डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद छानबिन आयोगका अध्यक्ष लालकाे पारिश्रमिक एक लाख

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले एक लाख पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा तीनको उपदफा दुई बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष लालले आयोगको अध्यक्ष भएर एक महिना काम गरे बापत एक लाख पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएको हो ।

उक्त सुविधासँगै उनलाई आयोगको कार्य अवधिभरका लागि एक थान सवारी साधन पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए ।

जाँचबुझ आयोगले आवश्यकता अनुसार विज्ञ तथा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने, बैठकमा उपस्थित पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियम अनुसारको बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै जाँझबुझ आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले र जनशिक्त लगायतका अन्य स्रोत साधनको व्यवस्था उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।

गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्य उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका (जलस्रोत तथा सिंचाईं) सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका (वाणिज्य तथा आपूर्ति) सचिव नारायणप्रसाद शर्मा रहेका छन् ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर, प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चलिरहेकै बेला महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको लाइन काटेको थियो । बिजुलीको लाइन काटेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुर उद्योग बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआइन्जेलका लागि भनेर बिजुलीको लाइन जोडेको थियो ।