यातायात सुधार कार्यदलको सुझाव: यात्रा कार्डदेखि घरपालुवा जनावरमा माइक्रोचिप जडानसम्म

काठमाडौं । साना सवारीमध्ये टेप्पो, माइक्रोबस र २० भन्दा कम सीट भएका मिनीबसलाई शहरी क्षेत्र (रिङ रोड) भित्र सञ्चालन गर्ने इजाजत नदिन यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कार्यदलले विभिन्न आठ वटा विषय नै छुट्टाएर विद्यमान अवस्था, परिकल्पना वा लक्ष्य, मुख्य समस्या, समाधानका उपाय, कार्यान्वयनको तरिका र कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत उल्लेख गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाइसकेको छ । जसमा सवारीसाधन नियमनमा १५ बुँदे कार्ययोजनासमेत रहेको छ ।

त्यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनमा १२, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा १३, सार्वजनिक यातायातको बीमा व्यवस्थामा ६, शहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा ९, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रणमा ८-८ बुँदे कार्ययोजनासहित सरकारलाई कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि व्यवसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको इजाजत वहाल अवधि ५ वर्ष तथा साधारण सवारीचालक अनुमति पत्रको वहाल अवधि १० वर्ष हुनुपर्ने सुझाव छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिइने ट्रायल परीक्षा केन्द्रका साथै सार्वजनिक सडकमा पनि चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सञ्चालन गरिने परीक्षाको मौजुदा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने, व्यवसायिक सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अलग्गै पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारी चलाइरहेका चालकबाट निश्चित समयावधि दिएर अनुमतिपत्र रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स नागरिककले नपाइरहेका बेला कार्यदलले दुई वर्षको माग धान्न सक्ने परिणाममा स्मार्ट कार्ड खरिद गर्नुपर्ने तथा ५० प्रतिशत स्मार्ट कार्ड सकिएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा दुई मास प्रिन्टर थप गरेर नियमित चलाउनुपर्ने र अर्को एउटा जगेडामा राख्नुपर्ने, स्मार्ट कार्ड प्रदेशबाट समेत छपाइ गर्ने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित व्यक्तिको घर ठेगानामै पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

२० भन्दा कम सीटे सवारीसाधनलाई शहरी क्षेत्रभित्र इजाजत दिन रोक

कार्यदलले २० भन्दा कम सीट भएका मिनीबसलाई शहरी क्षेत्रभित्र इजाजत दिन रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साँघुरा सडक भएका शहरका बाहिरी क्षेत्रमा मात्रै साना सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने, दुईदेखि तीन लेनसम्मका सडकमा मझौला सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने, चार वा चारभन्दा बढी लेनका सबै क्षेत्रमा ठूला सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

साँघुरा सडकमा ठूला र ठूला सडकमा साना सवारीलाई इजाजत नदिनुपर्ने, तोकिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई जरिवाना गर्नुपर्ने, ढोकामा झुण्ड्याएर यात्रु बोक्ने कार्यलाई कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । सवारीले क्षमताअनुसारको भारमात्रै बोक्नुपर्ने नियम प्रभावकारी लागू गर्नुपर्ने तथा ऐन तथा नियमावलीमा सवारी चालकले सीट बेल्ट बाँध्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै निर्धारित बिसौनीबाहेक अन्त रोकेर यात्रु चढाउने वा ओराल्ने चालकलाई पनि जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

यात्रा कार्डको व्यवस्था

सार्वजनिक सवारीलाई रिजर्भमा वा शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी ओसार्ने कार्य गर्न रोक लगाउनुपर्ने, नियमित यात्रा गर्नुपर्नेलाई यात्रा कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । शौचालयसहित सुविधा सम्पन्न यात्रु प्रतिक्षालयको स्थापना गर्नुपर्ने र अपांगता भएका यात्रुका लागि सामान्यभन्दा बढी आधार तथा सुविधासहितको सीट जडान गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

निजी सवारीसमेत सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई पाङग्रे सवारीलाई समेत सार्वजनिक सवारीको रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी सवारी अफलाइन सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेलाई जरिवाना गर्नुपर्ने तथा दुई पाङग्रे सवारीको पछाडि यात्रा गर्नेलाई जरिवाना गरी सवारीबाट उतार्नेसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

कार्यदलले आवश्यकभन्दा बढी नै सवारीसाधन सञ्चालन गर्न निवेदन परेमा कम भाडामा सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुकलाई इजाजत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सडकको सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने इजाजत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले जोड दिएको छ ।

अनलाइन टिकेटिङको व्यवस्था

कार्यदलले मध्यम वा लामो दूरीको यात्राका लागि अनलाइनबाटै टिकट काट्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । सुझावमा मुख्य पाँच सूचकका आधारमा वार्षिक र सबै सूचकका आधारमा पाँच वर्षमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १६ वर्ष पुगेको सार्वजनिक सवारीको वृहत सवारी परीक्षण मापदण्ड बनाइ लागू गर्न पनि सुझाइएको छ ।

कार्यदलले एक वर्षमा एक करोडको वा तीन वटाभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गर्नेले रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने, संस्था दर्ता ऐनबाट दर्ता भएका सार्वजनिक यातायात नवीकरण फुकुवा गर्नुपर्ने, कम्पनी स्थापना गर्न यातायात व्यवसायीलाई पाँच वर्षको समय दिनुपर्ने सुझाएको छ । सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा यातायात सेवामा कार्यरत श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र दिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ ।

मृत्युवापतको बीमा ७ र घाइतेको उपचार बीमा ५ लाख

कार्यदलले सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि बीमा रकम ७ लाख र घाइतेको उपचारको बीमा ५ लाख पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ । दुर्घटनामा परेर टाउको र नसासम्बन्धी चोटपटक लागेमा भने वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा २५ लाखसम्म बीमा सुविधा दिनुपर्ने तथा टाउको र नसासम्बन्धी पाँच वर्ष र अन्यको हकमा एक वर्षसम्म मात्रै बीमाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

यस्तै घाइतेको उपचार काठमाडौंमा ल्याउँदा ट्रमा सेन्टर र अन्त लैजाँदा सरकारी अस्पतालमा मात्रै तथा सरकारी अस्पतालको सिफारिसपछि भने निजी अस्पतालमा उपचार गर्न सुझाव दिइएको छ । दुर्घटनाको अनुसन्धानपछि दोषी निर्क्योल गरेरमात्रै क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था मिलाउने, सवारीसाधनको आकारको आधारमा दोषी ठहर्ने अहिलेको संस्कृति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

घरपालुवा जनावरमा घर धनी खुल्ने माइक्रोचिप जडान

कार्यदलले घरपालुवा जनावरको शरीरमा धनीको विवरणसमेत खुल्ने माइक्रोचिप जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । घरपालुवा पशुसमेत सडकमा ल्याई खुला छाडिने गरेको भन्दै सडकमा घरपालुवा पशु खुला छोड्ने धनीलाई जरिवाना गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह र पशु चिकित्सा सेवा प्रदायकमार्फत यो कार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।

सडकमा शौचालयसहितका बस बिसौनी निर्माण र पुरानाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा विश्राम तथा शयन कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएको छ । राजमार्गका रणनीतिक विन्दूमा एम्बुलेन्स तैनाथ गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले भनेको छ ।

निर्धारित गन्तव्यबाहेक अन्य ठाउँमा रोक्न नदिनेगरी मालबाहक सवारीलाई दिउँसोमात्रै चल्न दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्नुपर्ने, चालकबाट यात्रु र यात्रुबाट चालकमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा परिषद् विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

एक वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वसचिव पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । श्रेष्ठ अहिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् ।