज्ञानेन्द्रलाई कारबाहीको धम्की दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

पूर्वराजाको हैसियतमा मात्रै होइन, एक जना नेपाली नागरिकको हैसियतमा पनि ज्ञानेन्द्रले देशको अव्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउन पाउँछन् । २०७२ सालमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले उनलाई यो अधिकार दिएको छ । उनले राजनीतिक प्रणालीमाथि पनि विमर्श गर्न पाउँछन् । भर्खरै अन्त्य भएको राजतन्त्र पुनःस्थापना देशको हितमा छ कि भनेर जनताका बीचमा गएर विमर्श गर्न नपाउने राजनीतिक प्रणाली हामीले ल्याएका होइनौं ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता ओलीको धम्की सही हो ?

वास्तवमा यो उनीहरुको धम्की होइन, कायरता हो ।

आफ्नो असक्षमताको कायरता ।

राजनीतिक रुपमा नेतृत्व गर्न नसक्ने असक्षमताको पराकाष्ठा ।

आर्थिक विकासको अपेक्षा राखेका नागरिकको विश्वास जित्न नसक्ने तर धम्कीको राजनीति गर्ने कायरता ।

२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि देशमा २२ वसन्त फेरिएका छन् ।

२०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिमा हैसियतविहीन बनाइएको राजतन्त्रको नयाँ इतिहास पनि करिब दुई दशकको बनिसक्यो । २०६५ सालमा आधिकारिक रुपमा देशमा गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि पनि गणतन्त्र नेपालको इतिहास १५ वर्ष पुरानो भइसक्यो ।

र, यो दुई दशकको राजनीतिको शासक शेरबहादुर देउवा हुन्, केपी शर्मा ओली हुन् र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् । स्वर्गवास भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका राजनीतिक उत्तराधिकारीहरू पनि उनीहरू नै हुन् । त्यसैले आजको देशको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने हो भनेर यदि कसैले प्रश्न गर्छ भने उनीहरू बहादुर बनेर जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ । कायर बनेर भाग्ने सुविधा उनीहरुलाई छैन ।

ज्ञानेन्द्रले यही प्रश्न गरेका हुन् । आजको देशको अव्यवस्थाको जिम्मेवार को हो ? राजतन्त्रले गद्दी त्यागिसकेपछिको जिम्मेवारी कसको हो ?

तर, बहादूरीपूर्वक जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्वमा रहेकाहरूले जिम्मेवारी बिर्सेर जवाफ फर्काएका छन् । राजनीतिक रुपमा जवाफ दिनुपर्नेहरूले व्यक्तिगत रुपमा ज्ञानेन्द्रमाथि आक्रमण गरेका छन् । व्यक्तिगत आरोप लगाएर ज्ञानेन्द्र शाहमाथि ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् ।

हो, उनीहरूले कायरतापूर्ण जवाफ दिनुपर्ने विवशताको पछाडि गम्भीर पृष्ठभूमि छ । यो पृष्ठभूमिप्रति हाम्रा नेताहरू अत्यन्तै त्रसित छन् ।

यो दुई दशकको राजनीतिको शासक शेरबहादुर देउवा हुन्, केपी शर्मा ओली हुन् र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् । स्वर्गवास भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका राजनीतिक उत्तराधिकारीहरू पनि उनीहरू नै हुन् । त्यसैले आजको देशको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने हो भनेर यदि कसैले प्रश्न गर्छ भने उनीहरू बहादुर बनेर जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ । कायर बनेर भाग्ने सुविधा उनीहरुलाई छैन ।

पछिल्लो दुई दशकमा यदि देशमा राम्रो भइरहेको हुन्थ्यो भने न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यो प्रश्न सोध्ने हैसियत राख्थे न त हाम्रा नेताहरूलाई जवाफ फर्काउने बाध्यता नै आइपर्थ्याे ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलताले देशमा प्रस्ट रुपमा दुइटा सन्देश छाडेको थियो ।

पहिलो- नेपाल राजाको निरंकुश शासनलाई स्वीकार गर्दैन ।

दोस्रो- राजतन्त्रको अन्त्यपछि अबको राजनीतिक कार्यभार आर्थिक-सामाजिक विकास हो । अबको राजनीति विकासको राजनीति हुनुपर्छ । राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने दिन अब सकिए ।

जनताले दिएको पहिलो सन्देश २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणासँगै पूरा भयो । २००७ सालदेखि विद्यमान रहेको देशको राजनीतिक एजेण्डा त्यही दिन व्यवस्थापन भएको हो ।

राजनीतिक एजेण्डाको बृहत्तर व्यवस्थापन भएको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने जिम्मेवारी २०७२ सालमा पूरा भयो ।

त्यसपछि राजनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्थ्याे, आर्थिक विकासको एजेण्डा । जनताले अधैर्यपूर्व प्रतीक्षा गरेको विषय यही थियो ।

नेपाली नागरिक कामको खोजीमा भारत गए । मलेसिया गए । खाडी मुलुक गए । नेपालभित्रै रहेर अध्ययन/अध्यापन, राजनीति, व्यवसाय गरिरहेकाहरूको संगत/सम्पर्क यी देशहरूसँग भए । अमेरिका, युरोप र चीनका विकासका कथाहरू सुन्न उनीहरूले अर्को दिन कुर्नु परेन । कुनै नेताको भाषण नै अन्तिम सूचना हुने दिन सकिए । सूचना प्रविधिको विकासले विश्वले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी नेपाली नागरिकका हातहातमा आइपुग्यो ।

नेपाली नागरिकले आफ्नै आँखाले देख्दादेख्दै भारत विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो लहरको देश बन्यो । विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भारतमा लगानी गर्न आए । २०५० को दशकमा ‘विहारीकरण’ भन्दै ललकारेर भाषण गर्ने नेताहरूलाई एक दिन भारतीय राजदूतावासले भन्यो, माननीयज्यूहरू अब एक पटक विहार घुम्न जाने बेला भयो । विहारले के गर्दैछ भन्ने तपाईंहरुले आफ्नै आँखाले हेर्नुपर्ने भयो । विहारलाई ललकारेर तपाईंहरुले गरेका भाषण हामी पचाउन नसक्ने भयौं ।

ती दिनहरूमा विहार दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरमा कुदिरहेको थियो । दिन गनेर विहारका हाइवेहरू ६ लेनमा विस्तार भइरहेका थिए । सुशासन र सामाजिक रुपान्तरणका कथा न्यूयोर्क टाइम्सको पहिलो पृष्ठमा छापिन थालेका थिए । विहारको प्रगतिको कथा बुझ्न माइक्रोसफ्टका मालिक विल गेट्स आफैं विहार भ्रमणमा आएका थिए । विहारको प्रगतिको कथा सुन्न नीतिशकुमारलाई युरोप र अमेरिकाका युनिभर्सिटीहरुले निमन्त्रणा दिइरहेका थिए । विहारको राजनीतिमै उदाएका लालुप्रसाद यादवले रेलमन्त्री बनेर कसरी तरक्की गरिरहेका छन् भनेर लेक्चर दिन हार्वर्डले बोलाइरहेको समय थियो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछिका ३५ वर्ष नेपालको राजनीतिले कुर्सी हत्याउने सत्ताको गोलचक्करको राजनीति गरेर खेर फालेको छ । हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनका दूरदर्शी नेताहरूले यही ३० वर्षको अवधिमा एउटा गरिबीको दुश्चक्रमा फस्नै लागेको देशलाई विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो नम्बरमा पुर्‍याएका छन् ।

हाम्रा नेताहरू भने टुँडिखेलमा एकले अर्कोलाई ‘विहारी राजनीति’ भनेर सरापिरहेका हुन्थे ।

२०६८ सालतिर विहार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रमुख अतिथिको निम्ता दियो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिले विहारको नाम लिन लाज मान्न थालेको हो । नेपाली राजनीतिले सधैं सराप्ने विहार भारतको औसत वृद्धिदरभन्दा माथिको प्रगतिमा लम्किरह्यो । भारत विश्व अर्थतन्त्र, सामरिक क्षमता र राजनीतिक स्थिरतामा विश्वकै अग्रपंक्तिको देशमा स्थापित भयो ।

सन् १९९० सम्म नेपालको जस्तै आर्थिक हालतबाट गुज्रेको देशलाई पीभीनरसिंह रावले ‘मर्ता तो क्या नही कर्ता’ को शैलीमा अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी एक जना कुशल विद्वान व्यवस्थापक डा. मनमोहन सिंहको काँधमा छोडिदिए- म राजनीति गर्छु । तिमी देशको विकासको नेतृत्व गर । पाएको जिम्मेवारीलाई मनमोहन सिंहले कुशलतापूर्वक पूरा गरे ।

ऋणमा फँसेको, वैदेशिक व्यापारका लागि भुक्तानी गर्ने सामर्थ्य गुमाएको, बेरोजगारी दरले सीमा नाघेको, भोकमरीको चपेटामा पर्ने अवस्थामा रहेको भारतमा डा. सिंहले यसरी आर्थिक सुधार अगाडि बढाए कि एक दशकमै भारत विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो लहरमा उभिन सक्षम भयो । यही सफलताको पृष्ठभूमिमा डा. सिंह भारतको प्रधानमन्त्री बने । आर्थिक रुपमा समृद्ध भारत उनले आफ्ना उत्तराधिकारीहरुलाई हस्तान्तरण गरे ।

नेपाल जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मलेसियालाई डा. महाथिर मोहम्मदले विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको गन्तव्य बनाइदिए । त्यहाँ आर्थिक प्रगति यसरी अगाडि बढ्यो कि हिजोका बेरोजगार मलेसियाका नागरिहरू पूर्ण रुपमा रोजगारमात्रै भएनन्, हाम्रो देशका बेरोजगार युवाहरूका लागि समेत आकर्षक रोजगारीको अफर गर्नसक्ने हैसियतमा पुग्यो । हामीले हेर्दाहेर्दै मलेसिया विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्रको शिखरमा पुग्यो । नेपाली नागरिकले आफ्नै आँखाले यो विकास देख्न र भोग्न पाए । देशमा आर्थिक विकास भयो भने नागरिकको जीवनमा कसरी सुधार आउँछ भन्ने कुरा मलेसिया काम गर्न जाने युवाहरुले अनुभूति गरे ।

विश्वमा गरिबको घरका रुपमा परिचित चीनलाई देङस्यायो पिङको आर्थिक विकासको नीतिले रातारात परिवर्तन ल्याइदियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछिका ३५ वर्ष नेपालको राजनीतिले कुर्सी हत्याउने सत्ताको गोलचक्करको राजनीति गरेर खेर फालेको छ । हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनका दूरदर्शी नेताहरूले यही ३० वर्षको अवधिमा एउटा गरिबीको दुश्चक्रमा फस्नै लागेको देशलाई विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो नम्बरमा पुर्‍याएका छन् । सिंगापुर, भियतनाम, कोलम्बिया वा नेपालका नेताहरूले खराब राजनीतिको प्रतिविम्बका रुपमा एकले अर्कोलाई प्रहार गर्ने विम्ब बनेको अफ्रिकी मुलुक इथियोपियासमेत अहिले नेपाललाई कता हो कता पछाडि छाडेर आर्थिक विकासमा तीब्र गतिमा दौडिरहेको देशमा परिणत भएको छ ।

तर, नेपालको हालत के भयो ?

२०६३ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्दा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । बरू थप खराब हालतबाट गुज्रिँदैछ । समयक्रममा हुने नियमित विकास र तथ्यांकको प्राविधिक जाँचमा नफस्ने हो भने नेपाल तात्विक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन । आर्थिक नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने सामाजिक विषयमा नेपाल त्यो बेलाभन्दा पनि क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको छ । त्यो बेला आमनागरिक र युवाहरूले देशप्रति यति धेरै अविश्वास राखेका थिएनन् । तर, आज प्रत्येक प्लस टु सकेको कलिलो युवाको पहिलो प्राथमिकता पासपोर्ट र भिसा बनेको छ ।

२०६३ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्दा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । बरू थप खराब हालतबाट गुज्रिँदैछ । समयक्रममा हुने नियमित विकास र तथ्यांकको प्राविधिक जाँचमा नफस्ने हो भने नेपाल तात्विक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन । आर्थिक नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने सामाजिक विषयमा नेपाल त्यो बेलाभन्दा पनि क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको छ ।

पाँच वर्षअघिसम्म भनिँदै थियो- हेर है, गाउँ खाली हुँदैछन् । त्यहाँ लास उठाउने मानिस नहुने अवस्था आउँदैछ । आज यो विषय पुरानो बनिसकेको छ । र, आज धमाधम घोषणा गरिँदैछ- अबको पाँच वर्षपछि देशमा उपचार गर्ने डाक्टर हुनेछैनन् । नर्स हुने छैनन् । हिजो गाउँ वृद्धाश्रममा परिणत हुँदैछ भनेर चिन्ता गरिन्थ्यो । आज पूरा देश वृद्धाश्रममा परिणत हुँदैछ है भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

देशको यही अवस्थाबाट नैतिक बल प्राप्त गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक मञ्चबाट गणतन्त्रमाथि धारे हात लगाएका हुन् । राजतन्त्र फेरि फर्कन सम्भव छ भन्ने आँट देखाएका हुन् ।

किन भयो यस्तो ?

नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको ठूलो ट्राजेडी छ- राजनीतिक दलहरु लेकतन्त्र ल्याउन त सक्छन् । तर, लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । नागरिकलाई विकासको सपना बाँड्न त सक्छन् । तर, विकास गरेर देखाउन सक्दैनन् ।

अर्थात्, लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भने हाम्रा दलहरुमा एकसेएक नेताहरु छन् । तर, जब सरकार चलाउने दिन आउँछ, उनीहरु एकसेएक फेल भएका छन् । नेपालमा असफल नेताहरुको नाम सोध्नुस्, प्रत्येक नागरिकले भन्दिन सक्छन् । तर, एक जना सफल नेताको नाम लिनसक्ने अवस्थामा कोही छैन । २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रको घाँटी २०५९ सालमा निमोठिँदा दीपावली हुनुको कारण यही थियो । २०६३ सालमा प्राप्त लोकतन्त्रमाथि २०८० सालमा प्रश्न उठ्दा नागरिकले प्रतिरोध नगर्नुको कारण पनि यही हो ।

नेपालीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नागरिक बन्न चाहन्छन् । यो उनीहरूको सर्वाधिक खुशीको आफ्नै रोजाइ हो । तर, आर्थिक विकासविनाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै उनीहरू अडिन सक्ने अवस्था छैन । गणतन्त्रका नाममा आफ्ना किशोर अवस्थामा पुग्दा नपुग्दैका बच्चाहरूलाई एयरपोर्टबाट बिदा गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसको तुलनामा उनीहरूलाई गणतन्त्र अप्रिय बन्दैछ । नेताहरुको अयोग्यता अप्रिय बन्दैछ ।

जुन दिन नेपाली नागरिकलाई यी नेताबाट देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने लाग्नेछ, त्यो दिन यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न उनीहरू सहज रुपमा तयार हुनेछन् । भलै त्यसपछि आउने राजतन्त्र वा अर्को व्यवस्थाले के डेलिभरी दिनेछ भन्ने कुनै निश्चितता नहोस् ।

नेपालमा पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका नेताहरुको पृष्ठभूमि हेर्नुस् त, उनीहरू कहिले केपी ओलीको चाकरीमा अब्बल, कहिले शेरबहादूर देउवाको चाकरीमा अब्बल त कहिले माधव नेपालको चाकरीमा अब्बल नेताहरुमात्रै छानिएका छन् । नारायणगढ-बुटवल सडकको हरिविजोकको कथा चलिरहँदा हाम्रा पूर्वाधारमन्त्रीले ‘माखो मार्न’ सक्दैनन् ।

हाम्रा नेताहरू यहीनिर नराम्ररी चुकेका छन्, नतिजामुखी राजनीति गर्न नसकेर, जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने राजनीति गरेर । लोकतन्त्र ल्याउन प्रहरीलाई ढुंगाा हान्न जानेकाहरुले देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासमा पनि माइल स्टोन खडा गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा नबुझेर वा अलि अलि बुझे पनि आफ्नो गुट व्यवस्थापनको झण्झटबाट बाहिर निस्किन नसकेर ।

आफू धाइरहने दिल्ली सरकारको बनोट एक पटक हेर्नसमेत उनीहरुले सिकेनन् । नितिन गडकरीलाई कति वर्षदेखि पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ ? पूर्वाधार विकासमा चीनसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भारतले पूर्वाधार विकासको मास्टर माइन्ड मानिने गडकरीलाई यसको जिम्मेवारी दिएको छ । र, भारत आज पूर्वाधार विकासको दौडमा विश्वमा अग्रपंक्तिमा छ ।

तर, नेपालमा पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका नेताहरुको पृष्ठभूमि हेर्नुस् त, उनीहरू कहिले केपी ओलीको चाकरीमा अब्बल, कहिले शेरबहादूर देउवाको चाकरीमा अब्बल त कहिले माधव नेपालको चाकरीमा अब्बल नेताहरुमात्रै छानिएका छन् । नारायणगढ-बुटवल सडकको हरिविजोकको कथा चलिरहँदा हाम्रा पूर्वाधारमन्त्रीले ‘माखो मार्न’ सक्दैनन् । किनभने उनीसँग यो विषयको कुनै दक्षता नै छैन ।

यही कुरा लागू हुन्छ, सबै मन्त्रालयहरुतिर ।

दलका शीर्ष नेताहरुले राजनीतिको कमाण्ड सम्हालिरहँदा पनि आर्थिक विकासको कमाण्ड सम्हाल्न यस क्षेत्रका हस्तीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिइनुपर्थ्याे, जसरी आजको विश्वका धेरै सरकारहरुले दिएका छन् । तर, हामीकहाँ २०४८ सालको सरकारले लिएको सकारात्मक दिशालाई समेत त्यसपछिको राजनीतिले समात्न सकेन ।

२०४८ सालमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री र डा. रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा आर्थिक नीतिको जुन डिपार्चर भयो, त्यो नै नेपालको विगत ३५ वर्षको एकमात्र आर्थिक सुधारको अभियान थियो । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको यस्तो हिस्सा बनाइयो कि डा. महतहरुलाई नै गिज्याउन थालियो ।

नेपालमा हुनुपर्ने के थियो भने भारतमा पीभीनरसिंह रावले जस्तै राजनीति शीर्ष नेताले र अर्थनीति एवं विकास नीति आर्थिक मामिलाका दिग्गज डा. मनमोहन सिंहहरूको जिम्मा लगाइनुपर्थ्याे । यस्ता दिग्गजहरूबाटै आर्थिक विकासको नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सम्भव थियो । आर्थिक सुधार, सुशासन र सरकारी डेलिभरीका विषयहरु यसैसँग जोडिएर आउने थिए ।

नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, हाम्रो राजनीतिमा आर्थिक विकासको ज्ञान, आर्थिक विकासको हुटहुटी र आर्थिक विकासविना गणतन्त्र सफल हुन सक्नेछैन भन्ने न्यूनतम सोच भएको नेता हामीले पाउन सकेनौं । २०६३ पछि परिवर्तित राजनीति जनताको जीवन सुधार गर्न हो भन्ने स्थापित गर्न राजनीतिको केन्द्रमा हुनैपर्ने आर्थिक विकासको एजेण्डालाई हाम्रा नेताहरूले स्थापित गर्न सकेनन् ।

तर, नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, हाम्रो राजनीतिमा आर्थिक विकासको ज्ञान, आर्थिक विकासको हुटहुटी र आर्थिक विकासविना गणतन्त्र सफल हुन सक्नेछैन भन्ने न्यूनतम सोच भएको नेता हामीले पाउन सकेनौं । २०६३ पछि परिवर्तित राजनीति जनताको जीवन सुधार गर्न हो भन्ने स्थापित गर्न राजनीतिको केन्द्रमा हुनैपर्ने आर्थिक विकासको एजेण्डालाई हाम्रा नेताहरूले स्थापित गर्न सकेनन् ।

अहिले जनता आजित छन्, देशको महँगो शिक्षा, महँगो स्वास्थ्य र रोजगारीको अभावबाट । आलुप्याजदेखि सामान्य आम्दानी र हरेक कदम कदममा राज्यलाई तिर्नुपर्ने चक्रवर्ती करबाट । तर, राज्यबाट लिनुपर्ने एउटै सुविधा पाउन पनि नागरिकले घुस नतिरी सम्भव छैन ।

यो दुरावस्थाको कारण राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा रहेको ठूलो खोट नै हो । न एउटा विकास परियोजना सहज रुपमा अगाडि बढ्छ न त रोजगारी पाउने अवस्था छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था त छ । तर, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भने निराशाका काला बादलमात्रै मडारिइरहेका छन् ।

बिरामी परेको आफ्नो शिशुको उपचार गर्न नपाइरहेको बेला नागरिकलाई गणतन्त्र बच्ला कि गुम्ला भन्ने चासो हुँदैन । जो-कोहीलाई सबैभन्दा पहिलो चासो आफ्नो बच्चाको उपचारको हुन्छ । आफ्नो चुलोचौकाकै हुन्छ । तर, हाम्रो राजनीतिले यही कुरालाई यति बेवास्ता गरिदियो कि आममानिसलाई राजनीतिप्रति आशा भएन ।

लोकतन्त्रको यही कमजोरीलाई समातेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा प्रजातन्त्रको घाटी निमोठेका थिए । र, अहिले पनि यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदैछन् ।

त्यसैले अहिले ज्ञानेन्द्रको एक प्रहारले हाम्रा गणतन्त्रवादी नेताहरू नराम्ररी तर्सिएका छन् । तर, आफ्नो कमजोरीको समीक्षा गर्नेतर्फ भने उनीहरूको ध्यान पुगेको छैन । जबसम्म यो कमजोरी कायमै रहन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहको त कुरै छाडौं, ज्ञानेन्द्र शाहीले धम्क्याउँदा पनि हाम्रा नेताहरुको सातो गइरहनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् – कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा बहस-१ : जान्नेलाई छान्न डराउने नेतृत्व- कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कि पेटी इन्ट्रेस्ट