भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जोगाएको भन्दै अख्तियारलाई विशेष अदालतले दियाे निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा लगातार प्रश्न उठाएको छ । तीन दिनको अन्तरमा गरेका दुइटा फैसलामा विशेष अदालतले अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर लगेकाका हकमा फैसला गर्दै विशेषले संलग्न देखिए जतिलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको ठहरसहित उनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आदेश दिएको हो । यी दुइटै आदेश सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको मुद्दामा भएको छ ।

दुइटै फैसलामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर संलग्न छन् । कुँवरसहित तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले माघ १५ गते ललितपुरको एक घटनामा यस्तै फैसला गरेको थियो ।

खोलाको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको देखिएपछि त्यसरी ल्याइएको ५ रोपनी ९ आना जग्गा जफत गर्न फैसला भएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका ७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना पनि गरिएको छ ।

तर, जग्गाको बढ कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै विशेषले उनीहरुका हकमा पनि पुनः अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

शुक्रबार कुँवर, राई र श्रेष्ठकै इजलासले रुपन्देहीमा भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको घटनामा फैसला गर्दै प्रतिवादी बनाइएका नापी अधिकृत, सर्वेक्षक र जग्गाधनीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

तर, बढ कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भन्दै विशेषले उनीहरुका हकमा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुद्दा चलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतसँग यस्तो अधिकार रहे पनि इजलासले कमै मात्र अभ्यासमा ल्याउने गरेको बताए ।

‘यस्तो आदेश भनेको अख्तियारलाई तिमीहरुले पूर्ण अनुसन्धान गरेनौ वा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोज्यौ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको हो’, ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।