मन्त्री थप्ने वाचा पूरा नगरेको भन्दै माओवादी असन्तुष्ट, केदारको विकल्प खोज्नेसम्मको छलफल

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेको भन्दै गठबन्धनमा खटपट सुरू भएको छ । गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले मन्त्री थप्न कार्कीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की हारेपछि माओवादी गठबन्धनसँग असन्तुष्ट छ । माओवादीका तर्फबाट कम्तीमा दुईजना मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान उसको छ । माओवादीले संखुवासभाका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्र कार्की र उदयपुरबाट निर्वाचित नारायण बुर्जा मगरलाई सरकारमा पठाउन चाहेको छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापनकै लागि भए पनि दुईजनालाई सरकारमा माओवादीको तयारीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अटेर गरेपछि कार्कीको विकल्प खोज्नुपर्ने मागसमेत उठेको एक नेता बताउँछन् । माओवादी संसदीय दल र पार्टी दुवै तर्फ कार्की नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न आन्तरिक छलफलसमेत थालेको माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गृहकार्य थाल्ने भनेपनि नतिजा ननिस्केको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन् ।

‘सत्ता गठबन्धनको बैठकमा चाँडै विस्तार गर्ने भन्नुभएको थियो । अहिलेसम्म के गृहकार्य पुगेन मलाई थाहा भएन’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

मुख्यमन्त्री आफैंले धेरै मन्त्रालय राखेको विषयमा पनि आङ्बो असन्तुष्ट छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सबै मन्त्रालय एकैजनाले हाँक्न सक्ने विलक्षण प्रतिभा कसैसँग देखेको छैन । उहाँ (मुख्यमन्त्री) सँग पनि यस्तो प्रतिभा छ जस्तो लागेन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा जनताको काममा ढिलासुस्ती भएको र सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर भएको उनले बताए । सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्नुपर्ने आङ्बोको भनाइ छ ।

कोशीमा केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको साढे ३ महिना बितेको छ । पद सम्हालेको साढे तीन महिना बित्दासमेत चारवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

उनले ती मन्त्रालयहरू अहिलेसम्म आफू मातहतमा राखेर सचिवहरूलाई फाइल बोकाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाउने गरेका छन् ।

पछिल्लोपटक राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएको केही घण्टामै उनले सरकार विस्तार हुने दाबी गरेका थिए । तर, चुनावी नतिजापछि मन्त्री थप्ने मुडमा नदेखिएको कार्कीनिकट स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेसभित्रै समस्या

कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धनबाट विद्रोह गरेका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बन्न चाहन्छन् । विद्रोही ८ जनामध्ये मुख्यमन्त्रीसहित २ जना मन्त्री छन् । केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकारे पछि फरक समूहकालाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने कार्कीलाई दबाब छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर ९ बनाएपछि उनलाई आफ्नै पार्टीमा व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न विद्रोह गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू राम खत्री, इन्दिरा थापालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने उनकै गुट कोइराला समूहको दबाब छ ।

यस्तै फरक गुटका प्रदीप सुनुवारलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री कार्की माथि छ । योबाहेक सत्ता गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीबाट पनि थप एकजना मन्त्री बनाउनुपर्ने कार्कीमाथि दबाब छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको सत्ता गठबन्धनकै जसपालाई समेत मन्त्री चाहिएकाले मुख्यमन्त्री कार्की समस्यामा छन् ।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब फेरि सरकार विस्तारको विषय अघि बढ्न कठिन भएको छ, राष्ट्रियसभा निर्वाचनले गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ, मुख्यमन्त्रीज्यू केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफू मातहत राख्दै आएका छन् ।

असोज २७ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नेकपा एमालेका ३९ सांसद र गठबन्धनको निर्णयविपरित विद्रोह गरेका नेपाली काँग्रेसका उनीसहित ८ जना सांसदको समर्थनमा कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

असोज २८ मा शपथ ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर र शमशेर राईलाई केही दिन विनाविभागीय मन्त्री बनाए ।

पछि उनले गठबन्धनकै दबाबमा माओवादीबाट गणेश उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जवेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने चाँडै मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले प्रमुख सचिव प्रदेशमा भरखर आएका कारण पनि विस्तारमा समस्या भएको बताउँछन् ।